२० वर्ष पूराना सार्वजनिक सवारीका साधन हटाउने निर्णय भएको ५ वर्ष ६ महिना पुग्यो । २०७२ चैत १ गते २ वर्षभित्र २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधन हटाउने निर्णय भएको भएपनि अहिलेसम्म पूराना र पर्यावरणीय दृष्टिकोषणले बढी प्रदूषण गराउने गाडीहरु निर्वाध चलिरहेका छन् ।
व्यवसायीहरु २० वर्ष पूराना गाडीहरुले प्रदूषण बढी गराउँछन् भन्ने विषयमा ‘डिफेन्स’ गर्दैनन् । यसको अर्थ पूराना गाडीले बढी प्रदूषण गराउँछन् । तर, गाडी हटाउन उनीहरु मानिरहेका छैनन् ।
पटक पटक ताकेता
२०७२ चैत १ गते २ वर्षभित्र २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधन हटाउने निर्णय पहिलो पटक भएको थियो । तर, उक्त निर्णयप्रति यातायात व्यवसायीहरु सकारात्मक नबन्दा यो वर्षे अवधिमा एउटा पनि पूराना गाडी हटेनन् ।
त्यसपछि २०७४ चैत्रमा पुनः २० वर्ष पुराना सवारी साधन हटाउन निर्देशन दिईयो । तर, यो निर्देशन पनि अहिलेसम्म पालना भएन ।
२ पटक गरी ४ वर्ष बितेपनि एउटा पनि पूराना गाडी नहटेपछि यातायात व्यवस्था विभागले २०७६ चैत्रमा फेरि अर्को निर्देशन जारी गर्यो । तर, नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघले २० वर्ष पूराना गाडी हटाउने निर्णय र निर्देशन नमान्ने भन्दै अहिलेसम्म एउटा पनि गाडी हटाएको छैन ।
फेरि २ वर्ष समय माग
यातायात व्यवसायीहरु बल्ल आएर पूराना गाडी हटाउने निर्णयमा केही सकारात्मक देखिएका छन् । उनीहरुले अबथ प २ वर्ष म्याद पाए आफूहरु २० वर्ष पूराना गाडी हटाउन सक्ने बताउँदै आएका छन् ।
व्यवसायीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा २ वर्ष अवधि थपको मागसहित ज्ञापनपत्र नै बुझाएका छन् । ज्ञापनपत्र मन्त्रालयमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको र सम्भवतः उक्त विषय मन्त्रिपरिषदमै पुग्ने भएकाले अब यातायात व्यवस्था विभागले पूराना गाडी हटाउन व्यवसायीलाई निर्देशन दिन सक्ने अवस्था छैन ।
सवारी साधनको आयु २० वर्ष तोक्दै सरकारले पुराना सवारीबाट धेरै प्रदूषण हुने र दुर्घटना पनि अधिक हुने निष्कर्ष निकालिसकेको छ ।
कति छन् पूराना गाडी ?
यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको अनुमान अनुसार मूलुक भरीमा २० वर्ष पूराना सार्वजनिक सवारीको संख्या ८ हजार बढी छ । सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रले प्रदान गरिरहेको रोजगारीको ५० प्रतिशत हिस्सामा यी ८ हजार पूराना गाडीको योगदान रहेकाले मजदूरको व्यवस्थापनको कुनै व्यवस्था नगरी आफूहरु गाडी हटाउन नसक्ने व्यवसायीको भनाई छ ।
उनीहरुले पूराना गाडी ठूला शहरमा चलाउन बन्द गरिएपनि कच्ची सडक भएका ग्रामिण क्षेत्रमा तीनै गाडी चलाउन सकिए गाउँ गाउँमा यातायातको पहुँच पुर्याउन सकिने र त्यो विकल्प आफूहरुले प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
यातायात व्यवस्था विभाग र राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघसँग
गरिएको कुराकानी पश्चात तयार पारिएको सामग्री
