नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना संगै संचालक चन्द्र ढकाल पनि विवादमा आएका छन् । आईपिओ निष्काशन गरी शेयर बजारमा सुचिकृत हुन लागेको सर्वोत्तम कम्पनीको शेयर आफ्नो परिवारको नाममा लिएको देखिएपछि उनी विवादमा आएका हुन् ।
ढकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधिको रुपमा बोर्डमा संचालक सदस्य छन् । उनी संचालक पदमा रहनु कानुन विपरित रहेको तथ्य विजपाटीले यस अघि नै उठान गरिसकेको छ । कानुन मान्ने हो भने उनी बोर्डको संचालक समिति सदस्य रहन पाउदैनन् । तर शक्तिको दुरुपयोग गरि उनी पद मै रहिरहेका छन् ।
धितोपत्र सम्बन्धि ऐन २०६३ ले बोर्डको संचालक समितिमा महांसघबाट एक जना प्रतिनिधि रहने ब्यबस्था गरेको छ । ऐनले प्रतिनिधि मात्र भनेपछि महांसघले तोकेको जो कोहि व्यक्ति बोर्डमा संचालक भई जान सक्छ । तर यसमा सामान्यतया द्वितीय उपाध्यक्ष वा एसोसिएट उपाध्यक्ष वा कमोडिटी उपाध्यक्ष जाने प्रचलन थियो ।
तर भवानी राणा महासंघको अध्यक्ष हुँदा बोर्डमा को जाने भन्ने विषयमा विवाद भयो । त्यस समय कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले आफुले चीन र अमेरिका लगायतको शेयर बजार प्रत्यक्ष रुपमा गएर बुझेर आएको र आफु बोर्डमा जाँदा 'भ्यालु इनपुट' दिन सक्ने भन्दै आफु जानु पर्ने अडान राखे। तर त्यस समय कमोडिटी उपाध्यक्ष रहेका उमेशलाल श्रेष्ठले यस अघि पनि एसोसीएट उपाध्यक्ष वा कमोडिटी उपाध्यक्ष जाने भएकोले आफु जानु पर्ने दाबी गरे । प्रधान र श्रेष्ठले दाबी नछोडेपछि विवादबाट मुक्त हुन अध्यक्ष राणाले बरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका शेखरलाई तोक लगाएर बोर्डमा पठाईदिईन् ।
त्यस अघि पनि कहिल्यै पनि महासंघबाट बोर्डमा बरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रतिनिधि गएका थिएनन् । चण्डीराज ढकाल महासंघको अध्यक्ष हुँदा द्वितिय उपाध्यक्ष कुश कुमार जोशी बोर्डमा प्रतिनिधि गएका थिए । जोशी महासंघको अध्यक्ष हुँदा द्वितिय उपाध्यक्ष प्रदिप जंग पाण्डे बोर्डमा प्रतिनिधि गएका थिए । सुरज बैद्य महासंघको अध्यक्ष हुँदा पनि द्वितिय उपाध्यक्ष पाण्डे बोर्डमा प्रतिनिधि गएका थिए । पाण्डे महासंघको अध्यक्ष हुँदा कमोडिटी उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ बोर्डमा प्रतिनिधि गएका थिए । पशुपति मुरारका महासंघको अध्यक्ष हुँदा एसोसीएट उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा बोर्डमामा प्रतिनिधि गएका थिए ।
विवादले निम्त्याएको त्यहि गलत नजिरलाई टेकेर हालका बरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल बोर्डमा पुगेका हुन् । महासंघका एक पूर्व पदाधिकारी ऐनमा पद नतोकिएपछि जसको बढी शक्ति छ , त्यो व्यक्ति नै बोर्डमा संचालक बनेर जाने गरेको बताउछन् । उनी भन्छन् ' बोर्डमा पुगेपछि शेयर बजारका सम्पूर्ण सूचना थाहा हुन्छ, बोर्ड सूचनाको खानी नै हो, त्यहाँ पुगेपछि ठूलो फाइदा लिन सकिने भएकोले जो कोहि बोर्डमा चाहन्छ र शक्तिको संघर्ष नै चल्छ' ।
चन्द्र ढकाल आफै पनि बजारमा रहेका दर्जन बढी कम्पनीमा आवद्द रहेकोले नै सूचनाको पहुँच हुने र त्यसबाट राम्रो फाइदा लिन सकिने भएकोले उनी बल गरेर नै त्यहाँ गएको उनको भनाई छ । गोल्छा बरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदा बोर्डमा गएकोले आफु पनि बरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदा बोर्डमा जान पाउनु पर्ने भन्दै उनले अध्यक्ष गोल्छालाई कन्भिन्स गरेका हुन् । गोल्छाको सुचिकृत कम्पनीहरुमा प्रत्यक्ष लगानी नरहेकोले स्वार्थ बाझिने समस्या नदेखिए पनि ढकालको हकमा भने स्वार्थ बाझिन्छ ।
यसको पछिल्लो उदाहारण बोर्डले केहि समय अगाडी जारी गरेको ५१ कम्पनीको लिस्ट हो । जोखिमपूर्ण भनेर ५१ कम्पनीको लिस्ट आउँदा ढकाल आफै संचालक रहेको हिमालयन पावर पार्टनर पनि बोर्डले तोकेको मापदण्डमा पर्दा पर्दै ५१ वटा सुचीमा अटेको थिएन । कर्नरिङ भएको भनि पुरै बजारले थाहा पाएको चन्द्रागिरी भने नराख्दा स्वार्थ प्रष्ट देखिने भएकोले उनले सुचीमा राख्न रोकेनन् ।
ढकाल विभिन्न सुचिकृत कम्पनीमा संचालकको रुपमा आवद्द छन् । ग्लोबल आइएमई बैंकको संचालक समितिका अध्यक्ष समेत रहेका उनी नेपाल इन्फ्रास्ट्रकचर बैंक निफ्रामा पनि संचालक छन् ।
त्यस्तै उनी चन्द्रागिरी हिल्सका समेत संचालक हुन् भने हिमालयन पावर पार्टनरमा पनि संचालक छन्। ढकाल अध्यक्ष रहेको आईएमई ग्रुपको आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स पनि नेप्सेमा सुचिकृत छ। साथै सोहि ग्रुपको लगानी रहेको आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स र डिसहोम पनि आईपिओ निष्काशन गर्दै नेप्सेमा सुचिकृत हुने तयारीमा छ। यी बाहेक चन्द्र ढकाल आफै र उनको समुहको अन्य कम्पनीहरुमा समेत लगानी छ ।
धितोपत्र ऐनले स्वार्थ बाझिने देखिएमा त्यस व्यक्ति बैठकमा सहभागी नहुने ब्यबस्था गरेको छ । तर यसले उनको सूचनाको पहुँचलाई रोक्दैन । बोर्ड संचालक भएपछि उनले छलफलका विषयहरु बैठक अगावै पाउँछन् भने निर्णय हरु पनि माईन्युट भए पछि पाउँछन् । बोर्डको समग्र कामकारवाहीमा उनको पहुँच रहन्छ।
त्यसो त् बोर्डले जारी गरेको 'नेपाल धितोपत्र बोर्डका बोर्ड सदस्यको आचार संहिता, २०७४' ले उनलाई यसो गर्न दिदैंन । आचार संहिताको दफा ५ मा वित्तीय अनुशासनबारे उल्लेख छ । दफा ५ को उपदफा १ मा भनिएको छ 'बोर्ड सदस्यले आफुले प्रतिनिधित्व गरेको संस्थाको अतिरिक्त बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त धितोपत्र व्यवसायी, सुचिकृत संगठित संस्था वा धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन प्रर्कियामा रहेका संगठित संस्थामा संचालक, सल्लाहकार, तथा पारिश्रमिक तथा शुल्क पाउने गरु पूर्णकालिन पदाधिकारीको रुपमा रहनु हुदैन' ।
यस उपदफामा भनिएअनुसार ढकालले प्रतिनिधित्व गरेको संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ हो। त्यसैले उनले महासंघको अतिरिक्त बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त धितोपत्र व्यवसायी, सुचिकृत संगठित संस्था वा धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन प्रर्कियामा रहेका संगठित संस्थामा संचालक, सल्लाहकार, तथा पारिश्रमिक तथा शुल्क पाउने गरु पूर्णकालिन पदाधिकारीको रुपमा रहनु नहुने ब्यबस्था आचार संहिताले गरेको छ।
यसरी उनी महासंघ बाहेक अन्य सुचिकृत संस्थामा पनि संचालकको रुपमा बसेकोले यो उनि संचालक समिति सदस्य रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्डको आचारसंहिता विपरित देखिन्छ । उनले आचार संहिता पालना गर्ने हो भने उनले या बोर्डको संचालक छोड्नु पर्छ वा सम्पूर्ण सुचिकृत कम्पनीको संचालक पद छोड्नु पर्छ ।
अर्थ मन्त्रालयले नै स्वार्थ बाझिएको स्वीकार गरेर महासंघको प्रतिनिधि बोर्डमा नरहने ब्यबस्था सहितको ऐन निर्माण गर्नको लागि संसदमा सोहि अनुसारको बिधेयक पेश गरिसकेको छ । तर ढकाल भने कानुनको अपव्याख्या गर्दै स्वार्थ नहुने भन्दै अझै बोर्डमा संचालक पदमा छन् ।
यस अघि : कानुन मान्ने भए चन्द्र ढकालले धितोपत्र बोर्ड वा ग्लोबल आईएमई बैंक मध्ये एक छोड्नु पर्ने
