उद्योगीहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बन्न नदिन ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको बखेडा झिकेको आरोप लगाएका छन् । आफूहरुले प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको बक्यौता बाँकी रहेको भन्दै आम सर्वसाधारणमा उद्योगी व्यवसायीहरु फटाहा हुन्छन् भन्ने गलत सन्देश प्राधिकरणले दिएको उनीहरुको आरोप छ ।
धागो उत्पादक संघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगीहरुले प्राधिकरणको निरन्तरको प्रहारले आफूहरुलाई मानसिक र औद्योगीक रुपमा तनाव दिएको गुनासो गरेका छन् ।
पवन गोल्यान, अध्यक्ष (धागो उत्पादक संघ)
धागो उत्पादक संघका अध्यक्षसमेत रहेका रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्सका अध्यक्ष पवन गोल्यानले २०७६ सालदेखि प्राधिकरणले बारम्बार उद्योगीहरुलाई प्राधिकरणले तर्साउने काम गरेको आरोप लगाए ।
‘हामीले बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाणित होस्, पैसा तिर्न तयार छौँ भनिरहेकै छौँ’ उनले भने, ‘हामीले टीओडी मिडर हेरौँ भनेका छौँ, त्यस अनुसार प्रयोग गरेको देखियो भने हामी तिर्न तयार छौँ, तर बिना गल्ती हामीलाई बारम्बार फटाहा भनिरहने ? चोर भनिरहने ? नखाएको बीष लागिरहेको छ, हामी साँच्चै तनावमा छौँ ।’
धागो उद्योगको सबैभन्दा ठूलो खर्च नै बिजुलीमा हुने भन्दै गोल्यानले २०७६ सालदेखि बक्यौता नतिरेको आरोप खेप्नुपर्दा उत्पादन क्षमता बढाउन नसकिएको गुनासो पनि गरेका छन् । उनले त्रिवेणी, रिलायन्स, जगदम्बा र जय स्पिनिङ्ग मिल्सले क्षमता बढाउने तयारी गरिरहेकै बेला प्राधिकरणबाट प्रहार भएको उनको भनाई छ ।
२४ सैँ घण्टा पावर सप्लाई भएको अवस्थामा ६० प्रतिशत बढी शुल्क लिन पाउने अवस्था रहेको र तत्कालिन विद्युत महशुल आयोगले पनि यही भनेको स्मरण गर्दै गोल्यानले ६ घण्टा लोडसेडिङ हुँदाको अवस्थामा २० घण्टा पावर सप्लाई भएको अवस्थामा शुल्क तिर्नुपर्ने भएपनि दिँदै नदिएको र कुनै सम्झौता नै नभएको कुरामा ४ वर्षपछि बिल पठाउनु भनेको प्राधिकरणको औद्योगिक वातावरण बन्न नदिने नियत देखिएको बताए ।
२०७२ साल फागुन ११ गते गोरखापत्रमा सूचना निकालेरै उद्योगलाई अतिरिक्त बिजुली दिन नसकिने जानकारी गराउँदै लाडसेडिङ तालिका दिएको प्राधिकरणले २०७६ सालमा बिल पठाउनु अन्याय भएको गोल्यानको दाबी छ ।
‘इन्डियालाई प्रति युनिट २ रुपैयाँमा बेच्न पनि तयार हुने, अनि देशकै उद्योगलाई चाहिँ १० रुपैयाँ लिने ?’ गोल्यान प्रश्न गर्छन्, ‘प्राधिकरणले आफू सरकारी निकाय भएको धाक दिएर हामीमाथि यति अन्याय गरेको छ कि, अरु देशमा हुन्थ्यो भने वा प्राइभेट सेक्टर हुन्थ्यो भने खोरमा हालिसकिन्थ्यो ।’
‘जसरी पनि एनईएलाई नाफा बढाउन पर्ने, नेगेटिभमा भएको ब्यालेन्स सिट जबरजस्ती प्रोफिटमा लगियो’ गोल्यान थप्छन्, ‘उठ्दै नउठ्ने, उठाउन नहुने र नपर्ने पैसा उठ्छ भनेर ब्यालेन्स सिट बनाईएको छ, यसले प्राधिकरणका केही मान्छे (कुलमान घिसिङ) लाई त फाइदै भयो होला, तर नेपालमा लोडसेडिङ हुने गरेको समयमा उद्योगलाई दिँदै नदिएको बिजुली दिएका थियौँ, पैसा तिरेनन् भनेर आम सर्वसाधारणमा हामीलाई किन बद्नाम गराइँदै छ ? कि हिजो १० प्रतिशत विद्युत शुल्क बढाउने कुरामा हामीले असहमति जनाएको रिस यता पोखेको हो भन्नुपर्यो ।’
विष्णु न्यौपाने, उपाध्यक्ष (धागो उत्पादक संघ)
जगदम्बा स्पिनिङ्ग मिल्सका अध्यक्ष एवम् धागो उत्पादक संघका उपाध्यक्ष विष्णु न्यौपानेले टीओडी मिटर अनुसार तिर्छौँ भन्दा पनि प्राधिकरणले कानुनी झन्झट देखाएर टीओडी मिटर नदेखाएको बताएका छन् । अहिले पनि दिउँसो र राती उद्योगले प्रयोग गर्ने बिजुलीको दर फरक फरक रहेको भन्दै प्राधिकरणका कारण आफूहरु बारम्बार बद्नाम हुनुपरेको गुनासो गरेका छन् ।
‘दिउँसोको बिजुलीको प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ तिर्नुपरेको छ, रातीको ५ रुपैयाँ छ, अहिले पनि यति फरक छ’ उनले भने, ‘यति मसिनो तथ्यांक राख्ने प्राधिकरणले कुन उद्योगले कति युनिट बिजुली खपत गर्यो, ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन लिएका थिएन कि थिएनन् भन्ने जानकारी राखेको छैन होला त ? हामीले प्रयोग गरेको तथ्य लेउ न त भन्दा दिन नसक्ने अनि वर्षैपिच्छे ३० प्रतिशत जरिवाना जोडेर फलानो उद्योगले यति तिरेन, उति तिरेन किन भनिँदैछ ? प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको पैसा कसरी तिर्नु ? प्राधिकरणले माग्न कसरी सकेको हो ?’
ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको लफडामा जबरजस्ती फसाईएका उद्योगहरुले अहिले कुल खपतको ३५ देखि ४० प्रतिशत बिजुली खपत गरिरहेको न्यौपानेको दाबी छ ।
उनले प्राधिकरणले अख्तियारलाई समेत झुठ बोलेको बताए ।
‘सुरुमा अख्तियारमा प्राधिकरणले दिएको जवाफमा ट्रंक लाइन पनि होइन डेडिकेटेड पनि होइन, आम सर्वसाधारण सरहको लाइन हो भनेर लेखेको थियो’ उनले भने, ‘अनि ४ वर्षपछि हामीलाई चाहिँ तैले लिएको त ट्रंक लाइन रहेछ, डेडिकेटेड लाइन रहेछ भनेर बिल पठाउने ? अख्तियारसँग किन झुठ बोलेको ?’
ध्रुब थापा, अध्यक्ष (सिमेन्ट उत्पादक संघ)
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुब थापाले ९९ प्रतिशत उद्योगीले कुनैपनि खालको बक्यौता बाँकी नराख्ने दाबी गरे । प्राधिकरणले दाबी गरेको जस्तो बक्यौता कुनैपनि ऐन कानुन अनुसार मेल नखाने भन्दै उनले लिनुपर्ने थियो भने ४ वर्षसम्म किन नउठाएको भन्दै प्रश्न पनि गरे ।
‘बक्यौता बाँकी भए कति दिनभित्र बिल पठाउनुपर्ने हो, कति दिनभित्र उठाईसक्नुपर्ने भन्ने नियम छैन ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘यदि उद्योगी व्यवसायीहरुले साँच्चै तिर्नुपर्ने थियो भने ३ वर्ष अगाडी बिल होइन, लाइन काटिसकिन्थ्यो । यो तिर्नुपर्ने पैसा नभएकै कारण अहिलेसम्म बिल मात्रै जारी गर्दै बस्या हो ।’
उनले सरकारी कार्यालय भन्दैमा ग्राहकमाथि जे मन लाग्यो त्यही गरेर प्राधिकरणले थिचोमिचो गरिरहेको बताए ।
‘टीओडी मिटरले प्रमाणित गरे हामी आफैँलाई बेचेर भएपनि तिर्न तयार छौँ’ उनले भने ।
