नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई बक्यौता तिर्न हरेक वर्ष ताकेता गर्दै आएको छ । उद्योगीहरु भने आफूहरुले प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको पैसा किन तिर्ने भन्दै नतिर्ने अडानमा छन् ।
केही उद्योगीहरुले त कुलमान घिसिङ नागरिकका सामू हिरो देखिन उद्योगी व्यवसायीलाई गलत देखाउने मिसनमै लागेको आरोप लगाईसकेका छन् । २०७२ साल फागुन ११ गतेबाट कुनै पनि उद्योगलाई डेडिकेटेड लाइनमार्फत बिजुली नदिईने भन्दै २०७२ माघ १० गते नै प्राधिकरण आफैँले प्रकाशित गरेको सूचनाले पनि उद्योग व्यवसायले यस्तो बिजुली नपाएको पुष्टि गरिसकेको छ ।
तर, २०७६ सालयता हरेक वर्ष बक्यौताको बखेडा झिक्न प्राधिकरणले छोडेको छैन ।
यी ६ कारण, जसले देखाउँछ कुलमानको फट्याई
१) लोडसेडिङ कायम रहेको समयमा जे जति अवधि उद्योगहरुले विद्युत प्राप्त गरेको र खपत गरेको हो सो को मिटर परीक्षण पश्चात प्राधिकरणबाट जारी मासिक विजकमा उल्लेखित युनिट वापतको विजकमा उल्लेखित सम्पूर्ण रकम उद्योगी व्यवसायीहरुले तोकिएको मितिमै भूक्तानी गरेको देखिन्छ । समयमै यस्तो रकम भूक्तानी गरेपछि उद्योगीहरुलाई प्राधिकरणले विजक रकमको २ प्रतिशत छुटसमेत दिएको देखिन्छ ।
विजक रकम समयमै बुझाएको भनेर २ प्रतिशत छुट दिएको देखिनुले उद्योगीहरुले कुनै बक्यौता तिर्न बाँकी देखिँदैन ।
यो पनिः
उद्योगीसँग अर्बौ बक्यौता माग्ने कुलमान प्राधिकरणकै सूचना किन देख्दैनन् ?
२) लोडसेडिङको अवधिमा आम नागरिक सरह नै उद्योग व्यवसायले समेत प्राधिकरणबाट सुचित, घोषित तालिकाअनुसार लोडसेडिङ पालना गरेको देखिन्छ । २०७२ माघमा प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनाअनुसार पनि उद्योगीहरुलाई अतिरिक्त बिजुली नदिईएको पुष्टि हुन्छ ।
यद्यपी, प्राधिकरणले भने जस्तो बक्यौता बाँकी देखिने आधार पुष्टि भएमा उद्योगीहरुले बाँकी रकम के कति हो तिर्न तयार छौँ भनेका छन् । तर, कुलमान घिसिङले उद्योग व्यवसायले अतिरिक्त बिजुली प्रयोग गरेको ठोस प्रमाण उपलब्ध गराउन वा देखाउन सकेका छैनन् । उद्योगीहरु बारम्बार यो प्रमाण मागिरहेका छन् ।
३) लोडसेडिङको तालिका अनुसार बिजुली पाईरहेको उद्योगले पनि महशुल तिर्नुपर्छ भनी प्राधिकरणले पत्र काट्नु विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १७(४) विपरित हुन आउँछ ।
४) लोडसेडिङको बखत दैनिक निरन्तर २४ सैँ घण्टा विद्युत माग गरिएको, उक्त माग प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएको र सो अनुसार उद्योग र प्राधिकरणबीच सम्झौता भई सम्झौता मुताविक लोडसेडिङको अवधिमा दैनिक निरन्तर २४ घण्टा विद्युत प्रदान गरिएको तथ्य प्राधिकरणले दिन सकेको छैन ।
यसले पनि घाटामा रहेको प्राधिकरणको वासलात जबरजस्ती नाफामा देखाउने कुलमानको बठ्याई देखाउँछ भन्न सकिन्छ ।
यसअघिः
उद्योगीहरुको दाबी, ‘प्राधिकरणको अन्याय विदेशतिर हुन्थ्यो भने खोरमा जाकिन्थ्यो’
५) विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ४०(१) र ४०(२) अनुसार नेपाल सरकारले विद्युत महशुल सेवा शुल्क वा अन्य दस्तुर सम्बन्धि नियम बनाउन सक्छ । तर, प्राधिकरणले आफूसँग हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर २०७३ पौष ४ गते बसेको ७७३ औँ बैठकले २०७३ साउन १ देखिको विद्युत खपतमा महशसल लगाउने गरी विद्युत महशुल संकलन विनियमावली, २०७३ स्वीकृत गर्यो ।
प्राधिकरणको यो कदम विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १७(४) र दफा ४० विपरित देखिन्छ । यसले पनि उद्योगीहरुले लिएको अडान स्वभाविक देखिन्छ ।
६) महशुल निर्धारण आयोगको १०८औँ बैठकले गरेको निर्णय अनुसार २०७३ साउन १ गते देखिको विद्युत खपतमा लागू हुने महशुल दर तत्कालिन आयोगले विद्युत महशुल निर्धारण नियमावली, २०२० को नियम १० अनुसार उपभोक्ताको जानकारीको लागि २०७३ साल असार २४ गते नै सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यसपछि २०७३ साल साउन १२ गते बसेको प्राधिकरणको ७३४औँ बैठकले ‘विद्युत महशुल निर्धारण आयोगबाट २०७३ साउन महिना देखिको विद्युत खपतमा लागू हुने गरी स्वीकृत विद्युत महशुल दर कार्यान्वयन गर्ने’ निर्णय गरेको थियो ।
आयोगबाट स्वीकृत दर कार्यान्वयन गर्ने प्राधिकरणको निर्णय अनुसार २०७३ साउन १ बाट उद्योगीहरुले उपभोक्ताको हैसियतमा रकम भूक्तानी गर्दै आएको दाबी गरेका छन् । रकम भूक्तानी नगरेको प्रमाण पनि प्राधिकरणसँग छैन ।
त्यसैले २०७२ साल र २०७३ सालमा आयोग र प्राधिकरणले विभिन्न मितिमा गरेका निर्णय विपरित २०७६ सालमा उद्योगीहरुको बक्यौता बाँकी देखाई बिल काट्नु प्राधिकरणको बैमानी भएको उद्योगीहरु दाबी गर्छन् । घाटामा रहेको प्राधिकरणको ब्यालेन्ससिट जबरजस्ती नाफामा देखाएर वाहवाही कमाउने कुलमानको नियतका कारण उद्योगहरु बन्द गर्नुपर्ने स्थिती सिर्जना हुन सक्ने र यसबाट हजारौँको संख्यामा रोजगारी गुम्ने चेतावनी पनि उद्योगीहरुले दिएका छन् ।
