नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक डिम प्रकाश पौडेल र कर्मचारीहरुबीच एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाउने क्रम अझैं रोकिएको छैन। निगमका महाप्रबन्धक पौडेलले कर्मचारीहरु अरुको इशारामा लागेर आफुबिरुद्द आन्दोलनमा उत्रिएको आरोप लगाउदै आएका छन् भने कर्मचारीहरुले पौडेललाई निजीकरण गर्ने नाममा निगमलाई कौडीको भाउमा बिक्रि गर्न लागेको आरोप लगाएका छन्।
दुवै पक्षले सार्वजनिक रुपमा नै एक अर्कालाई गम्भिर आरोप लगाउन थालेका छन्। हवाई माफियाको प्रभावमा परेर निगमलाई कौडीको भाउमा कुनै अमुख व्यक्ति र संस्थालाई बिक्रि गर्न लागेको आरोप कर्मचारीहरुले निगमका महाप्रबन्धक पौडेल माथि लगाउदै आएका छन् भने पौडेलले पनि आफुलाई महाप्रबन्धक पदबाट हटाउनकै लागि झन्डै ८६ दिनदेखि आन्दोलन निरन्तर रुपमा चलेको आरोप लगाएका छन्।
कहिलेदेखि सुरु भयो आन्दोलन
निगमलाई कुनै पनि सरोकारवाला निकायलाई जानकारी नगराई छलकपटपूर्ण शैलीमा रातारात कम्पनीमा रुपान्तरण गरि शतप्रतिशत सेयर नीजी क्षेत्रलाई बिक्रि गर्ने प्राबधान सहितको प्रबन्धपत्र नियमावली बनाई असार १३ गते पर्यटन मन्त्रालय पठाउने निर्णय भएको पाईएपछि कर्मचारीहरु आन्दोलित बनेका हुन्।
निगमका कर्मचारीहरुले असार १८ देखि निरन्तर रुपमा आन्दोलन गरिरहेका छन् तर आफ्नो नियमित कामलाई भने जारि राखेका छन्। निगमका महाप्रबन्धक र संचालक समितिले सरोकारवालालाई थाहै नदिई निगमलाई निजीकरण गर्नलाई प्रबन्धकपत्र र नियमावली बनाईएकाले आन्दोलनको विकल्प नभएको आन्दोलनरत कर्मचारीहरुको भनाई छ।
ओली नेतृत्त्वको सरकारले ल्याएको बजेटमा निगममा बिदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने व्यवस्थामा टेकेर महाप्रबन्धक पौडेलले रातारात निगमलाई निजीकरणमा लैजाने प्रपन्च रचेको उनीहरुको आरोप छ। २०७८ जेठ २८ गते अर्थमन्त्रालयमा बैठक डाकेर निगमलाई निजीकरण गर्ने योजना बनाईएको र त्यहिअनुसार काम कारबाही अगाडी बढाईएको उनीहरुको भनाई छ।
उनीहरुका अनुसार पर्यटन मन्त्रालय खालि रहेको तथा सुशील घिमिरेले निगमको अध्यक्ष पदबाट राजिनामा दिएको तर स्वीकृत नभईसकेको अवस्थामा 'चोरबाटो' बाट निगमलाई निजीकरण गर्ने निर्णय गरिएको हो। स्वार्थ मिल्ने निगमका संचालकहरु फुर ग्यान्जेल शेर्पा, इश्वरी पौडेल, किशोर प्रधान, महाप्रबन्धक पोडेल र पर्यटन मन्त्रलायका सहसचिव बुद्धि सागर लामिछानेले निगमलाई निजीकरण गर्ने अध्याय सुरु गरेका हुन्।
२०७८ असार १० गते गोकर्ण रिसोर्टमा बसेको निगम संचालक समितिको बैठकले संचालकहरु फुर ग्यान्जेल शेर्पा र इश्वरी पौडेल समेत रहने गरि किशोर प्रधानको संयोजकत्वमा निगमलाई निजीकरण गर्नलाई आवश्यक प्रबन्धपत्र तथा नियमावली बनाउन 'मस्यौदा समिति' बनाएको हो। तीन जनाको यो टिमले ४८ घण्टा भित्र अर्थात असार १२ गते नै निगमलाई निजीकरण गर्ने बिषयमा ड्राफ्ट तयार गरेको र सोहि दिन बसेको संचालक समितिले ड्राफ्ट स्वीकृत गरेको आन्दोलनरत कर्मचारीहरुको दाबि छ।
निगमलाई कुनै पनि सरोकारवाला निकायलाई जानकारी नगराई छलकपटपूर्ण शैलीमा रातारात कम्पनीमा रुपान्तरण गरि शतप्रतिशत सेयर नीजी क्षेत्रलाई बिक्रि गर्ने प्राबधान सहितको प्रबन्धपत्र नियमावली बनाई असार १३ गते पर्यटन मन्त्रालय पठाउने निर्णय भएको पाईएपछि कर्मचारीहरु आन्दोलित बनेका हुन्।
असार १३ गते आइतबार निगमको संचालक समितिको बैठकले निगमको संचालक समितिको छैटौं बैठकले मस्यौदा समितिले असार १२ गते पेश गरेको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली पर्यटन मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको हो। उक्त बैठक पर्यटन मन्त्रालयका सह सचिब बुद्धि सागर लामिछानेको अध्यक्षतामा बसेपनि लामिछानेसँग यसको अख्तियारी नै नभएकाले सो बैठक नै कानुन बिपरित भएको कर्मचारीहरुको दाबि छ।
यो बिषयबारे गाइगुई चलेपछि निगमको संयुक्त ट्रेड युनियनले असार १४ गते यस बिषयमा जानकारी लिंदा महाप्रबन्धक पौडेलले कुनै पनि निर्णय नभएको जवाफ दिएको उनीहरुले बिजपाटीलाई बताए। तर असार १६ गते निगमको संचालक समितिबाट असार १२ गते निर्णय भई निगमलाई दुई मोडालिटीमा निजीकरण गर्न सकिनेबारे निर्णय भएको र त्यसमा महाप्रबन्धक पौडेलको समेत हस्ताक्षर भएको थाहा भएपछि असार १८ देखि अहिलेसम्म कर्मचारीहरु आन्दोलित रहेका छन्।
कसरी खुल्यो पोल ?
निगमका महाप्रबन्धक पौडेलले निगमलाई निजीकरण गर्नेबारे कुनै निर्णय नभएको बताएपनि यो बिषय संचालक समितिबाट थाहा हुन आएको आन्दोलित कर्मचारीहरुको भनाई छ।
सुरुमा पौडेलले आफ्नो हस्ताक्षर बीनाको निर्णयको कपि दिएपनि पछि उनको समेत हस्ताक्षर भएको निर्णयको कपि भेटीए पछि निगमलाई निजीकरण गर्ने योजनाबारे पोल खुलेको हो। निगमलाई पहिलो विकल्पमा संस्थापक तथा संस्थापक समुहको सेयर बिक्रि गर्ने र दोस्रो विकल्पमा संस्थापक सेयरलाई विभाजन गरि तोकिए बमोजिम बिक्रि गर्ने गरि दुईवटा मोडालिटीमा निजिकरण गर्नेगरि प्रबन्धपत्र नियमावली स्वीकृत गरिएको निर्णयमा महाप्रबन्धक पौडेलको समेत हस्ताक्षर भएको भेटीएपछि यो पोल खुलेको हो।
झन्डै दायित्व समेत जोड्दा करिब १ खर्ब बराबरको सम्पति भएको निगमलाई एउटा निजि सँस्था झैं गरि केहि व्यक्तिहरुको निजि कम्पनीलाई बिक्रि गर्ने योजना बाहिरीएपछि निगम सिध्याउने यो खेलको बिरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएको आन्दोलित कर्मचारीहरुको भनाई छ।
निगमलाई निजीकरण गर्ने गरि तयार गरिएको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा एकातर्फ निगमको जारी पुंजी २० अर्ब हुने भनीएपनि चुक्तापुंजी कति हुने भन्ने स्पष्ट छैन। भने अर्कोतर्फ समुह विभाजन गरि तोकिएको अनुपातमा सेयर लगानी गरि लगानीको अनुपात र समुह बिभाजन गरीएपनि कहीं पनि 'नेपाल सरकार' को सम्पति भन्ने उल्लेख नगरिएकाले निगमलाई निजीकरण गर्ने पौडेलको योजना रहेको पुष्टि भएको कर्मचारीहरुको दाबि छ।
आरोप अस्विकार
निगमका महाप्रबन्धक पौडेलले भने आफूमाथिको आरोप निराधार भएको बताउदै उल्टै केहि व्यक्तिको स्वार्थमा यो आन्दोलन भएको आरोप लगाएका छन्। सरकार परिवर्तन भएको अवस्थामा आफुलाई निकालेर महाप्रबन्धक बन्ने दाउमा रहेका केहि व्यक्तिहरुको स्वार्थमा यो आन्दोलन भएको उनको आरोप छ।
निगमलाई निजीकरण गर्नेबारे कुनै पनि निर्णय नभएको र अहिले निगम संचालक समितिले गरेको निर्णय एउटा प्रस्ताव मात्रै भएको पोडेलको दाबि छ। निगम संचालक समितिले निगमलाई निजीकरण गर्नलाई प्रबन्धपत्र र नियमावली बनाएको स्विकार गर्दै यो एउटा प्रस्ताव मात्रै भएको उनको भनाई छ।