उद्योगीहरुले अतिरिक्त बिजुली प्रयोग गरे नगरेको थाहा पाउने ‘टीओडी’ मिटर नहेरी बक्यौता दाबी गरेर शुल्क उठाउन कस्सिएका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई झड्का लागेको छ । विद्युत नियमन आयोगले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली प्रयोग गरेको वा नगरेको हेरेर मात्रै महशुल उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो ।
आयोगले टीओडी मिटर हेरेर मात्रै यदि कुनै उद्योगले दैनिक २० घण्टा लगातार विद्युत उपयोग गरेको देखिए मात्रै उद्योगीहरूसँग अतिरिक्त महशुल लिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो । प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत अतिरिक्त विद्युत प्रयोग गरेका उद्योगबाट १५ अर्ब बढी महशुल बुझाउन बाँकी रहेको दाबी गर्दै आएपनि आयोगले उक्त महशुललाई गैरकानुनी ठहर गरेर नमाग्न निर्देशन दिएपछि कुलमानलाई आपत्त आईलागेको हो ।
यो पनिः
६ वर्ष अघि क्षेत्रीय कार्यालयबाट झिकाईएको ‘टीओडी डेटा’ देखाउन कुलमानको आनाकानी
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले संयुक्त रुपम आयोगमा पुगेर उद्योगीहरुले अतिरिक्त बिजुली प्रयोग गरेको थाहा पाउन टीओडी मिटर हेर्ने व्यवस्था गरिदिन माग गरेपछि आयोगले प्राधिकरणलाई भदौ २४ गते पत्र पठाएको हो । उक्त पत्रमा तत्कालिन विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले गरेको निर्णयविपरित डेडिकेटेड वा ट्रंक लाइनमा अतिरिक्त शुल्क नलिन निर्देशन दिएको हो ।
उद्योगीहरू लोडसेडिङको समयमा आफूहरुले अतिरिक्त बिजुली नलिएको तर, ३ वर्षपछि बक्यौता देखाउँदै प्राधिकरणले बिल पठाएकाले भन्दै त्यस्तो पैसा नतिर्ने अडानमा छन् । उनीहरुले आफूहरु टीओडी मिटर हेरेर त्यसमा बिजुली प्रयोग गरिएको देखिए भुक्तानी गर्न तयार रहेको पनि बताउँदै आएका छन् ।
तर, कुमालन टीओडी मिटर देखाउन अस्वीकार गर्दै आएका छन् । अब आयोगले नै निर्देशन दिएपछि उनी टीओडी मिटर देखाउन बाध्य भएका छन् ।
तर, आयोग स्रोतले पनि कुलमानकै कमजोरीका कारण अहिले यो विवाद सिर्जना भएको बताएको छ । उठ्न नसक्ने शुल्क तिर्नुपर्छ भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरुलाई दबाब दिने काम गलत भएको र त्यसमा आयोगले नियमअनुसार गर्नुपर्ने काम औल्याएर प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको आयोग स्रोतले बताएको छ ।
यसअघिः
उद्योगी र होटल व्यवसायीसँग २०७३ फागुनमा कुलमानले गरेको त्यो मिटिङ
बिजपाटीको टिम असोज पहिलो हप्ता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा पुग्दा यसबारे आयोगले हुलाकमार्फत पठाएको पत्र महासंघमा आईपुगेको थियो । महासंघले उक्त पत्र देखाउन नमिल्ने बताएपनि स्रोतले डेडिकेकेड र ट्रंक लाइनका सम्बन्धमा महासंघ र परिसंघले संयुक्त रुपमा आयोगमा पुगेर राखेको गुनासो सम्बोधन भएर प्राधिकरणमा पत्र आएको र उक्त पत्रको जानकारी स्वरुप महासंघमा पनि पत्र आएको बताएको छ ।
आयोगले पत्र पठाएपछि प्राधिकरणले यो विवादमा परेका उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल सुरु गरेको जानकारी आफूहरुले पाएको आयोग स्रोत बताउँछ ।
