इन्टरनेट सेवा प्रदायकले पोलको भाडा नतिरेको भन्दै आक्रामक रुपमा तार काट्न कस्सिएका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अन्ततः गल्ती स्वीकार गरेका छन् । १५ दिनको समयसीमा तोकेर इन्टरनेट तथा केवल टिभी सेवा प्रदायकलाई भाडा वापतको रकम बुझाउन निर्देशन दिएका कुलमानले असोज १५ सम्म नतिरे तार काट्ने चेतावनी दिएका थिए ।
सोही अनुसार असोज १६ बाट प्राधिकरणले तार काट्न थाल्यो । सबैभन्दा बढी तार चितवनमा काटिए ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले पटक पटक छलफलमा बोलाउँदा कुलमानले छलफल बहिष्कार गरेपछि प्राधिकरणले हार खाएर विवाद मन्त्रालयतिर सोझ्याईदिएको थियो । त्यसपिछि असोज १७ गते आइतबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको पहलमा ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालको रोहवरमा बैठक बसेको थियो । बैठकमा सञ्चार मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण, विद्युत प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
कुलमानले गाली खाए
कुलमानले अन्ततः आफ्नै ‘लाइन मिनिस्टर’ पम्फा भुसालको गाली खान परेको छ । जनमत बटुल्न माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको निर्देशनमा कुलमानलाई प्राधिकरणमा ल्याएकी मन्त्री भुसाल नै कुलमानलाई गाली गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुगिन् ।
यसअघिः
कुलमानलाई हुन सक्छ ५ वर्षसम्म जेल सजाय, यस्तो छ कानुन
बैठकमा कुलमानले विगतमा पत्र काटेरै पटक पटक ताकेता गरेको तर इन्टरनेट तथा केवल टिभी सेवा प्रदायकले पैसा नबुझाएको दाबी गरे । यति मात्रै नभई समय दिएर पैसा बुझाउन र नयाँ सम्झौताका लागि आउन भन्दा पनि नआएपछि तार काट्नु परेको दाबी कुलमानले पेश गरे ।
कुलमानले यसो भनेपछि मन्त्री भुसालले कडा स्वरमा ‘तपाई विगतको कुरा कोट्याएर समस्या झन गिजोल्न तिर नलाग्नुहोस्, मैले तपाईमै समस्या देखिरहेको छु’ भन्दै हप्काइन् ।
त्यसपछि कुलमानले तार काट्नु गल्ती भएको स्वीकार गर्दै ‘तार काट्नु कमजोरी नै भएको महशुस भयो, चितवनमा बढी काटिएको भन्ने छ, यसको लागि आई एम सरी’ भने ।
समिति गठन
कुलमानले गल्ती स्वीकार गरेर ‘ब्याक’ भएपछि समस्या समाधानका लागि समिति बनेको छ । सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव विनोद प्रकाश सिंहको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो ।
समितिका सदस्य सचिवमा सहसचिव अनुप नेपाललाई तोकिएको छ । समितिमा उर्जा मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, विद्युत प्राधिकरण, केवुल व्यवसायी र इन्टरनेट व्यवसायीको प्रतिनिधित्व रहने छ ।
उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालका अनुसार सेवा प्रदायकका प्रतिनिधिहरुलाई आवश्यकताको आधारमा आमन्त्रित सदस्यका रुपमा बोलाईनेछ ।
