नेपाल विद्युत प्राधिकरणले फेरि इन्टरनेट तथा केबुल व्यवसायीलाई पत्र काट्न सुरु गरेको छ । इन्टरनेट तथा केबुल व्यवसायीहरुले प्राधिकरणले बढाएको शुल्क तिर्न नसक्ने बताउँदै आएपछि उत्कर्षमा पुगेको विवाद समाधान गर्न समिति बनेको र उक्त समितिले आफ्नो काम गरिरहेको समयमा प्राधिकरणले फेरि पत्र काट्न थालेको हो ।
‘समिति बनेको छ, चाडबाडका कारण समितिले पनि चाँडो काम गर्न सकेको छैन’ एक जना केबुल टिभी व्यवसायीले भने, ‘तर, प्राधिकरणले पैसा माग्न थालिसक्यो । समितिले अध्ययन, अनुसन्धान के गर्ने हो आफ्नो काम गरिरहेको बेलामा प्राधिकरणले समिति केही होइन भन्ने आशय देखायो, यो गलत हुँदैछ ।’
वार्ता टोली, अध्ययन टोलीले आफ्नो काम सकेर प्रतिवेदन बुझाई नसकेको अवस्थामा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मातहतका कार्यालयमार्फत इन्टरनेट केबुल व्यवसायीलाई पैसा तिर्न आउ भन्नु गलत भएको टेलिभिजन व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष ध्रुब शर्मा बताउँछन् ।
के छ पत्रमा ?
पत्रमा सम्झौताका लागि कार्तिक मसान्तसम्म आउन भनिएको छ । यदि २०७८ कार्तिक मसान्तसम्म सम्झौता गर्न नआए प्राधिकरणको वितरण संरचनाहरु प्रयोग गरिएको आधारमा विद्युत प्राधिकरण स्वयंले भाडा रकम निर्धारण गरी अशुल गर्ने चेतावनी पनि दिईएको छ ।
‘यस वितरण केन्द्र अन्तर्गतका क्षेत्रभित्र तपाईले टेलिफोन/इन्टरनेट/केवल टि.भी. सेवा संचालन गर्दा आफुले प्रयोग गरिएका पोलहरुका स्थान, प्रयोग परिमाण (कि.मी.) तथा भाडा भुक्तानी गर्न बाँकी अवधिको स्वघोषणा गरी स्वघोषित विवरणमा थपघट भएमा पछि समायोजन गर्ने गरी यसै साथ संलग्न विवरण बमोजिम संयुक्त रुपमा प्रमाणिकरण गरी सम्झौता गर्न मिति २०७८ कार्तिक मसान्त भित्र आउनु हुन जानकारी गराइन्छ’ पत्रमा भनिएको छ ।
यसअघिः
कुलमानले गल्ती स्वीकार्दै भने, ‘आई एम सरी !’
‘२०७८ कार्तिक मसान्त भित्र सम्झौता गर्न नआएमा विद्युत प्राधिकरणको वितरण संरचनाहरु प्रयोग गरिएको आधारमा विद्युत प्राधिकरण स्वयंले भाडा रकम निर्धारण गरी असुली कार्य अगाडी बढाउने समेत जानकारी गराइन्छ’ सोही पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
के गर्दैछ समिति ?
प्राधिकरण र इन्टरनेट तथा केबुल टिभी सेवा प्रदायकबीच देखिएको समस्या समाधानका लागि सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव विनोद प्रकाश सिंहको संयोजकत्वमा बनेको समितिले आफ्नै हिसाबमा काम गरिरहेको छ ।
६ सदस्यीय उक्त समितिमा उर्जा मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, विद्युत प्राधिकरण, केवुल व्यवसायी र इन्टरनेट व्यवसायीको प्रतिनिधित्व पनि छ ।
केही दिनमै समितिले प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम गरिरहेको समितिका एक सदस्यले बताए ।
