केराउ, मरिच, सुपारी र गाडीको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २४ घण्टा नबित्दै खारेज भएको छ। राष्ट्र बैंकले कात्तिक १२ गते शुक्रबार संसोधित एकीकृत पत्र २०७६ जारी गर्दै आर्थिक बर्ष २०७७-०७८ मा कोटा पाएकाहरुलाई तोकिएको परिमाण असोज मसान्तसम्म ल्याउँदा सटही सुविधा दिन पाइने व्यवस्था गरेको थियो भने ५० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको गाडीको पैठारीमा लगाईएको पूर्ण बन्देजलाई हटाईएको थियो।
कात्तिक १२ गते शुक्रबार संसोधित एकीकृत पत्र २०७६ जारी हुनु भन्दा अगाडी २०७७-०७८ मा कोटा पाएका आयातकर्ताले २०७८ असार मसान्तभित्र एलसी, डीडी, टिटी खोलि त्यस्ता बस्तुहरुको शिपमेन्ट समेत गराईसक्नुपर्ने र यी सामान २०७८-०७९ मा पनि भन्सार जाँचपास गर्न पाइने व्यवस्था थियो। ( यस सम्बन्धि प्रकाशित समचारको लिंक)
तर सटहीको लागि तीन महिनाको सुविधा थप गरिएकोबारेको व्यवस्था २४ घण्टा पनि नबित्दै खारेज भएको हो। यो आर्थिक बर्ष आयात उल्लेख्य रुपमा बढ्दा ब्यापार घाटा बढेको र विदेशी विनिमय संचितिमा पनि दबाब परेको लगायतका कारण देखाएर अर्थमन्त्रालयले चाँसो देखाएपछि शुक्रबार दिईएको उक्त सटही सुविधा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले खारेज गरिदिएको स्रोतले जनाएको छ।
केराउ, मरिच, सुपारी र छोकडाको आयातमा प्रतिबन्ध कायम नै रहेपनि आर्थिक बर्ष २०७७-०७८ को चैत मसान्तमा यो बस्तुहरु ल्याउनलाई कोटा प्रणाली तोकिएको थियो।
प्रतिबन्ध यथावत रहेपनि आर्थिक बर्ष २०७७-०७८ को चैत पहिलो साता सुपारी २५ हजार, केराउ ८० हजार, मरिच १५ हजार र छोकडा ५ हजार मेट्रिक टन आयात गर्न पाइने गरी कोटा निर्धारण गरिएको थियो। कोटा निर्धारणको सूचना चैत ९ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो।
सोहि व्यवस्थामा टेकेर नेपाल राष्ट्र बैंकले कोटा दिईसकेका सामानको पैठारी असार मसान्तभित्र गर्दा र असोज मसान्तसम्म नेपाल आइपुग्दा त्यसमा सटही सुविधा दिन सकिने गरि शुक्रबार उक्त संसोधित एकीकृत पत्र २०७६ जारी गरेको थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देव कुमार ढकालले बिजपाटीलाई भने, "आर्थिक बर्ष २०७७-०७८ मा यी बस्तुको केहि परिमाण ल्याउन पाइने भनेर परिमाण तोकिएको हो। जुन जुन व्यवसायीले तोकिएको परिमाण भित्र रहेर आफुले ल्याउन पाउने कोटाको लागि बाणिज्यबाट अनुमति लिएका थिए, तिनीहरुले चैत मसान्तभित्र कोटा पाईसकेका थिए, त्यो पाएको कोटाको सामान अहिले आयो भने त्यसको भुक्तानी गर्नको लागि मात्रै सटही सुविधा दिने भनिएको हो तर यी बस्तुको आयातमा लगाईएको प्रतिबन्ध हटाईएको थिएँन, यद्दपी कातिक १३ गते नयाँ निर्देशन जारी भएकाले अब पुरानै व्यवस्था लागू हुनेछ। "
किन खारेज भयो निर्देशन ?
राष्ट्र बैंकका अनुसार कोटा पाएका आयातकर्ताको सहजताका लागि शुक्रबार संसोधित निर्देशन जारी गरेर असारसम्मको अवधिलाई बढाएर असोज मसान्तसम्म सटही सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको थियो।
तर केहि संचार माध्यममा शुक्रबारको निर्देशन मार्फत केराउ, मरिच, सुपारी र छोकडाको आयातमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध नै खुल्यो भन्ने आशयको समाचार आएकाले अर्थ मन्त्रालय लगायतका सरोकारवालाहरुको बुझाई गलत हुन जाँदा अन्यथा भएकाले निर्देशन नै खारेज गरिएको हो।
आज राष्ट्र बैंकले अर्को निर्देशन जारी गरि हिजो शुक्रबार जारि भएको संसोधित एकीकृत पत्र २०७६ खारेज गरेको जानकारी दिएको छ। उक्त निर्देशनअनुसार शुक्रबारको परिपत्र खारेज भई अब २०७८ असोज १७ गते जारी भएको परिपत्र अनुसारको व्यवस्था कायम हुनेछ।
२०७८ असोज १७ गते जारी भएको परिपत्रमा आर्थिक बर्ष २०७७-०७८ को लागि परिणात्मक बन्देजको सिमा तोकिएको बस्तुहरुको पैठारी हकमा कोटा प्राप्त गर्ने आयातकर्ताले २०७८ असार मसान्तभित्र एलसी, डीडी, टिटी खोलि त्यस्ता बस्तुहरुको शिपमेन्ट समेत गराईसक्नुपर्ने र यी सामान २०७८-०७९ मा पनि भन्सार जाँचपास गर्ने सम्बन्धि व्यवस्था थियो।
उक्त परिपत्रमा अगाडी भनिएको छ, तर २०७८ -०७९ मा यस पुर्व परिमाणात्मक बन्देज लगाईएका बस्तुहरुको सम्बन्धमा हालसम्म नेपाल सरकारबाट कोटा निर्धारण नभएको र इजाजत पनि प्रदान नभएको हुँदा त्यस्ता बस्तुहरु आयात गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै पनि आयात, बैंकिग, तथा भुक्तानी सम्बन्धि प्रकृया अगाडी बढाउँन सकिने छैन।
