सरकारले १३ काम गरे १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिद्युत उत्पादन गर्छौं : इपान अध्यक्ष आचार्य

बिजपाटी सम्बाददाता

बिजपाटी सम्बाददाता

Nov 16, 2021 | 10:29:15 AM मा प्रकाशित

laxmi bank

हाइड्रो व्यवसायीहरुको छाता संगठन 'स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल' 'इपान' ले आफुहरुले अगाडी सारेका महत्त्वपूर्ण १३ काम सरकारले गरिदिए आफुहरुले १० बर्षमा १५ हजार मेगावाट बिद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य पुरा गर्ने दाबी गरेका छन्। 

निजि क्षेत्रलाई बिद्युत ब्यापारमा सहभागी गराउने व्यवस्था कार्यन्वयन भएमा बिद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा २०४९ को बिद्युत ऐनले ढोका खोलेजस्तै बिद्युत ब्यापारको क्षेत्रमा पनि कोशेढुंगा साबित हुने इपानका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद आचार्यले इपानको १९ औं र २० औं साधारणसभाको मन्त्यब्यको क्रममा बताएका छन्। 

अध्यक्ष आचार्यले इपानको आज आयोजित बार्षिक साधारणसभामा बोल्ने क्रममा सरकारले आर्थिक बर्ष २०७८०७९ मा ल्याएको बजेटमा हाइड्रोबारे गरेको व्यवस्थाप्रति सरकारलाई धन्यबाद दिंदै यी बिभिन्न १३ काम सरकारले गरे १५ हजार मेगावाट बिद्युत उत्पादनको लक्ष्य पुरा हुने बताएका हुन्। 

१) सरकारले विगतमा गरेका घोषणाहरुको कार्यान्वयनः 

क) नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्य २०७१/०७२ मा घोषणा भए बमोजिम निर्माण सम्पन्न भै व्यापारिक उत्पादन शुरुगरेका आयोजनाहरुलाई दिने भनिएको प्रति मे.वा.रु. ५० लाख भ्याट अनुदान भूक्तानीको व्यावस्था गर्न ।

ख) विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा कोभीड-१९ को माहामारीको असरलाई न्यूनीकरणगर्न उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयबाट २०७७ भाद्र २२ गठित कार्यदलको सिफरिस अनसार सर्वेक्षण अनुमति पत्रको नविकरण शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट गर्न

बिद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा कोभीड-१९ को माहामारीको असरलाई न्युनीकरण गर्न विद्युत् उत्पादन अनुमती पत्र र RCOD को म्याद २ वर्ष थाप गर्न ।

जलविद्यत आयोजनाहरुका समस्या समाधानको लागि उर्जा मन्त्रालयबाट २०७६ कार्तिक ४ गने गठित कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसारका आयोजनाहरुलाई रुग्ण घोषणा गरेर सस्तो व्याजदरमा पुर्नर कर्जाको व्यवस्था गर्न । भोपाल सरकारको "लोडसेहि न्यूनीकरण काययोजना २०६८" मा उल्लेख भए अनुसार २०७१ चैत्र का आयोजनाहरुलाई दिने भनिएको Posted Rate अनुसारको विद्युत खरिद दर दिन र विगतको वांकी/बक्यौता तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था गर्न ।

आवस्यक भौतीक पुर्वाधार (प्रसारण लाईन र पहुँच सडक) च। विद्यत आयोजना निर्माणको लागि आवस्यक भौतीक पुर्वाधार (प्रसारण निर्माण लागतको सोध भर्ना दिने आ.ब.२०७८/७९ बजेटको तत्काल कार्यान्वयन गर्न ।

२. ने.वि.प्रा.सँग सम्बन्धीत विद्युत खरिद बिकी सझौता र सोको पुर्ण कार्यान्वयन

क) विद्युत् जडान सम्झौता सम्पन्न गरेर पिपिएको पर्खाईमा आयोजनाहरुले तत्काल पिपिए गर्न । ख) पिपिए अनुसार उल्लेखित ने. वि.प्रा. ले निर्माणगर्ने प्रशारण लाईन तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नभएका कारणले प्रशारण सुविधाबाट बञ्चीत रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरुकोUndelivered Energy को शतप्रतिशत क्षतीपुर्तीको व्यवस्था गर्न । ग) प्रसारण लाईनको गुणस्तरीयताका अभावका कारणले आयोजना सञ्चालनका क्रममा ५ प्रतिशत भन्दाबढी भएको Outage को Undelivered Energy सरह क्षतिपूर्ति दिन । 

३. बन नियमावली र सार्वजनीक खरिद नियमावली सँग सम्बन्धीत

क) बन नियमावलीमा रहेको जलविद्युत् तथा प्रसारण लाईन आयोजनाहरुले उपयोग गर्ने वनको जग्गा प्राप्ती सो जग्गामा रहेका रुख हटाउनको लागि मन्त्री परिषद्बाट स्विकृत भईसकेपछि सोहि बराबरको जग्गा उपलब्धन नगराई रुख कटान गर्न नपाउने व्यवस्था हटाई विगतमा जस्तै २ वर्ष भित्र जग्गा वा रकम उपलब्ध गराउने सम्झौता गरि रुख कटान र वनको जग्गा उपलब्ध गराउन ।

ख) प्रसारण लाइन निर्माणमा बनको जग्गा उपयोग र रुख कटान मुख्य समस्याको रुपमा देखिएकोले सोको समाधानको लागि IEE/EIA मा उल्लेखीत रुख कटान तथा जग्गा उपयोग गर्न पुन स्विकृती लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउन।

ग) सार्वजनीक खरिद नियमावलीले सरकारले निर्माण गर्ने भौतिक पुर्वाधारको टेण्डर गर्नको साईट क्लियरेनस गरेर मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था ने.वि.प्रा.ले निर्माण गर्ने प्रसारण लाईनको हकमा हटाउन । 

४. विद्युत्को आन्तरिक र वाह्य बजारको सुनिश्चिता गर्न की विधतिय सवारी साधानमा आयातमा शत प्रतिशत कर छुट दिन र निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्न अनुमती दिन ।

औद्योगीक विद्युत् खपत विस्तार गर्नको लागि विद्युत्को वितरण तथा प्रसारण पणालीमा सुधार गर्न र ग्यासका विस्थापनका लागि इन्डक्सन चुलोमा अनुदान दिन ।

विद्युत् खपत बढाउन नेपाली सेना, नेपाल होस्टलहरुमा विद्युतीय चुलोको उपयोग अनिवार्य गर्न । 

बिद्युत खपत बढाउन विद्युत् प्रसारण लाईन निर्माण तथा सुढ़ण गर्न र विद्यत कले सोझै उद्योगलाई विद्युत् विक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्न ।

स्वदेशमै रासायनीक मल कारखाना गराउन ।

५. विद्युत् व्यापारको दिर्घकालीन योजना 

क) दक्षिण एसियाली मुलुकहरू (भारत, बंगालादेश आदी। संग निश्चीत समय सिमा भित्र विद्युत् व्यपारको लागि अवस्यक उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्न । या विद्युत् बढ्दो उत्पादनको बजार व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय बजारमा विद्यत व्यापार गर्नको लागि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारण निर्माण लाईनको अनुमती प्रदान गर्न । 

६. लगानी सहजीकरण सम्बन्धमा का जल विद्युत् क्षेत्र मुलुकको प्राथमीकता प्राप्त क्षेत्र भएकोले व्याजदर सिंगल डिजीट स्थीर ब्याज दर कायम गर्न । या नेपाल राष्ट्र बैकले प्रकाशन गर्ने मूल्य वृद्धिदरको अनुपातमा विद्युत खरिद दरलाई समायानुकुल समायोजन गर्ने ।

ग। स्वदेशी पूजीबाट निर्मित आयोजनाहरुलाई विद्युत् उत्पादनको १५ वर्षसम्म रोयल्टी मिनाहा गर्न । । विदेशी बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट लिएको त्राणको व्याज भुक्तानी गर्दा हालको करकट्टीको व्यवस्था हटाउन। 

इ) जलविद्युतमा विदेशी काण लगानी ल्याउन Hedging Fund को व्यवस्था गर्न ।

च। विदेशी लगानी कर्ता सराह स्वदेशी लगानी कर्तालाई सहुलियत दिन।

छ। उर्जा उपमीहरुले नेपाल सरकारका ७ मन्त्रालय र २३ वटा विभागमा धाउनुपर्ने परिपाटीको अन्त्यको लागि उजा मन्त्रालयमा अधिकार सम्पन्न सिंगल डेस्कको व्यवस्था गर्न । 

७. निजी उत्पादकहरुको विद्युत प्रशारणमा भएको समस्याहरुलाई दृष्टिगत गरी १३२, २२० र ४०० के.भि. लाईन तथा सवस्टेशनहरुको सञ्जाल विस्तार गर्न तथा अहिले भएका ३३ के.मि. लाईन तथा सवस्टेशनहरुको स्तरोन्नती एवं क्षमता वृद्धिका गर्न । 

८. विमा समितिले भवरै अत्याधिक रुपमा प्रीमियम शुल्कमा गरेको वृद्धी तत्तकाल बारेज गर्न। 

९। जलविचत अयोजनाले माग गरेको अवस्थामा स्थाई रुपमा सुरक्षा पोष्ट उपलब्ध गराउन ।

१०।  ने वि.प्रा. विपत् नियमन आयोग, विमा समिति, औद्योगी प्रवर्धन बोर्ड, नेपाल धितो पत्र बोर्ड आदीको सञ्चालक समितिमा ईप्पानको प्रतिनिधित्व गराउन ।

११। जलबिद्युत आयोजनालाई ७५ रोपनीको हदबन्दी हटाई IEE/EIA मा उल्लेखित जग्गा खरिद गर्ने पाउने व्यवस्था गर्न ।

१२। विसं १९६८ निर्माण सम्पन्न भएको ५०० कि. वा. फापङ एसियाको दोस्रो जलविवत केन्द्रलाई ईपानको नेतृत्वमा जलविद्युत् अध्ययन/अनुसन्धान तथा संग्रालयको रुपमा विकास गर्न 

१३. विद्यत ऐन २०४९ अनुसार जलविद्युमा निजी क्षेत्रको सहभागीताको लागि ढोका खोल्ने पर्व जलश्रोत मन्त्री स्व. शैलेजा आचार्यको “स्मृतीमा शैलेजा आचार्य स्मृती भवन निर्माण गर्न आवस जग्गा उपलब्ध गराईदिन।


Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved