मर्जरको लागि दिइएको समय घर्किन लाग्दा पनि हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक बीचको मर्जर प्रकृयाले सहि दिशा लिन सकेको छैन। झन्डै डेढ बर्ष अगाडीको वित्तीय अवस्थालाई आधार बनाएर मर्जरका लागि सम्झौता भएपनि बीचमा धेरै प्राविधिक बिषयको प्रवेश भएकाले मर्जरले सहि दिशा लिन नसकेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरको लागि दिएको समय यहि आइतबार मङ्सिर १९ गते सकिदैछ, यद्दपी दुवै बैंकको संयुक्त मर्जर समितिले म्याद थपको लागि राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक अहिलेकै अवस्थामा जतिसक्दो चाँडो मर्जरमा जान हतार गरेपनि हिमालयन बैंकले अगाडी राखेका यी प्राविधिक बिषयहरुको उचित सम्वोधन र सुनिश्चितता नहुँदासम्म मर्जरले सहि दिशा लिन नसक्ने स्रोतको भनाई छ।
कर्मचारीहरुको सेवा सुविधाको सम्मानजनक व्यवस्थापन, सेयर संरचना, मर्जर पश्चात बन्ने बैंकको नाम र त्यसको निरन्तरताको सुनिश्चितता , एनआईबिएलले हिजो प्रिमियममा एफपीओ बिक्रि गर्दाको राजश्वको स्पष्टता, बैंकको इतिहास र गुडविल जस्ता प्राविधिक बिषयहरु अझैं पनि छलफलकै क्रममा रहेकाले तोकिएको समयमा मर्जर हुने मात्रै नभई मर्जरमाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ।
सर्त नमान्दा राष्ट्र बैंकले रोक्यो हिमालयन बैंकको लाभांश, अन्यौलमा साधारणसभा
हाल हिमालयन बैंकमा हजारको सङ्ख्यामा कर्मचारी रहेका छन् भने एनआईबिएलमा झन्डै २४०० कर्मचारी रहेका छन्। तर पनि सेवा सुविधाको खर्च जोड्ने हो भने हिमालयन बैंककै बढी हुन आउदछ। दुवै बैंकका कर्मचारीको सेवा सुविधा व्यवस्थापन गर्नलाई हिमालयन बैंकका कर्मचारीको सेवा सुविधा घटाउनुपर्ने वा एनआईबिएलका कर्मचारीको बढाउनुपर्ने अथवा अर्को कुनै बीचको बाटो रोज्नु पर्ने जस्ता बिकल्प रहेपनि यस बिषयमा टुंगो भने लागेको छैन।
त्यस्तै दुवै बैंकको सेयर संचरना पनि अहिले आएर जटिल बिषय बनेको छ। हिमालयन बैंकको सेयर संरचना संस्थापक ८५ प्रतिशत र साधारण १५ प्रतिशत रहेको छ भने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ८० र २० प्रतिशत छ। एकातर्फ हिमालयन बैंकले सेयर संरचना परिवर्तन गर्नलाई दुई बर्ष अगाडी पठाएको पत्रको जवाफ राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म दिएको छैन भने अर्कोतर्फ एनआईबिएलले सेयर संरचना गर्नलाई जारी गरेको एफपीओको प्रिमियमको १ अर्ब ३६ करोड बराबरको राजश्व के हुने भन्ने स्पष्ट छैन।
त्यति बराबरको राजश्वको रकम छुट्याउने अवस्था आउँदा यसले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ब्यालेन्स सिटमा र यसको सूचकमा सिधा असर पर्दछ र यसले हिजो डेढ बर्ष अगाडी गरिएको स्वाप रेसियोको सहमतिमा समेत प्रश्न उठाउँने देखिन्छ।
You may like this: 5 root causes of Uncertainty over the merger of Himalayan and Nepal Investment Bank
त्यस्तै मर्जर पश्चात बन्ने बैंकको नामको निरन्तरताको बिषय पनि अहिले अर्को महत्त्वपूर्ण बिषय बनेको छ। मर्जर पश्चात बैंकको नाम एनआईबीएल हिमालयन बैंक राख्ने र त्यसपछि एउटा समयमा गएर नाम भद्दा भयो वा कुनै अरु कारण देखाएर बैंक अफ काठमान्डूले लुम्बिनी हटाए झैं हटाउने हो कि भन्ने चिन्ता हिमालयन बैंकमा देखिन्छ।
नेपालका २७ वटा कमर्शियल बैंकमध्ये आफैंमा छुट्टै नाम र छाप बनाएको र बैंकिंङ क्षेत्रका जीवित लेजेंड्स हिमालयन शमशेर राणा संस्थापक अध्यक्ष तथा अहिले संचालक समितिमा बैंकका प्रमुख सल्लाहकार रहेको बैंक हिमालयन बैंकको नाम मेटिनु न्यायसंगत नभएकाले नाम नहट्ने र नाम कायम रहने लिखित सुनिश्चितता हिमालयन बैंकले चाहेको छ।
त्यस्तै मर्जरमा अहिले प्रमुख पेचिलो बिषय बनेको एनआईबिएलले प्रिमियममा एफपीओ बिक्रि गर्दा प्रिमियम मुल्यमा लाग्ने राजश्वको दायित्व हो। प्रिमियम सहित ६ सय १ रुपैंयामा ९० लाख ६९ हजार ३ सय ८८ कित्ता एफपिओ जारी भएको र प्रति कित्ता ५०१ रुपैयाँको ३० प्रतिशतले हिसाब गर्दा झन्डै १ अर्ब ३६ करोड आकर्षित हुने देखिन्छ।
हिमालयन बैंकले मर्जर अगाडी नै राजश्व बापतको रकमबारे सुनिश्चितता चाहेको छ। तिर्नु नपर्ने हो भने तिर्नु पर्दैन भनेर लिखित प्रतिबद्दता दिनुपर्ने वा तिर्नुपर्ने भए त्यति बापतको रकम एउटा कोषमा राख्नु पर्ने विकल्पमा हिमालयन बैंकले प्रस्ताव गरेको छ।
यी विभिन्न प्राविधिक बिषयहरुको सम्बोधन र समाधान नहुँदासम्म राष्ट्र बैंकको दबाब र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको चाहनाले मात्रै मर्जर नहुने स्रोतको दाबि छ। स्रोत भन्छ, 'मर्जरका लागि मर्जर नभई हाम्रो मर्जर न्यायसंगत, समान हैसियत र निष्पक्षता हुनुपर्छ।'
