बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘हाई प्रोफाईल’ उद्योगीले चलाएकासहित ९ सिमेन्ट तथा चुनढुंगा उद्योगविरुद्द विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गर्यो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकासहित ९ उद्योगीविरुद्द अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि अहिले निजी क्षेत्र तरंगित छ । मुरारको सिद्धार्थ मिनरल्स प्रा.ली. विरुद्द ४९ करोड ४५ लाख ५१ हजार बिगो दाबीसहित मुद्दा परेको छ ।
विष्णु न्यौपाने, प्रबलजंग पाण्डे लगायतका ९ उद्योगीविरुद्द १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार बिगो दाबीसहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । तर, उद्योगीले भने बिना कुनै आधार आफूहरुविरुद्द मुद्दा लगाईएको बताएका छन् ।
यसो भन्छन् मुरारका
कानुन सम्मत र उद्योगले खानी लिँदा उल्लेख भएकै सर्त अनुसार खानी उत्खनन् गरिएको दाबी गर्दै मुरारकाले औद्योगिक वातावरण बिगार्ने नियतका साथ मुद्दा हालिएको दाबी गरेका छन् । उनले कुनै वर्ष बढी खनिएको हुन सक्ने र कुनै वर्ष कम खनिएको हुन सक्ने भन्दै यसलाई तोकिएको भन्दा बढी उत्खनन् गरियो भन्न नमिल्ने बताए ।
‘कुनै वर्ष बढी खनियो होला, कुनै वर्ष कम खनियो होला’ उनले बिजपाटीसँग भने, ‘जति खनिएको छ, त्यतिको रोयल्टी बुझाउनुपर्छ, बुझाएका पनि छौँ । खानी लिँदा उद्योगीहरुले नै माइनिङ स्किम बनाएर दिनुपर्छ, त्यसमा खानीमा कति डिपोजिट छ, वर्षमा कति खन्दा कति वर्षसम्म पुग्छ भनेर हामीले नै लेखेर दिने हो, त्यही माइनिङ स्किम अनुसार हामीले खानी उत्खनन् गर्न पाएपछि कुनै बर्ष कम पनि खनिन्छ । कुनै बर्ष बढी पनि खनिन सक्छ । जति खनेपनि रोयल्टी त बुझाएकै छौँ ।’
उनले यदि कुनै खानी १५ वर्षमा खनिसक्ने भनेर स्वीकृति पाएको तर, १४ वर्षमै खनि सकियो भने पनि त्यहाँबाट जति परिमाणको स्वीकृति लिएको हो, त्यति नै खन्ने भएकाले बढी खनियो, कम खनियो भन्न नमिल्ने पनि बताए ।
‘हामीलाई पूर्व जानकारी दिईएन’
मुरारकाले १ अर्ब २४ करोड ४५ लाखको ‘फिगर’ नै कहाँबाट आयो भन्ने बुझ्न नसकिएको बताएका छन् । उनले आफूहरुलाई विभागबाट एक पटक पनि यति पैसा तिर्नुपर्यो भनेर कुनै पत्र नआएको दाबी गर्दै पूर्व जानकारी बिना नै उद्योगीलाई बद्नाम गराउन मुद्दा लगाईएको बताए ।
‘त्यो फिगर कहाँबाट अयो ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘हामीलाई चिठी पठाएर तिर्नु भनेको तर हामीले नतिरेको र अर्को समिति बनेको भए मिलिमतो देखियो भन्ने हुन्थ्यो । तर, कुन समितिले कति तिर्नु भन्यो भन्ने विषय हाम्रो जानकारीको विषय भएन । हामीलाई एक पटक १ लाख तिर्नुपर्यो भनियो, हामीले तिर्यौ पनि । तर, अहिले त बिना कुनै कानुनी आधारमा एकाएक मुद्दा दायर गरिएको छ । हामीलाई काटेको पत्र देखाउनुपर्यो नि, पत्र देखाओस् अहिले पैसा तिर्न तयार छु ।’
उनले कानुनमा १ लाख जरिवाना गर्न सकिने भनेर लेखिएको भएकाले त्यतिबेला आफूहरुले ‘ल ठिकै छ नि त’ भनेर १ लाख जरिवाना तिरेको तर, अहिले कानुन विपरित मुद्दा हाल्ने काम भएको बताए ।
‘हामीलाई यस विषयमा पहिल्यै जानकारी दिएको भए हामी त्यतिबेलै अदालत जान्थ्यौँ’ मुरारका भन्छन्, ‘कानुन अनुसार जेल सजाय तोकिएको मान्छेलाई झुण्ड्याउन मिल्छ ? १ लाख जरिवाना त तिरिसक्यौँ नि, अहिले त १ अर्ब २४ करोड माग गरेर मुद्दा हालिएको छ, यो त झुण्ड्याएकै सरह भयो नि ।’ !
अदालतले आधार त खोज्ला नि !
‘अदालतले पनि आधार त खोज्ला नि, बोलाउला, आधार प्रमाण हेर्ला’ मुरारका भन्छन्, ‘मुद्दा त दायर भई नै हाल्यो, अब कानुनी उपचार बाहेक अर्को विकल्प रहेन । विशेष अदालतले आधार प्रमाण हेरेरै फैसला गर्ला भन्ने विश्वास छ । यदि त्यसो भएन, अख्तियारकै आरोप सदर गरिदियो भने त्यो भन्दा माथिल्लो (पुनरावेदन) तहमा जान्छौँ ।’
जग्गा व्यापार गर् भन्या हो ?
मुरारकाले आक्रोशित हुँदै औद्योगिक वातावरण खल्बल्याउन आफूहरुविरुद्द मुद्दा हालिएको बताए । सिमेन्टमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाएर, हजारौँलाई रोजगारी दिएर निर्यातको बहस छलफलमा केन्द्रित रहेका बेला अख्तियारले मुद्दाको उपहार थमाईदिएको गुनासो मुरारकाको छ ।
उनले उत्पादनमा लाग्न प्रेरित गर्नुको सट्टा ‘जग्गा व्यापार गर्, उद्योग बन्द गर्’ भन्न खोजेको हो ? भन्दै प्रश्न पनि गरे ।
‘जग्गा व्यापार गरेर बस् भन्या त होला नि, पैसा छिटो कमाईहालिन्छ, रिक्स पनि हुँदैन’ मुरारका भन्छन्, ‘किन उत्पादनमा जाने ? रिक्स किन लिने ? किन रोजगारी दिएर बस्नुपर्यो ? जग्गा व्यापार गर्दा त भाउ पनि घट्दैन, कमाई उद्योगमा भन्दा बढी भईहाल्छ । लगानी पनि परेन ।’
