नेपालमाथि चीनको अघोषित नाकाबन्दी २ वर्षदेखि कायम छ । ‘शून्य कोरोना नीति’ देखाउँदै चिनियाँ पक्षले नेपाली ढुवानीका साधनलाई प्रवेश नदिँदा समस्या बल्झिँदो छ ।
नेपाली व्यवसायीहरुले जाडोका लागि अर्डर गरेका सामानहरु बैशाख जेठतिर मात्रै आईपुग्ने अवस्था देखिएको छ । दशैँका लागि अर्डर गरिएका सामान बल्ल काठमाडौँ आईपुग्दै छन् । चीनले खटाएर दैनिक ८/१० वटा कन्टेनर मात्रै नेपालतर्फ पठाईरहेको छ ।
यस विषयमा व्यवसायीक संघ संगठनहरुले आफ्नै बलबुतामा केही प्रयास गरेपनि कुटनीतिक पहल भने शुन्य प्रायः छ ।
दूतावासले देउवा सरकारलाई समय नै दिएन
परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले चीनबाट नेपाली व्यवसायीले सहजै सामान आयात गर्न नपाएको विषयमा नेपालस्थित चिनियाँ दुतावासलाई जानकारी गराउन नखोजेका होइनन् । तर, यस विषयमा कुरा गर्न खोज्दा नेपालस्थित चिनियाँ दुतावासका अधिकारीहरुले परराष्ट्रका अधिकारीलाई समय नै दिएका छैनन् ।
व्यवसायीका आवाज कतै सुनिएन
हिमालयन सिमापार वाणिज्य संघले २०७७ चैत्र २० गते संघले तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेललाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएर समस्या अवगत गराएको थियो ।
२०७८ बैशाखमा हिमालयन सिमापार वाणिज्य संघले रसुवा भन्सार र तातोपानी भन्सार कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर व्यापार सहजीकरणको अनुरोध गरेको थियो ।
२०७८ बैशाख ५ गते संघले भन्सार विभागलाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो ।
२०७८ साउन ३० गते त व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई नै यस विषयको जानकारी गराएर ज्ञापन पत्र बुझाएर फर्किएका थिए ।
२०७८ भदौ २१ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयमा पनि व्यवसायीहरु नाका सहजीकरणको पहल गरिदिन अनुरोध गर्दै पुगे । ज्ञापन पत्र नै बुझाए । सोही दिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पनि गुहार मार्ग व्यवसायीहरु पुगे ।
यसअघिः
एमसीसी पास हुन नदिन चीनले लगायो नेपालमाथि नाकाबन्दी !
२०७८ असोज १८ गते हिमालयन सिमापार वाणिज्य संघले परराष्ट्र मन्त्रालयमा नाकामा सहज व्यवसायिक गतिविधिका लागि पहल गर्न आग्रह गर्दै ज्ञापन पत्र बुझायो । २०७८ मंसिर २३ गते पनि परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुनः ज्ञापनपत्र बुझायो । तर, व्यवसायीहरुले आश्वासनबाहेक अरु केही पाउन सकेनन् ।
परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले संघका पदाधिकारीहरुसँगको भेटमा तत्काल समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने भनेपनि त्यसको ‘रिजल्ट’ अहिलेसम्म देखिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर चीनलाई अहिले बिझाउने नभई रिझाउने रणनीतिमा लागेका कारण आफूहरुका समस्या समाधान हुन नसकेको व्यवसायीहरुको आरोप र गुनासो छ । सरकारका अधिकारीले यस विषयमा कुरा गर्न दूतावासका कर्मचारीबाटै समय नपाउनु लज्जास्पद विषय भएको संघका एक पदाधिकारी बताउँछन् ।
कहाँ छ प्रतिपक्ष ?
राजनीतिक उतारचढावका बेला अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीसँग निकै नजिक हुन्छ । चीन, नेपालका ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरुबीच एकता चाहन्छ पनि भन्ने गरिन्छ ।
तर, लामो समयदेखि नेपाली व्यवसायीले चिनियाँ पक्षबाट भोग्दै आएको समस्या समाधानमा लागि एमाले एक शब्द पनि बोलेको छैन । सरकारमा हुँदा नै यस विषयमा जानकार रहेको एमाले सत्ताबाट बाहिर गएपछि चीनले नेपाली व्यवसायीलाई दिएको हैरानीका बारेमा एक पटक पनि बोलेको छैन ।
केही दिन अघि १५ बुँदे लामो वक्तव्य निकालेर सरकार चौतर्फी असफल रहेको दाबी गरेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले चीनसँगको व्यापारमा नेपाली व्यवसायीले दुःख पाएको विषय कतै उल्लेख गरेनन् । चीनको समर्थन र सहानुभूति तुलनात्मक रुपमा एमालेप्रति बढी देखिन्छ । आगामी निर्वाचनसम्म चीनकै सहयोगमा पुनः कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकता गराएर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्ने दाउमा ओली रहेका कारण उनले आफ्नो वक्तव्यमा नेपाली व्यवसायीले चीनबाट पाएको दुःखको विषय जानजान नलेखेको कतिपयको अनुमान छ ।
