९ जना सिमेन्ट उद्योगीविरुद्द अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ अर्ब २४ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि निजी क्षेत्र तरंगित छ । निजी क्षेत्र मात्रै नभई, खानी तथा भुगर्भ विभागमा पनि यसबारे खैलाबैला छ ।
विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे, उपपमहानिर्देशक जयराज घिमिरे, लेखा अधिकृत लगायतमाथि पनि मुद्दा छ । महानिर्देशक घिमिरेमाथि सुरुमा आफैँले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार उद्योगीहरुलाई कारबाही नगरेर भ्रष्टाचार गरेको ठहर अख्तियारको छ ।
नयाँ ट्वीष्ट
उद्योगहरुले विभागमा पेश गरेको माइनिङ स्किम भन्दा बढी उत्खनन् भएको भन्दै विभागले तत्कालिन उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा २०७६ जेठ १४ गते एउटा अध्ययन समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले १ अर्ब २६ करोड क्षतिपुर्ति तिराउन सिफारिस गर्यो ।
त्यतिबेला विभागको महानिर्देशक थिए सोमनाथ सापकोटा । सापकोटाले प्रतिवेदन त बुझे, तर कार्यान्वयन गर्ने समयमा उनी ‘रिटायर्ड’ भए । विभागको महानिर्देशक हुने बाटोमा घिमिरे थिए । सापकोटाको अवकाशपछि घिमिरे महानिर्देशक बने । आफू उपमहानिर्देशक हुँदा आफ्नै नेतृत्वको समितिले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । जसका कारण अहिले उनले मुद्दा खेपिरहेका छन् ।
घिमिरे नेतृत्वको ३ सदस्यीय प्राविधिक समितिले त्यतिबेला कानुनी रुपमा कुनै आधार नभई उत्पादनको बिक्रि मूल्यमा क्षतिपुर्ति दाबी गरेको थियो । खानी विभाग आफैँ रोयल्टी बुझ्ने, आन्तरिक राजस्व विभागले भ्याट पनि स्वीकार गर्ने र स्थानीय तहले स्थानीय पूर्वाधार शुल्क पनि लिएको अवस्थामा नाफामा क्षतिपुर्ति दाबी गर्नुको सट्टा सम्पूर्ण बिक्रि मूल्यमा क्षतिपुर्ति दाबी गरेर महानिर्देशक सोमनाथ सापकोटालाई असजिलो बनाईदिने नियतका साथ घिमिरेले त्यस्तो प्रतिवेदन बनाएर बुझाएको दाबी विभाग स्रोतको छ ।
‘रामप्रसाद सर चाहिँ त्यतिबेला डीडीजी (उपमहानिर्देशक) हुनुहुन्थ्यो, उहाँको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय प्राविधिकहरु मात्रै भएको समिति बनाईयो । त्यतिबेलाको डीजी सरसँग रामप्रसाद सरको अलिअलि मनमुटाव देखिन्छ, डीजीलाई ठेगान लगाउन त्यो खालको रिपोर्ट दिनुभो, रिपोर्ट दिएपछि डीजीले थन्क्याएर बसिदिनुभो । रिपोर्ट कार्यान्वयन नहुँदै ठ्याक्क रामप्रसाद सर डीजी हुनभो । डीजी भएपछि उहाँलाई आफैँलाई फील (अनुभुति) भो कि, मैले गलत रिपोर्ट तयार पारेँ भनेर । पहिला कार्यान्वयन गर्ने अर्कै छँदैछ भनेर दिनुभो, कार्यान्वयन गर्ने बेलामा आफू आएपछि उहाँलाई सकस भो । कार्यान्वयन गर्न सकिने वा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने रिपोर्ट थिएन, त्यो केवल सोमनाथ सरलाई प्रेसर दिने रामप्रसाद घिमिरेको नियत थियो’ विभाग स्रोत भन्छ, ‘त्यसकारण उद्योगीहरुलाई पत्र पठाउन सकिएन । त्यसपछि मन्त्रालयसम्म यो कुरा पुग्यो । मन्त्रालयबाट लेखराज भट्ट (त्यतिबेला मन्त्री), यमकुमारी खतिवडा (सचिव), शोभाकान्त पौडेलले अनुगमन कडा गर्नू, अहिलेलाई चाहिँ अबदेखि त्यसो नगर्नू भनेर निर्देशन दिनु भनेर निर्णय गरेर पठाएका छन् । यही विषयमा अख्तियारले खानी विभागको अनुगमन फितलो भो, अनुगमन कडा पार्, अब आइन्दा यसो नगर्न निर्देशन दिनु भनेर भन्या छ । यी सबै खाले नजिर हेरेर दोस्रो समितिले १ लाख जरिवानाको निर्णय गर्यो । दोस्रो समिति पनि विभाग एक्लैले बनाएको होइन । मन्त्रालयको स्वीकृतिमा महान्यायाधिवक्ताको प्रतिनिधि, मन्त्रालयको प्रतिनिधि तथा महालेखा परीक्षकको प्रतिनिधि र विभागको प्रतिनिधि गरी ९ सदस्यीय समिति बन्यो । यो समितिको सिफारिसमा १ लाख जरिवाना भएको हो ।’
के साँच्चै विवाद थियो ?
पूर्व महानिर्देशक सोमनाथ सापकोटाले भने यस विषयमा बोल्न चाहेनन् । उनले साढे २ वर्ष अगाडीको कुरा भएकाले आफूले ‘बिर्सिसकेको’ भन्दै उनले ठट्यौली जवाफ दिए ।
‘रामप्रसादले मलाई त्यस्तो असहयोग गरे होलान् र ?’ उनी भन्छन्, ‘त्यस्तो असहयोग गरे जस्तो त लाग्दैन, खै साँढे २ वर्ष भईसक्यो मैले त बिर्सिसकेँ ।’
