९ सिमेन्ट उद्योगीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अहिले तनावमा परेको छ । कमजोर कानुनी आधार समातेर ९ सिमेन्ट उद्योगी र खानी विभागका महानिर्देशक सहितका कर्मचारीविरुद्द मुद्दा दायर गरिसकेपछि अहिले ‘कमजोरी’ भएको महशुस अख्तियारले गर्न थालेको छ ।
भ्रष्टाचार ऐन र राजस्व छलीको मुद्दाको प्रकृति नै फरक भएपनि अख्तियारले यसको ख्याल नगरी मुद्दा दायर गरेपछि बल्ल कमजोरी भएको महशुस गर्न थालेको छ । कानुनी आधार बलियो नभएको भन्दै महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले समेत अख्तियारलाई सघाउन नसक्ने भनिसकेको छ ।
‘कमजोरी भयो’
उद्योगीहरुविरुद्द विशेष अदालतमा मुद्दा दायरपछि अख्तियारले आन्तरिक छलफल गरेको थियो । प्रमुख आयुक्त प्रेम राईसहित अरु सदस्यहरु बसेर गरेको छलफलमा कानुनी कानुनी जटिलताका बारेमा कुराकानी भएको थियो ।
यसअघिः
अख्तियारले ‘डामे’का खानी विभागका एक अधिकृतको ‘बकपत्र’
तर, उक्त छलफलले मुद्दा दायर गर्दा कमजोरी भएको निकर्ष निकालेको छ । छलफलमा उद्योगीले तोकिएभन्दा बढी खानी उत्खनन् गरेको विषयमा छानबिनका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागलाई पठाउनुपर्ने भएपनि त्यसो नगरिएकोमा कमजोरी भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
त्यसकारण ९ सिमेन्ट तथा चुनढुंगा उद्योगीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउने कानुनी आधार नदेखिएको अख्तियार स्रोत बताउँछ ।
‘तोकिएको भन्दा बढी खानी उत्खनन् गरेपनि रोयल्टी सबै बुझाएका थिए, रोयल्टीसँगै खानी विभागको खानी तथा खनिज पदार्थ ऐनको दफा ४ अनुसार जरिवाना पनि तिरेका छन् । २ वर्ष बढी खनियो भनेर एउटा उद्योगले २ लाख तिरेको छ’ स्रोत भन्छ, ‘तोकिएको भन्दा बढी उत्खनन् गर्यौ, गल्ती भयो भनेर ऐनले तोके बमोजिम १ लाख रुपैयाँ जरिवानासमेत तिरिसकेका कारण उद्योगीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्ने आधार देखिँदैन ।’
यो पनिः
मुरारका भन्छन्, ‘मुद्दा चलाएर अख्तियारले उपहार दिईहाल्यो, अब जग्गा व्यापार गर्नुपर्ला’
महान्यायधिवक्ता पनि असन्तुष्ट
अख्तियारले महान्यायधिवक्ता खम्मबहादुर खातीसँग पनि यसबारेमा छलफल गरेको छ । तर, दोस्रो समितिमा महान्यायधिवक्ता कार्यालयको प्रतिनिधिका रुपमा बसेर १ अर्ब २६ करोड उठाउनुपर्नेमा जम्मा १८ लाख उठाए पुग्ने गरि निर्णय गर्न सघाएको भन्दै उपमहान्याधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेलविरुद्द पनि मुद्दा दायर गरेसिछ महान्यायधिवक्ता खाती असन्तुष्ट बनेका छन् ।
‘महान्यायधिवक्ता कार्यालयले खानी विभागबाट सहयोग चाहियो भनेर अनुरोध आएपछि हामीले कर्मचारी पठाएका थियौँ’ स्रोत भन्छ, ‘तर, सहयोग गर्न गएको व्यक्तिलाई नै मुद्दा लगाईयो, आफ्नै उपमहान्याधिवक्ताविरुद्द फोकटमा मुद्दा लगाईएको छ, अनि हामीले कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ । कुनै पनि सहयोग महान्याधिवक्ता कार्यालयले गर्न सक्दैन । कानुनी आधार नै कमजोर छ ।’
यसअघिः
सिमेन्ट उद्योगीको मुद्दामा नयाँ ट्वीष्टः हाकिमलाई ‘ठेगान’ लगाउन खोज्दा आफैँ फसे रामप्रसाद
अख्तियार आफैँ संकटमा
कमजोर कानुनी जगमा टेकेर ९ ठूला उद्योगी र खानी विभागका महानिर्देशकसहित अरु कर्मचारी विरुद्द भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेपछि अहिले अख्तियारलाई यो मुद्दा ‘निल्नु न ओकल्नु’ भएको छ ।
कानुन मन्त्रालय स्रोतले भने अख्तियारमा कानुन बुझ्ने कर्मचारी नहुँदा लहलहैमा लागेर मुद्दा दर्ता भएको हो । जसले अख्तियारलाई नै संकटमा पारेको छ । अख्तियार स्रोतले पनि पर्याप्त कानुनी आधार पकड्न नसक्दा अहिले आफूहरु ‘अट्याकिङ नभई डिफेन्सिभ’ अवस्थामा आईपुगेको बताएको छ ।
यति मात्रै नभई, मुद्दा दर्ता गर्ने दिन पनि कयौ विषय छुटेको भन्दै विशेष अदालतले पटक पटक फिर्ता पठाएको थियो । सच्याउँदै, ल्याउँदै गरेर मुद्दा त दर्ता भयो, तर कमजोर आधार भएकाले अख्तियारकै गरिमामाथि प्रश्न उठ्ने जोखिम रहेको स्रोत बताउँछ ।
