नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बारम्बार उठाउँदै आएको बिडिङ क्यापासिटी, क्षमता विकास र व्यवसायीलाई कामको कोटाको विषय सम्बोधन हुने चरणमा छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औँ संशोधन गरेर यी विषय सम्बोधन भएको कुरा सार्वजनिक भईसकेको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औँ संशोधनले एउटा कम्पनीले एक पटकमा बढीमा ५ वटासम्म मात्रै काम लिन पाउने विषय समेटिएको खबर मन्त्रिपरिषद स्रोतबाट व्यवसायी समक्ष आईपुगेको छ । तर, मन्त्रिपरिषदबाट पास भएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औँ संशोधन नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नभएपछि निर्माण व्यवसायीहरु शसंकित भएका छन् ।
किन सार्वजनिक भएन ?
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘श्रम सहकारी’को विषय सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा घुसाएर मन्त्रिपरिषद बैठकमा लगे । श्रम सहकारीको विषयमा मन्त्रिपरिषद् एक हुन सकेन भन्ने सूचना बाहिर आएको छ ।
‘अर्थमन्त्रीले श्रम सहकारीको विषय लगेपछि मन्त्रिपरिषद एक हुन सकेन भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौँ’ निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘अर्थमन्त्रीका कारण यो नियमावली रोकिनु दुःखद हो, संशोधित नियमावली सार्वजनिक भएको भए निर्माण व्यवसायीहरुले बैंक ग्यारेन्टी फिर्ता पाउन थालिसक्थे । यसले वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता अभाव हटाउन मद्दत गर्थ्यो । म अर्थमन्त्रीलाई यहीँ पत्रकार सम्मेलनमार्फत छिटो राजपत्रमा नियमावली प्रकाशनको पहल गरिदिन अनुरोध गर्दछु ।’
चालु आयोजनाको ३० अर्ब बैंक ग्यारेन्टी
आयोजनाको ५ प्रतिशत धरौटी काटेर राखिने गरिन्छ । यो मात्रै निकाल्यो भने पनि तरलता सहज हुने महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेको भनाई छ । ५० प्रतिशत मात्रै धरौटी फिर्ता हुँदा पनि बजारमा पैसाको ‘फ्लो’ बढ्ने र बैंकमा निक्षेप बढ्न गई कर्जा प्रवाह सहज हुने उनी बताउँछन् ।
अध्यक्ष सिंहका अनुसार निर्माण व्यवसायीहरुले राखेको बैंक ग्यारेन्टीको रकम ३० अर्ब छ । यो रकम चालु आयोजनाको मात्रै भएको उनको भनाई छ ।
त्यस्तै पूराना आयोजनाहरु संघियता कार्यान्वयनपछि प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा जाँदा ७ अर्ब रकम निर्माण व्यवसायीहरुले पाउन नसकेको र यो रकम पनि ‘होल्ड’ भईरहेको सिंहको गुनासो छ ।
नियमावलीले कार्यस्थल र बजेटको सुनिश्चितता भएपछि मात्रै ठेक्का सम्झौताको विषय सम्बोधन गरेको भएपनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुःखद भएको व्यवसायीहरुको चिन्ता छ ।
‘७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि सम्भव छैन’
आफूहरु समृद्धिका सारथी भएपनि अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय लगायतले त्यस्तो व्यवहार विगतदेखि नै नगरेको व्यवसायीको गुनासो छ । आफूहरुले कम्पनीको मात्रै फाइदा नहेरी देशभित्र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको भएपनि सरकारले पूर्वाधार विकासलाई वेवास्ता गरेको गुनासो अध्यक्ष सिंहको छ ।
यद्यपी, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औँ संशोधन पूर्वाधार मैत्री, व्यवसायी मैत्री रहेको उनको भनाई छ । तर, चाँडो सार्वजनिक हुनुपर्ने माग उनको छ । उनले समृद्धिका सारथी मानिने निर्माण व्यवसायीहरुका मागलाई बेवास्ता गरेर ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने पनि बताएका छन् ।
‘साधारणसभा र अधिवेशन विरोध सभामा परिणत हुन सक्छ’
महासंघका उपाध्यक्ष आङ दोर्जी (ए.डी.) लामाले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औँ संशोधन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । महासंघको साधारणसभा र अधिवेशन उद्घाटन अगाडी नै उक्त संशोधित नियमावली राजपत्रमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
‘आज भोलीमै उक्त नियमावली सार्वजनिक गर्न महासंघ माग गर्दछ’ उनले भने, ‘यदि सार्वजनिक गरिएन भने महासंघको २३औँ साधारणसभा तथा १२औँ अधिवेशन आन्दोलनमा परिणत पनि हुन सक्छ, साधारणसभाले आन्दोलनको घोषणा गर्न सक्छ ।’
