बिग्रदो अर्थतन्त्रप्रति निजी क्षेत्र चिन्तित देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को सुरुवातदेखि नै संकट उन्मुख अर्थतन्त्र अहिले पनि सोही अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ।
यसै बीचमा, दर्जन बढी उद्योगी व्यवसायीले नेपाल काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापालाई भेटेर अर्थतन्त्र जोगाउने पहलकदमी लिन आग्रह गरेका छन् । होटल याक एण्ड यतीमा महामन्त्री थापासँग छलफल गर्दै उद्योगीहरुले अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त रहेको र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अर्थतन्त्रको हालको चित्र प्रस्तुत गरिदिन आग्रह गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको गलत नीतिका कारण अर्थतन्त्र दिन दिनै बिग्रदै गएको उद्योगी व्यवसायीहरुको आरोप छ । बैंकको ब्याज दोहोरो अंकमा पुगेको, विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) निरन्तर घटिरहेको, विदेशी मुद्राको सञ्चिति खराब अवस्थामा रहेका लगायतका समस्याले गर्दा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र अत्यन्त खराब अवस्थाबाट गुज्रिएको उनीहरुको भनाई छ ।
यसलाई सुधार्न तत्कालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव उनीहरुले दिएका छन् । अहिले पर्यटन क्षेत्रबाट हुने आम्दानी ८० प्रतिशतले घटेको र नेपालमा विदेशी मुद्रा तथा बजारमा चलायनमा हुने पैसाको आम्दानीको स्रोत साँघुरिँदै गएको तर, मुलुकबाट पैसा बाहिरिने माग बढिरहेकाले अर्थतन्त्र गलत बाटोमा छ भन्ने देखाएको उद्योगीहरुले महामन्त्री थापासामू ब्रिफिङ गरेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा दीर्घकालिन असर नहेरी माघ महिनामा राष्ट्र बैंकले गलत नीति लिँदा बजारमा तरलता अभाव भएको र यसैका कारण बैंकहरुको ब्याजदर बढेको उनीहरुको भनाई छ ।
शेखर गोल्छा (अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ)
१० ठूला संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुलाई बैंकमा निक्षेप राख्न होइन, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने गरि नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्छ । निक्षेपमा ब्याज बढ्दा पनि वित्तीय संस्थाहरुमा बचत बढेको देखिएको छैन ।
पुनर्कर्जामा ब्याजदर बढाइएको छ, यो घटाउनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले २ देखि ३ वर्षका लागि एकैपटक वित्तीय संस्थालाई कर्जा उपलब्ध गराउने हो भने सरकारको खातामा भएको पैसा बाहिर आउँथ्यो । यसले लगानीयोग्य रकम बजारमा बढाउँछ । यसका लागि नीतिगत व्यवस्था नै गरिनुपर्छ ।
राजेन्द्र मल्ल (अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श)
रेमिट्यान्सलाई सहजीकरण र सरलीकरण गर्नुपर्छ । विदेशमा रहेका नेपालीले पैसा पठाउँदा गलत बाटोबाट पठाउने अवस्था आउन दिनु हुँदैन । यसका लागि उनीहरुलाई सहजै सेवाको अवसर र त्यसवापत केही सुविधा पनि दिनुपर्छ । भन्नुको मतलब रेमिट्यान्स बढाउन प्रोत्साहन गर्नुप¥यो ।
अर्कोतर्फ, आयातलाई रोक्ने भन्दा पनि व्यवस्थित गरिनुपर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र नै भन्सारमा आधारित छ, आयातमा आधारित छ । अर्थतन्त्र नै आयातमा आधारित भएकाले यसलाई रोक्ने भन्दा पनि व्यवस्थित गर्दै आन्तरिक उत्पादन बढाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । यसका लागि केही नीतिगत सुधार पनि चाहिन्छ ।
बिष्णु अग्रवाल (अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ)
अहिले रोकिएका केही क्षेत्रहरुमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) खुला गर्नुपर्छ । अहिले आयात बढिरहेको छ, बढेको आयात बन्द गरेर समस्याको समाधान हुँदैन, यसका लागि बाह्य लगानी ल्याएर उत्पादन बढाउनुपर्छ ।
आयात बढ्दा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब परिरहेको छ । यसको लागि पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका क्षेत्रहरु खुला गरिनुपर्छ ।
अर्कोतर्फ, अहिले निक्षेपमा ब्याजदर बढाएको देखाएर कर्जाको ब्याजदर आकाशिएको छ, यो रोक्नै पर्छ ।
पवन गोल्यान (अध्यक्ष, बैंक वित्तीय संस्था परिषद नेपाल)
रेमिट्यान्स जति आउनुपर्ने हो, त्यति आएको छैन । यसका लागि विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुलाई लगानीमा आरक्षण हुन्छ कि, अरु केही गरेर हुन्छ रेमिट्यान्स बढाउन प्रोत्साहन गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ ।
अर्को कुरा, उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन नीतिगत सुधार गरेरै जानुपर्छ । कृषिमा लगानी बढाउन बजारको ग्यारेन्टी हुनुपर्यो, यदि त्यसमा क्षति भएको खण्डमा सरकारले के गर्ने ? त्यो पनि नीतिगत रुपमै लिपिवद्ध हुनुपर्छ ।
नेपालमा बिजुली महँगो छ, दर घटाएर स्वदेशमै खपत बढ्ने नीति लिनुपर्छ ।
बैंकहरुलाई लगाईएको ३० प्रतिशतको आयकरको दरलाई २० प्रतिशतमा झानुपर्छ ।
चन्द्र ढकाल (वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ)
रेमिट्यान्स बढाउन प्रोत्साहनको नीति लिनुपर्छ ।
अर्कोतर्फ, लगानीका लागि स्थिर नीति हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने, १ वर्षमै नीति परिवर्तन भईरहने अवस्थाको अन्त्य गनुपर्छ । वैदेशिक लगानीका लागि पनि लगानीकर्ताले स्थिर नीति खोजेका हुन्छन् ।
अहिलेको तरलता अभावको समस्या समाधान भनेको पूँजीगत खर्च बढाउने नै हो ।
शशिकान्त अग्रवाल
नेपालबाट विदेशमा श्रमका लागि जाने श्रमिकहरुलाई दक्ष बनाएर मात्रै पठाउनुपर्छ । दक्ष भएर जाँदा उसले गर्ने आम्दानी पनि सोही अनुसारको हुन्छ ।
अर्को भनेको, नेपालमा पूँजीगत खर्च नहुने पूरानो रोग निको नपारी हुँदैन । अरु देशमा पूँजीगत खर्च छुट्याएको जतिले पुग्दैन, हाम्रोमा छुट्याएको मध्ये आधा पनि खर्च हुँदैन ।
नेपालमा अहिले २५ हजार भन्दा बढी भारतीय रुपैयाँ बोक्न पाइँदैन । यसलाई बढाएर २ लाख रुपैयाँ पु¥याउन पर्छ ।
थापासँगको छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणा, नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष सतिश मोर लगायतका उद्योगीहरु पनि सहभागी भएका थिए ।
उनीहरु सबैले बिग्रदो अर्थतन्त्रलाई थप समस्याग्रस्त हुनबाट जोगाउने कामको पहल गर्न महामन्त्री थापालाई आग्रह गरेका छन् ।
