सार्वजनिक खरिद (एघारौँ संशोधन) नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । फागुन २६ गते बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पास गरेको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औँ संशोधन चैत्र ३ गते बिहिबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो ।
तर, सार्वजनिक खरिद निमायली संशोधनको माग राख्दै आएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ लगायतका निजी क्षेत्रका संघसंगठनलाई दिईएको ड्राफ्टभन्दा फरक तरिकाबाट नियमावली संशोधन गरिएको छ ।
यी हुन् ड्राफ्टभन्दा फरक विषय
अनुभवको प्रमाणपत्र
३ अर्ब सम्मको काममा विदेशी कम्पनी आउन नपाउने भएपछि निर्माण व्यवसायी महासंघले अनुभवको प्रमाणपत्र ५० प्रतिशत कायम राख्नुपर्ने माग गरेको थियो । महासंघलाई दिईएको ड्राफ्टमा ६० प्रतिशत उल्लेख गरिएको थियो । महासंघ पनि अहिलेलाई ६० प्रतिशतमै करिब करिब सहमत भएको थियो ।
तर, सार्वजनिक भएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औँ संशोधनमा विद्यमान ८० प्रतिशत नै कायम गरिएको छ ।
‘अनुभवको प्रमाणपत्र ५० को एउटा, ४० को दुई वटा र ३ वटा भए ३० प्रतिशत मात्रै गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ, ड्राफ्टमा चाहिँ ६० को एउटा र ४० को २ वटा भनिएको थियो’ महासंघका अध्यक्ष रबि सिंह भन्छन्, ‘ठूला कम्पनीहरुको दबाबमा विद्यमान ८० प्रतिशत नै राखियो, यसले कार्टेलिङ ३ गुणा बढ्ने भयो ।’
श्रम सहकारीः कार्यकर्ता पोस्ने दाउ
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौँ संशोधनले ५ करोड सम्मका काम श्रम सहकारीमार्फत गर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । निर्माण व्यवसायीहरुले यो विषय बहसमा आउनासाथ असहमति जनाउँदै आएका थिए । यसले राज्यकोषको दुरुपयोग हुने र कामको लागत बढ्ने भन्दै निर्माण व्यवसायी महासंघले पटक पटक बुझाउँदा पनि यो विषय समावेश भएरै छाड्यो ।
‘साना निर्माण व्यवसायीहरु काम बिहिन हुनुपर्ने अवस्था बनायो, राज्यकोषको दुरुपयोग बढाउने भयो’ अध्यक्ष सिंहले बिजपाटीसँग भने, ‘५ करोडसम्मका काम श्रम सहकारीबाट गराउँदा श्रमको मूल्यांकन गर्दा त्यसको बजेट चाहिँ ३ गुणा वृद्धि हुन्छ । जस्तो, मेशिन प्रयोग गर्दा ५५ रुपैयाँ घनमिटरमा माटो काटिन्छ भने श्रम लगाउँदा १८० रुपैयाँको स्टेमेट हुन्छ । अहिले के गर्न खोजियो भने, स्टेमेट श्रमको गराउने तर मेशिन प्रयोग गर्ने । यसले गर्दा ५ करोडको बजेटमा डेढ करोडको काम गरेर साढे ३ करोड बजेट अनियमितता हुन्छ ।’
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चुनावको मुखमा कार्यकर्ता पोस्न आफ्नै दलबलमा यो विषय समावेश गराएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । फागुन २६ अगाडी नै सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौँ संशोधनमा सरकार सहमत भएपनि अर्थमन्त्री शर्माकै कारण मन्त्रिपरिषद् एकमत हुन सकेको थिएन । उनले जसरी पनि श्रम सहकारीको विषय प्रवेश गराउन चाहेका थिए ।
अनुभवको प्रमाणपत्र ५ वर्षको लागि मात्रै मान्य हुने
यसअघि अनुभवको प्रमाणपत्र १० वर्ष सम्मका लागि मान्य हुने व्यवस्था थियो । निर्माण व्यवसायी महासंघले अनुभवको प्रमाणपत्र १५ वर्षको लागि मान्य हुनुपर्ने माग गरेको थियो ।
तर, राजपत्रमा प्रकाशित भएको संशोधित नियमावलीमा ठिक उल्टो ५ वर्षमा झारिएको छ ।
यो व्यवस्था नयाँ निर्माण कम्पनीहरुले काम नपाउने र अहिलेकै ठूला भनिएकाहरुले काम निरन्तर पाईरहने विभेदकारी व्यवस्था भएको महासंघका अध्यक्ष सिंहले बताए ।
