लुम्बिनी अस्पतालको टेण्डरमा ४५ करोड चलखेलको आशंका, मुख्यमन्त्री पनि मुछिए

निरोज कुमार थापा

निरोज कुमार थापा

Mar 20, 2022 | 11:04:22 AM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

लुम्बिनी प्रदेशमा प्रादेशिक अस्पताल निर्माणका लागि आह्वान भएको टेण्डरमा सिमित व्यवसायीले मात्र भाग लिन पाउने गरी ‘क्राईटेरिया’ निर्धारण भएको पाईएको छ । विदेशी कम्पनीसँग मिलेर काम गर्नेगरी आह्वान भएको ठेक्कामा विदेशी कम्पनीसँग ‘ज्वाइन भेन्चर’मा काम गर्ने नेपाली कम्पनीसँग पनि अप्रत्याशित र अनावश्यक सर्तहरु माग गरिएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।

‘सेकेण्ड पार्टीलाई १० प्रतिशतभन्दा बढीको सर्किफिकेट माग्नै हुँदैन’ निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रबि सिंह भन्छन्, ‘नेपालका २ वटा कम्पनीले मात्रै भाग लिन पाउने गरी क्राइटेरिया तोकिएको छ, यो सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित छ ।’

शर्मा एण्ड कम्पनी र रसुवा कन्ट्रक्सनले मात्रै भाग लिन पाउने

लुम्बिनी प्रदेशको प्रादेशिक पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले आह्वान गरेको करिब ५ अर्ब रुपैयाँको अस्पताल निर्माणको टेण्डरमा भाग लिन राखिएका सर्तका कारण बढीभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीबीच हुनुपर्ने प्रतिस्पर्धा खुम्च्याएको छ ।

१ अर्ब ७५ करोडको सर्टिफिकेट, उस्तै प्रकृतिको काम गरेको (अर्थात् अस्पताल बनाएको), १० जना मानिस अट्ने लिफ्ट बनाएको लगायतका सर्तले प्रतिस्पर्धा खुम्च्याएको महासंघको दाबी छ । 

ज्वाइन भेन्चरमा १ अर्ब ७५ करोडको सर्टिफिकेट दिन सक्ने र उस्तै प्रृकतिको काम गरेका नेपाली कम्पनी २ वटा मात्रै छन् । ती हुन्, शर्मा एण्ड कम्पनी र रसुवा कन्ट्रक्सन । यी २ कम्पनीले २ अर्ब ८५ करोड लागतको वीर अस्पतालको नयाँ सर्जिकल भवन बनाएका थिए ।

‘प्रदेशिक अस्पतालको लागि  निर्माण कम्पनीहरुले टेण्डरमा भाग लिन नसक्ने भए, कारण के हो भने त्यहाँ उस्तै प्रकृतिको प्रोजेक्ट बनाएको हुनुपर्ने भनिएको छ’ महासंघका अध्यक्ष सिंह भन्छन्, ‘बीर अस्पताल बनाएकै आधारमा २ कम्पनीले भाग लिन पाउने भए, अरुले भाग नै लिन नपाउने भए ।’

१ करोड ७५ अर्बको सर्टिफिकेट पनि बिना कुनै आधारमा माग गरिएको उनको दाबी छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औँ संशोधनले १० प्रतिशतको सर्टिफिकेट मान्य हुने भनिसकेकाले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा धेरैभन्दा धेरै निर्माण कम्पनीले भाग लिन सक्ने गरी ४.५ अर्ब भए ४५ करोड र ५ अर्ब भए ५० करोडको मात्रै सर्टिफिकेट मान्य हुने गरी सर्त सरलिकरण गर्नुपर्ने अध्यक्ष सिंहको भनाई छ ।

खरिद अनुगमन कार्यालयको चासो

‘जेडआईईसी–शर्मा–रसुवा जेभी’लाई मात्रै प्राविधिक मूल्यांकनमा पास गराउने गरी ठेक्का आह्वान भएको दाबी अरु निर्माण व्यवसायीको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पनि प्रदेशिक पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई पत्र काटेरै चासो देखाएको छ । 

खरिद अनुगमन कार्यालयले उक्त ठेक्कामा ६ वटा त्रुटि फेला पारेको छ ।

निजी क्षेत्रका डबल बेसमेन्ट अस्पताल बनाएका निर्माण कम्पनीहरुलाई समेत ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने गरी बोलपत्र आह्वान भएको ठहर सार्वजनिक खरिद अनुगन कार्यालयले गरेको छ । 

१० जना अट्ने लिफ्ट, २ तले भूमीगत (अण्डरग्राउण्ड) तला निर्माणको अनुभव, ठेकदारले काम गरेको सरकारी अस्पतालको कार्यअनुभव, १ अर्ब ७५ करोडको सर्टिफिकेट लगायतका विषय राखेर अरु कम्पनीहरुलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राख्न खोजिएको ठहर खरिद अनुगन कार्यालयले गरेको छ । 

२ तले बेसमेन्ट बीर अस्पतालमा छ । १७ रोपनी क्षेत्रफलमा बनेको बीरको नयाँ सर्जिकल भवन ८ तल्ले छ । यो भवन बनाएका निर्माण कम्पनीले मात्रै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बनाउन आर्थिक प्रक्रियामा भाग लिन पाउने गरि क्राइटेरिया तोकिएको छ ।

मोटो रकम चलखेलको आशंका

बिना कुनै आर्थिक लेनदेनमा यो ठेक्काको बोलपत्र आह्वान नभएको दाबी महासंघका अध्यक्ष सिंहको छ । अहिले निर्माण व्यवसायीहरुले २० देखि ३० प्रतिशतसम्म घटेर काम लिनुपर्ने अवस्था रहेकोमा यो परियोजनामा मिलिमतो गरेर कम्तीमा घट्नुपर्ने रकम बराबर आर्थिक चलखेल गरिएको हुनसक्ने दाबी सिंहले गरेका छन् । 

१० प्रतिशत मात्रै चलखेल हुँदा पनि ४५ करोड हिनामिना भएको दाबी अरु निर्माण कम्पनीहरुको छ ।

शर्मा एण्ड कम्पनीका मालिक रमेश शर्मा र रसुवा कन्ट्रक्सनका मालिक काँग्रेस सांसद मोहन आचार्यसँग मिलेर लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले नै यस्तो खालको ठेक्का निकाल्न लगाएको आरोप पनि लाग्न थालेको छ ।

मुख्यमन्त्री केसीले कमिशन खाएर मात्रै आयोजना दिने गरेको आरोप एमाले र काँग्रेस निकट निर्माण व्यवसायीहरुले यसअघि पनि लगाउँदै आएका थिए ।

तर, अहिले उच्च अदालत दाङमा यो विषयमा मुद्दा परेको छ ।

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved