२०६४ सालमा बैंकिङ कसुर सम्बन्धि ऐन आएपछि अहिले दैनिकजसो बैंकिङ कसुरका मुद्दा दायर भईरहेका छन् । बैंकिङ कसुरको मुद्दामा फरार रहेर वर्षौपछि पक्राउ परेर सजाय भूक्तान गरिरहेका कसुरदारहरु पनि उत्तिकै छन् ।
अहिले चेक वाउन्सका मुद्दा बढिरहेका छन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो र पाटन उच्च अदालतको वाणिज्य इजलासमा दर्ता भएका तथ्यांकले पनि बैंकिङ कसुरमध्ये सबैभन्दा धेरै मुद्दा चेक वाउन्सकै आउने गरेको देखाएको छ ।
फैसला हुन किन ढिलाई ?
बैंकिङ कसुर सम्बन्धि मुद्दाको किनारा लाग्न २ वर्षसम्म लाग्छ । अनुसन्धानमा सघाउ पुग्ने गरी निवेदन नै नआउँदा यस्ता उजुरीको मुद्दा दर्ता हनै समय लाग्ने प्रहरीको भनाई छ । प्रहरीले अनुसन्धान गरेर दर्ता गरिएका ८० प्रतिशत भन्दा बढी मुद्दामा पनि अभियुक्त फरार भनिएको हुने पाटन उच्च अदालतका एक न्यायाधिश बताउँछन् ।
‘८० प्रतिशत बढी मुद्दामा अभियुक्त फरार भनेर फाइल आउँछ’ उनी भन्छन्, ‘अधिकांशको वतन (ठेगाना) स्पष्ट हुँदैन, खोज्नै महिनौ लाग्छ ।’
फाइलमा अभियुक्तको बसाई, उसको पेशा, उ आवद्ध संस्था/संगठन र उसको स्थायी ठेगाना प्रष्ट भए मात्रै अनुसन्धान छिटो हुने उनको भनाई छ । अधिकांश मुद्दाका फाइलमा यी विषय अस्पष्ट हुँदा मुद्दाको फैसला हुन समय लाग्ने गरेको ती न्यायाधिश बताउँछन् ।
सर्वोच्च अदालतले चेक वाउन्सको मुद्दा व्यक्ति व्यक्तिका बीचमा विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ अन्तर्गत चल्न सक्ने मुद्दा भएको भन्दै सरकारवादी फौजदारी मुद्दाअन्तर्गत चेक वाउन्सको मुद्दा नपर्ने फैसला गरिदिएको छ ।
अहिले पाटन उच्च अदालतको वाणिज्य इजलासमा बैंकिङ कसुर सम्बन्धि मुद्दाका चाङ छन् । ३ हजार बढी मुद्दा दर्ता भएपनि फैसला भने करिब ७ सय मात्रै भएका छन् ।
मेलमिलापको ‘ट्रेण्ड’ बढ्दो
बैंकिङ कसुरका मुद्दामा अहिले मेलमिलापको ट्रेण्ड पनि बढ्दो रहेको न्यायाधिशहरु नै बताउँछन् । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नै मेलमिलापलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएपछि अहिले वादी र प्रतिवादीबीच मेलमिलापको ट्रेण्ड बढेको हो ।
‘जाहेरवालाले बिगो दाबी पायो भने अभियुक्तले कैद र एक्ट्रा जरिवाना तिर्न नपर्ने गरी अहिले मेलमिलापको ट्रेण्ड बढ्दो छ’ ती न्यायाधिशले भने ।
