बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । निर्वाचन आयोगले आइतबार मतदाता नामावली प्रकाशन र निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरिसकेको छ ।
अब चुनाव आउन ४५ दिन मात्रै बाँकी छ । निर्वाचनमा भाग लिने दल र तिनका नेताहरु टिकटको दौडमा लागिसकेका छन् ।
अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना भएका बेलामा निर्वाचन हुँदैछ । आयोगले नै मागे जति पैसा पाएन । सुरक्षा निकायहरुले त झन माग गरेको कुल बजेटेको १० प्रतिशत मात्रै पाएका छन् । विकास बजेट खर्च हुन नसक्दा बजारमा अहिले तरलता अभाव छ । यसै विषयलाई लिएर मुख्य सत्ता घटक नेपाली काँग्रेसभित्र अर्थमन्त्रीलाई हटाउनुपर्ने बहस सुरु भईसकेको छ ।
स्थानीय चुनावले पैसाको ‘फ्लो’ बढाउला ?
बजार तथा वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको अवस्थामा निर्वाचन हुँदा बजारमा नगद आउने अपेक्षा एकथरिले गरेका छन् । निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायका लागि विनियोजन भएको बजेट निर्वाचनसम्म खर्च भईसक्ने भएकाले यो रकम बैंकिङ प्रणालीमा आउनेछ ।
चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले ८ अर्ब ९५ करोड २९ लाख ४ हजार बजेट स्वीकृत गरेको छ । यसबाहेक नेपाल प्रहरीले पनि १ अर्ब २२ करोड बजेट पाएको छ ।
नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी लगायतले निर्वाचनको सुरक्षामा जोडिने निकायले पनि बजेट पाएका छन् । त्यसैले यो सबै बजेट जोड्दा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ जति रकम बैंकिङ प्रणालीमा भित्रिनेछ ।
सुरुमा अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचनका लागि आवश्यक खर्च माग गर्दा विभिन्न निकायबाट करिब ३९ अर्ब रुपैयाँ माग भएको थियो । तर, अर्थले पैसा नभएको भन्दै निकै सिमित मात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ ।
उम्मेदवारले कति खर्च गर्न पाउँछन् ?
आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमा पनि तोकेको छ । आयोगले चैत १ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमा तोकेको थियो ।
आयोगले उम्मेदवारले १० शीर्षकमा खर्च गर्न पाउने गरी सीमा तोकेको हो ।
यसअघिः
स्थानीय तह चुनावको लागि निर्वाचन आयोगद्वारा ८ अर्ब ९५ करोड बजेट स्वीकृत
महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले ७ लाख ५० हजार, उपमहानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले ५ लाख ५० हजार र नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने छन् ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदवारले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने छन् ।
यी हुन् खर्च गर्न पाउने १० शीर्षक
महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले मतदाता नामावली खरिदका लागि १ हजार, सवारीसाधनका लागि १ लाख ५० हजार, सवारी इन्धनमा ४० हजार, प्रचार-प्रसार सामग्रीमा १ लाख, ढुवानीमा २५ हजार, गोष्ठी तथा कार्यकर्ता परिचालनमा १ लाख ३९ हजार, छापा तथा विद्युतीय माध्यमबाट गरिने प्रचार-प्रसारका लागि ९५ हजार, कार्यालय सञ्चालनका लागि १ लाख, प्रतिनिधि परिचालनका लागि ७५ हजार र विविध खर्चका लागि २५ हजार गरी कुल ७ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् ।
यो पनिः
म्यादी प्रहरीको सुविधामा अर्थमन्त्रीको कैची
महानगरपालिका भित्रका वडाहरुमा वडाध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारले पनि माथि उल्लेखित १० शीर्षकमै जम्मा ३ लाख खर्च गर्न पाउनेछन् ।
उपमहानगरपालिका मेयर तथा उपमेयरका उम्मेदवारले पनि १० शीर्षकमा क्रमशः १ हजार, १ लाख १० हजार, २६ हजार, ८५ हजार, १५ हजार, १ लाख, १ लाख, ४० हजार, ६० हजार र १३ हजार गरी ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ ।
उपमहानगरपालिकाका वडाध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारले तिनै शीर्षकमा २ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् ।
नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले १० शीर्षकमै १ हजार, ९० हजार, १९ हजार, १ लाख, १० हजार, ८० हजार, ६० हजार, ३० हजार, ५० हजार र १० हजार गरि ४ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् ।
यो पनिः
चुनाव खर्चै कटाएका जनार्दनले स्थानीय निर्वाचन गर्न कहाँबाट ल्याउलान् ३९ अर्ब ?
नगरपालिका भित्रका वडाध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारहरुले भने २ लाखसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदवारले १ हजार, ६० हजार, २० हजार, ८० हजार, ६ हजार, ८० हजार, ३० हजार, १८ हजार, ४५ हजार र १० हजार गरी ३ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् । गाउँपालिका भित्रका वडाध्यक्षका र सदस्यका उम्मेदवारले १ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् भने जिल्ला समन्वय समिति सदस्यका उम्मेदवारले २५ हजार खर्च गर्न पाउने छन् ।
नगर कार्यपालिका तथा गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यका उम्मेदवारले २५ हजार खर्च गर्न पाउनेछन् ।
स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ७९ दल दर्ता छन् । उम्मेदवारहरुले आयोगले तोकेको सीमाभन्दा बढी खर्च गर्ने गर्छन् । त्यसकारण स्थानीय निर्वाचनले बजारमा ४ खर्बको हाराहारीमा पैसा भित्र्याउने र उक्त पैसाले तरलता अभावको समस्या टार्ने दाबी अर्थमन्त्री निकटहरुको छ ।
