निर्माण व्यवसायी महासंघले चैत १४ गते सोमबार राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गर्यो । भेलामा देशैभरबाट निर्माण व्यवसायीहरु सहभागी भएका थिए । भेलाले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औँ संशोधनमा केही गलत प्रावधान राखिएको भन्दै विरोध जनायो ।
यति मात्रै नभई, ५ बुँदे माग राखेर ७ दिन भित्र माग सम्बोधन गर्न भेलाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई अल्टिमेटम दिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औं संशोधनको त्रुटी सच्याउनुपर्ने, निर्माण सामाग्रीसहित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने, म्याद सकिन लागेका आयोजनाको म्याद कम्तिमा १ वर्षसम्म थप हुनुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।
महासंघले बीमा निर्देशिका खारेज हुनुपर्ने र आयोजनाको रोकिएको भुक्तानी हुनुपर्ने पनि माग गरेको छ ।
१७ गते ज्ञापनपत्र बुझाउने, ७ दिनको अल्टिमेटम दिने
महासंघले चैत १७ गते सकेसम्म प्रधानमन्त्रीलाई नै भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेको छ । सोही दिनबाट गणना हुने गरी ७ दिनको अल्टिमेटम दिइने र चैत २४ भित्र माग सम्बोधन नभए चरणवद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी महासंघले दिएको छ ।
महासंघले देशभरको निर्माण कार्य रोक्ने (कन्ट्रक्सन होलिडे’सम्मको चेतावनी दिएको छ ।
‘म्याद थपको माग जोडदार’
‘यसअघि कोरोनाका कारण काम हुन नपाएका आयोजनाको थपिएको म्याद चैतसम्म मात्रै छ, कतिको काम चैतमै सकिने अवस्था छैन’ महासंघका अध्यक्ष रबि सिंहले भने, ‘त्यसैले यस्ता आयोजनाको म्याद कम्तीमा १ वर्ष थपिनुपर्छ । नत्र यी आयोजना अलपत्र पर्छन् ।’
सँगै, सोमबारको राष्ट्रिय भेलाले आयोजनामा परेका तर बजेटको सुनिश्चित नभएका आयोजनाहरूको भुक्तानी सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग पनि उठाएको छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा गएका आयोजनाको ७ अर्ब भुक्तानी हुन बाँकी छ ।
सांसद विकास कोष र स्थानीय तहमा बन्ने ५, १० र १५ बेड क्षमताका अस्पतालको समेत भुक्तानी रकम सुनिश्चितता गर्न महासंघले माग गरेको छ ।
अर्थमन्त्रीका कारण समस्या
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औँ संशोधनमा त्रुटी भएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नै स्वीकार गरिसकेका छन् । संशोधित नियमावलीमा ‘श्रम सहकारी’को विषय अर्थमन्त्रीकै अटेरीपना र जोडबलमा भित्रिएको ठहर निर्माण व्यवसायीहरुको छ । श्रम सहकारीमार्फत स्थानीय स्तरमा ५ करोड सम्मका काम गर्न दिने भन्ने नियमावलीमा समावेश भएको विषय तत्काल हटाउनुपर्ने माग महासंघले गरेको छ ।
‘सुरुमा हामीलाई दिईएको ड्राफ्टमा हुँदै नभएको कुरा हालेर संशोधन गरिएको छ, यो मान्य छैन’ अध्यक्ष सिंहले केही दिन अगाडी नै भनेका थिए, ‘श्रम सहकारीको विषय भनेको कार्यकर्ता पोस्ने र साना निर्माण व्यवसायीलाई पलायन गराउने योजनाबाहेक केही होइन ।’
उनका अनुसार निर्माण व्यवसायीलाई दिईएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औँ संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको ड्राफ्टमा श्रम सहकारीको कुरा थिएन । तर, मन्त्रिपरिषदमा छलफल हुँदा अर्थमन्त्री शर्माकै जोडबलमा यो विषय थपिएको ठहर निर्माण व्यवसायीले गरेका छन् ।
