बुटवल धागो र हेटौंडा कपडा उद्योगसहित ६ सरकारी संस्थान बिक्रि गर्दै अर्थमन्त्री शर्मा

निरोज कुमार थापा

निरोज कुमार थापा

Apr 13, 2022 | 02:20:12 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

सरकारी संस्थानहरु निजीकरण गरेर देशका उद्योगहरु बिक्रि गरेको आरोप अहिले पनि नेपाली काँग्रेसमाथि लाग्दै आएको छ । नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले उदारवादी अर्थतन्त्रको नीति लिएर ठूला उद्योगहरु निजीकरण गरिदिएको थियो । त्यसको आलोचना अहिले पनि रामशरण महतहरुले सहनु परिरहेको छ ।

तर, पुनः काँग्रेस नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरु बेच्ने भित्री तयारी गरेको पाईएको छ । सार्वजनिक खर्च धान्न पैसा नभएपछि अर्थ मन्त्रालय सार्वजनिक संस्थानहरु बेचेर सार्वजनिक खर्चको जोहो गर्ने खेलमा लागेको खुलासा भएको हो ।

सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी आफैँले यसको खुलासा गरिदिएका हुन् । आयातमा गरिएको कडाईले राजश्व प्रभावित हुन सक्ने भएकाले सार्वजनिक संस्थानहरु बेचेर ११ खर्ब ८० अर्बको राजश्व लक्ष्य प्रभावित हुन नदिने तर्फ मन्त्रालयले सोचिरहेको अर्थ सचिव मरासिनीले खुलासा गरिदिएका हुन् ।

उनले यसलाई ‘राज्यकोषलाई बलियो बनाउने सिर्जनात्मक विधि’ भनेका छन् । 

‘सार्वजनिक संस्थानहरू पब्लिकमा बिक्री गर्ने लगायतका केही इनोभेटिभ आइडियाबारे पनि तयारी भइरहेको छ’ अर्थसचिव मरासिनीले भने, ‘त्यसकारण इम्पोर्टले राजश्वमा पार्ने समस्याले धेरै असर गर्दैन ।’

कसरी थालियो बिक्रिको तयारी ?

मुलुकमा सरकारले चलाएका संस्थानहरुमध्ये अधिकांश घाटामा छन् । घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुको अध्ययन गर्न एउटा समिति पनि बनेको थियो ।

उद्योग मन्त्रालयका सह–सचिव चन्द्रकला पौडेलको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव रमेशकुमार केसी, अर्थकै कानुन सह–सचिव पाराश्वर ढुंगाना र अर्थकै उप–सचिव गगनबहादुर विक सदस्य रहेको बन्द रहेका सार्वजनिक संस्थान र उद्योग सञ्चालनको मोडालिटी सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले सरकार आफैँले चलाउन नसके त्यस्ता संस्थान र उद्योगहरु नीजिकरण गर्न सुझाव दिएको थियो ।

सोही सुझावलाई टेकेर अर्थ मन्त्रालय अहिले संस्थानहरु बिक्रिको तयारीमा जुटेको खुलेको हो । 

यी हुन् बेच्न लागिएका संस्थानहरु 

अध्ययन कार्यदलको सुझाव अनुसार अर्थले अहिले ६ वटा संस्थानहरु बिक्रि गर्ने तयारी सुरु गरेको बुझिएको छ । 

नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट प्रा.लि.को नाममा रहेको जग्गा सरकारको नाममा ल्याएर कमपनी खारेज गर्न सकिने प्रस्ताव अध्ययन समितिले गरेको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले यसलाई निजीकरण गर्ने तयारी सुरु गरेको छ । 

यो कम्पनीको सञ्चित नोक्सानी ४ अर्ब ५८ करोड छ  ।

त्यस्तै, बुटवल धागो कारखानालाई पनि निजीकरण गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयले छलफल सुरु गरेको बुझिएको छ । बुटवल धागो कारखानालाई पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशीप (पीपीपी) मोडलमा चलाउन नसकिए कारखाना बिक्री गर्न सक्ने अध्ययन समितिको सिफारिसलाई यो कारखाना पनि निजीकरण गर्न लागिएको स्रोतले बताएको छ ।

बुटवल धागो कारखाना र हेटौंडा कपडा उद्योगलाई एउटै प्योकजमा राखेर बिक्रि गर्ने तयारी भईरहेको छ ।

गोरखकाली रबर उद्योगमा भएका भौतिक सम्पत्ति भने बोलकबोलमा बिक्रि गर्न लागिएको छ । 

जनकपुर चुरोट कारखाना सम्भव भए निजी क्षेत्रलाई जग्गा भाडामा लगाएर चलाउन दिने र त्यो सम्भव नभए सम्पूर्ण सम्पत्ति नै बिक्रिको चलखेल सुरु भएको छ । 

विराटनगर जुटमिल्सलाई संग्रहालय बनाउन कार्यदलले सुझाव दिएको भएपनि निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरु यो जुटमिल्स खरिद गर्न इच्छुक देखिएकाले यो पनि बिक्रि गर्ने दाउमा अर्थ मन्त्रालय तात्तिएको छ । यति मात्रै नभई, व्यक्तिलाई यो उद्योग बिक्रि गर्दा यसको अस्तित्व नै नरहने अवस्था आउन सक्ने जोखिम छ ।

Share Your Thoughts

Recent News


Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved