सरकारी संस्थानहरु निजीकरण गरेर देशका उद्योगहरु बिक्रि गरेको आरोप अहिले पनि नेपाली काँग्रेसमाथि लाग्दै आएको छ । नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले उदारवादी अर्थतन्त्रको नीति लिएर ठूला उद्योगहरु निजीकरण गरिदिएको थियो । त्यसको आलोचना अहिले पनि रामशरण महतहरुले सहनु परिरहेको छ ।
तर, पुनः काँग्रेस नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरु बेच्ने भित्री तयारी गरेको पाईएको छ । सार्वजनिक खर्च धान्न पैसा नभएपछि अर्थ मन्त्रालय सार्वजनिक संस्थानहरु बेचेर सार्वजनिक खर्चको जोहो गर्ने खेलमा लागेको खुलासा भएको हो ।
सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी आफैँले यसको खुलासा गरिदिएका हुन् । आयातमा गरिएको कडाईले राजश्व प्रभावित हुन सक्ने भएकाले सार्वजनिक संस्थानहरु बेचेर ११ खर्ब ८० अर्बको राजश्व लक्ष्य प्रभावित हुन नदिने तर्फ मन्त्रालयले सोचिरहेको अर्थ सचिव मरासिनीले खुलासा गरिदिएका हुन् ।
उनले यसलाई ‘राज्यकोषलाई बलियो बनाउने सिर्जनात्मक विधि’ भनेका छन् ।
‘सार्वजनिक संस्थानहरू पब्लिकमा बिक्री गर्ने लगायतका केही इनोभेटिभ आइडियाबारे पनि तयारी भइरहेको छ’ अर्थसचिव मरासिनीले भने, ‘त्यसकारण इम्पोर्टले राजश्वमा पार्ने समस्याले धेरै असर गर्दैन ।’
कसरी थालियो बिक्रिको तयारी ?
मुलुकमा सरकारले चलाएका संस्थानहरुमध्ये अधिकांश घाटामा छन् । घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुको अध्ययन गर्न एउटा समिति पनि बनेको थियो ।
उद्योग मन्त्रालयका सह–सचिव चन्द्रकला पौडेलको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव रमेशकुमार केसी, अर्थकै कानुन सह–सचिव पाराश्वर ढुंगाना र अर्थकै उप–सचिव गगनबहादुर विक सदस्य रहेको बन्द रहेका सार्वजनिक संस्थान र उद्योग सञ्चालनको मोडालिटी सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले सरकार आफैँले चलाउन नसके त्यस्ता संस्थान र उद्योगहरु नीजिकरण गर्न सुझाव दिएको थियो ।
सोही सुझावलाई टेकेर अर्थ मन्त्रालय अहिले संस्थानहरु बिक्रिको तयारीमा जुटेको खुलेको हो ।
यी हुन् बेच्न लागिएका संस्थानहरु
अध्ययन कार्यदलको सुझाव अनुसार अर्थले अहिले ६ वटा संस्थानहरु बिक्रि गर्ने तयारी सुरु गरेको बुझिएको छ ।
नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट प्रा.लि.को नाममा रहेको जग्गा सरकारको नाममा ल्याएर कमपनी खारेज गर्न सकिने प्रस्ताव अध्ययन समितिले गरेको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले यसलाई निजीकरण गर्ने तयारी सुरु गरेको छ ।
यो कम्पनीको सञ्चित नोक्सानी ४ अर्ब ५८ करोड छ ।
त्यस्तै, बुटवल धागो कारखानालाई पनि निजीकरण गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयले छलफल सुरु गरेको बुझिएको छ । बुटवल धागो कारखानालाई पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशीप (पीपीपी) मोडलमा चलाउन नसकिए कारखाना बिक्री गर्न सक्ने अध्ययन समितिको सिफारिसलाई यो कारखाना पनि निजीकरण गर्न लागिएको स्रोतले बताएको छ ।
बुटवल धागो कारखाना र हेटौंडा कपडा उद्योगलाई एउटै प्योकजमा राखेर बिक्रि गर्ने तयारी भईरहेको छ ।
गोरखकाली रबर उद्योगमा भएका भौतिक सम्पत्ति भने बोलकबोलमा बिक्रि गर्न लागिएको छ ।
जनकपुर चुरोट कारखाना सम्भव भए निजी क्षेत्रलाई जग्गा भाडामा लगाएर चलाउन दिने र त्यो सम्भव नभए सम्पूर्ण सम्पत्ति नै बिक्रिको चलखेल सुरु भएको छ ।
विराटनगर जुटमिल्सलाई संग्रहालय बनाउन कार्यदलले सुझाव दिएको भएपनि निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरु यो जुटमिल्स खरिद गर्न इच्छुक देखिएकाले यो पनि बिक्रि गर्ने दाउमा अर्थ मन्त्रालय तात्तिएको छ । यति मात्रै नभई, व्यक्तिलाई यो उद्योग बिक्रि गर्दा यसको अस्तित्व नै नरहने अवस्था आउन सक्ने जोखिम छ ।
