अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले व्यवसायी साहिल अग्रवाल र उनको समूहको संरक्षण गर्न अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी र उद्योगीहरुलाई नै ढाँटेको पाइएको छ। अग्रवाल र उनी निकट अरु फलाम स्टिल उद्योगीलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी गरेको निर्णयबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन कार्यदल बनाईएको भनेर अर्थमन्त्रीले सबैलाई ‘गुमराह’मा राखेको पाइएको हो।
अर्थमन्त्री शर्माले विदेशबाट स्पन्ज आइरन ल्याएर नेपालमै विलेट बनाई डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगलाई राजश्व तथा अन्तःशुल्क छुट दिने निर्णयमाथि बिलेट नै ल्याएर डण्डी उत्पादन गर्ने २६ उद्योगीहरुले बिरोध जनाएपछि अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन कार्यदल बनाएको बताएका थिए ।
तर, स्पञ्ज आइरनमा भन्सार नलाग्ने र तयारी बिलेटको आयातमा भन्सार कायम रहने निर्णयका कारण उद्योगीहरु नै विभाजित भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एउटा कार्यदल बनाएको बताएपनि नबनाएको पाइएको छ।
२०७८ असोज २४ गते आइतबार अर्थमन्त्री शर्माले उद्योगीहरुसँग छलफल गर्दै राजश्व सचिव कृष्णहरि पुष्करको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको जानकारी गराएका थिए।
कार्यदलले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र उक्त प्रतिवेदन अनुसार थप के गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न आफू तयार रहेको अर्थमन्त्री शर्माले बताएका थिए।
कार्यदलले स्पञ्ज आइरन आयात गरेर यहीँ बिलेट बनाउने र बिलेट आयत गरेर फलाम बनाउने उद्योगहरुको मूल्य अभिवृद्धि, विद्युत खपतको अवस्था, रोजगारी, प्रदूषण लगायतका विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मा पाएको थियो।
तर, हालसम्म उक्त कार्यदलले के के गर्यो भन्ने जानकारी उद्योगीहरुलाई त गराईएको छैन नै, स्वयम् अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई समेत कार्यदल बने नबनेको अत्तोपत्तो छैन।
२०७८ असोज २४ गते अर्थमन्त्रीले उद्योगीसँग आफूले कार्यदल बनाएको बताएपनि कार्यदल बनेको निर्णय अर्थ मन्त्रालयमै छैन । अर्थका अधिकारीहरु नै कार्यदल बनेको निर्णयको लिखित कपी नभएको बताउँछन्।
‘निर्णय भएको कपी छैन, शीर्ष तहमै बनेको भएर हामीलाई जानकारी नदिईएको पनि हुन सक्छ’ अर्थका एक उच्च अधिकारीले बिजपाटीसँग भने।
बिजपाटीले ती अधिकारीसँग ‘अर्थमन्त्रीले उद्योगीहरुका अगाडी मौखिक रुपमा मात्रै कार्यदल बनाएको छु भन्नु भएको हो त ?’ भनेर जिज्ञासा राख्दा ती अधिकारी भन्छन्, ‘मे बि (हुन सक्छ) ।’
यस विषयमा राजश्व सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई बिजपाटीले ‘स्टिल इन्डस्ट्रीको इस्युको विषयमा तपाईको संयोजकत्वमा बनेको भनिएको कार्यदलले अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाएको छैन, किन होला ?’ भनेर जिज्ञासा राख्दा उनले आफू अहिले व्यस्त रहेको र यस विषयमा मन्त्रालयका प्रवक्तासँग जानकारी लिन भनेका छन् ।
तर, अर्थका प्रवक्ता ढुण्डि प्रसाद निरौलाको मोबाइल केही दिनदेखि नै ‘स्वीच अफ’ छ । जसका कारण उनीसँग पनि सम्पर्क हुन सकेन ।
उद्योगीहरु पनि ‘यदि कार्यदल बनाएको भए केही न केही कुरा बाहिर आउँथ्यो’ भन्छन् । नेपालकै प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानाका एक जना उद्योगी (स्टिल उद्योगी)ले पनि अर्थमन्त्री शर्माले आफूहरुको आँखामा छारो हाल्न कार्यदल बनाएको छु भनेर ढाँटेको दाबी गरेका छन् ।
यसअघिः
अग्रवाल समूहलाई पोसेर ‘पैसा कुम्ल्याउदै’ अर्थमन्त्री शर्मा
अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन बजेट मार्फत स्पञ्ज आइरनको आयातमा भन्सार र अन्तशुल्क छुट दिने तर, बिलेटको आयातमा ४.७५ प्रतिशत भन्सार र प्रति मेट्रिक टन २५ सय रुपैंया अन्तःशुल्क लगाउने व्यवस्था गरेका थिए।
स्पन्ज आइरन ल्याएर स्टिल बनाउने साहिल अग्रवालको जगदम्बा स्टिल, बिष्णु न्यौपानेको सर्वोत्तम स्टिल, बिष्णु न्यौपानेको दाईको अम्बे स्टिल, यहीँ समूहका अन्य उद्योगीका अशोक, नारायणी र लक्ष्मी स्टिललाई भन्सार र अन्तःशुल्क छुट दिँदा हालसम्म (चालु आर्थिक वर्षको १० महिना)मा नेपाललाई झन्डै २० अर्ब घाटा भएको छ । यी ६ वटा उद्योगीलाई रिझाउँदा नेपालका अरु ९० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी भएका २६ वटा स्टिल कम्पनीहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
भन्सार र अन्तःशुल्क छुट दिने निर्णय जति लामो समय कायम हुन्छ, अर्थमन्त्री शर्मालाई पनि त्यति नै आर्थिक लाभ मिल्ने भएकाले उनले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउनलाई कार्यदल बनाएको भनेर ढाँटेको उद्योगीहरुको दाबी छ।
ती उद्योगी भन्छन्, ‘एकातर्फ स्पञ्ज आइरनमा भन्सार र अन्तशुल्क छुटको निर्णयले झन्डै २० अर्ब राज्यलाई नोक्सान छ, अर्कोतर्फ बिलेट ल्याएर डण्डी बनाउन महँगो हुने भएपछि स्पन्ज आइरन ल्याएर फलाम बनाउने ६ भाईको मात्रै बजारमा कब्जा हुने भयो । यसबाट कति राशि अर्थमन्त्रीसम्म पुग्छ होला ? तपाई आफैं खोज्नुहोला ।’
