भदौ २५ गते चालु आर्थिक वर्षका लाथि प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यस अवधिमा पटक पटक बजेटको आकार घटाए । मध्यावधि समिक्षामार्फत चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने देखिएपछि अर्थमन्त्री शर्माले आकार घटाएर १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोडमा झारे ।
यो बजेट पनि खर्च हुनेमा उनी स्वयं विश्वस्त हुन सकेनन् । १५ खर्ब ४६ अर्ब बजेटमा पनि अर्थमन्त्री शर्मालेले गरेको अनुमान भेट्टाउन कठिन देखेपछि फेरि बजेटको आकार घटाएर १४ खर्ब ४७ अर्ब ५१ करोडमा झारे ।
खर्च नसक्ने गरी आकार बढाउनु गलत
आफैँले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेर २ पटक संशोधन गरेर करिब २ खर्ब आकार घटाएका अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट ल्याएका छन् ।
अर्थमन्त्री शर्माको पछिल्लो संशोधित अनुमान मेल खाएमा १४ खर्ब ४७ अर्ब बजेट चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म खर्च हुनेछ । तर, चालु वर्षमा खर्च हुन सक्ने अनुमान गरेर संशोधन गरेको बजेटमा ३ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ थप हुने गरी आगामी वर्षका लागि अर्थमन्त्री शर्माले आकार बढाएर बजेट प्रस्तुत गर्नु विरोधाभाष भएको अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् ।
अर्थविद् तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रले बजेट कार्यान्वयन गर्न हम्मेहम्मे हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
‘चुनाव गर्ने बेलामा यति ठूलो बजेट किन ल्याएको होला ? सबै कर्मचारी चुनावमा केन्द्रित हुन्छन्, विकास कसले गर्ने हो ?’ प्रश्न गर्दै पूर्व गभर्नर क्षेत्रीले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षमै कम खर्च हुने देखिएको छ, त्यहाँमाथि अहिले बजेट ठूलो बनेको छ । यो कार्यान्वयन गर्न हम्मेहम्मे पर्ने देख्छु म ।’
पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका डा. बाबुराम भट्टराईले पनि बजेट आर्थिक रुपान्तरणको प्रस्थानबिन्दू बन्न नसक्ने बताएका छन् ।
‘बजेट गुणात्मक महत्वको रहेन,’ उनले भने, ‘संरचनागत परिवर्तन गर्ने गरी बजेट आएन ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले त अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई ‘हावादारी’ भनेको छ । पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले बजेटमा गरिएको स्रोतको अनुमान सबै हचुवाको भरमा गरिएको दाबी गरेका छन् । उनले हचुवाकै भरमा खर्चको प्रस्ताव गरेर हचुवाकै भरमा बजेटको आकार बढाइएको दाबी गरेका छन् ।
‘कार्यकर्ता पोस्ने नीति लिईयो’
चुनावी वर्ष भएकाले सरकारले कार्यकर्तामा पुग्ने गरी बजेट ल्याएको आरोप निजी क्षेत्रका केही संगठनहरुले बताउन थालेका छन् । १० करोड बजेट सम्मका निर्माणका काम श्रम सहकारीमार्फत गर्न पाउने व्यवस्था ‘कार्यकर्ता पोस्ने नीति’ भएको निर्माण व्यवसायीहरुले बताईसकेका छन् ।
चुनावी वर्ष भएकाले ‘भोट तान्न’ आफ्ना कार्यकर्तामार्फत काम गर्न र उनीहरुको हातमा पैसा पुग्ने गरी बजेटमा यो व्यवस्था आएको निर्माण व्यवसायी महासंघका एक पदाधिकारीले बताए । यस्तै टुक्रे काम कार्यकर्तालाई जिम्मा लगाउने गरी समिक्षा अवधिमा कतिपय क्षेत्रको बजेट ‘डाईभर्ट’ गरिने जोखिम रहेको उनको दाबी छ ।
