अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७८ साल माघ १२ गते बुधबार विशेष अदालतमा ९ वटा सिमेन्ट तथा चुनढुंगा उद्योगका उद्योगी, खानी विभागका महानिर्देशक सहितका कर्मचारी र उद्योग सञ्चालन गर्ने कम्पनीविरुद्द १ अर्ब २४ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो । मुद्दा दायर भएपछि उद्योगी पशुपति मुरारका लगायतले औद्योगिक वातावरण बिग्रदै गएको भन्दै चिन्ता गरे ।
मुद्दा खेपिरहेका विभागका कर्मचारी पनि आफूहरुले तत्कालिन मन्त्री लेखराज भट्ट र सचिव यमकुमारी खतिवडाको निर्देशनमा छानबिन गरेर उद्योगहरुलाई कारबाही गरिएको तर, अख्तियारले विभागले कडाई नगरेको भन्दै आफूहरुविरुद्द मुद्दा लगाएर अन्याय गरेको बताईरहेका छन् ।
पेशी नै तोकिएन
माघमा मुद्दा दायर भएपनि अहिलेसम्म पेशी भने तोकिएको छैन । अदालतमा सबै आरोपित एकैपटक जम्मा हुन नसकेपछि साधारण तारेख चल्दै आयो । जेठ २६ गतेसम्म साधारण तारेख चलिरह्यो ।
यसअघिः
अख्तियारले कानुन नबुझ्दा सिमेन्ट उद्योगीविरुद्दको मुद्दा ‘निल्नु न ओकल्नु’
जेठ २६ गते सबै आरोपितहरु हाँजिर भएपछि असार ५ गते विशेष अदालतले साक्षीसहित बोलाएको छ । व्यक्तिहरुले साक्षी राखेका छैनन् । तर, कम्पनीहरुले राखेका छन् ।
असार ५ गते साक्षीसहित आरोपितहरु आएपछि पेशी तोकिने विशेष अदालत स्रोत बताउँछ । अदालत स्रोतले आरोपितहरु एकैपटक जम्मा हुन नसक्दा माघमा दायर भएको मुद्दाको पेशी चढ्न ढिला भएको बताएको छ ।
डोलो माइक चुनढुंगा खानीका मालिक ८५ वर्षका वयोवृद्ध रहेकाले पनि उनलाई समयमै अदालतमा उपस्थित गराउन नसकिएको आरोपितहरुले बताएका छन् । उनको स्वास्थ्य अवस्था अनुसार अनुकुल हेरेर मात्रै बाहिर हिडडुल गराउनपर्ने रहेको बताईएको छ ।
कम्पनीलाई ‘जेल’ सजाय माग हुँदा अदालत चकित, अख्तियार अलमल्ल
‘कमजोर कानुनी जगमा उभिएर मुद्दा चलाउन पुगिएछ’ भन्ने महशुस अख्तियार प्रमुखसहितले गरिसकेका थिए । त्यतिबेला प्रमुख आयुक्त प्रेम राईसहित अरु सदस्यहरु बसेर गरेको छलफलमा कानुनी कानुनी जटिलताका बारेमा कुराकानी भएको थियो ।
यो पनिः
अख्तियारले ‘डामे’का खानी विभागका एक अधिकृतको ‘बकपत्र’
तर, उक्त छलफलले मुद्दा दायर गर्दा कमजोरी भएको निकर्ष निकालेको छ । छलफलमा उद्योगीले तोकिएभन्दा बढी खानी उत्खनन् गरेको विषयमा छानबिनका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागलाई पठाउनुपर्ने भएपनि त्यसो नगरिएकोमा कमजोरी भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
‘तोकिएको भन्दा बढी खानी उत्खनन् गरेपनि रोयल्टी सबै बुझाएका थिए, रोयल्टीसँगै खानी विभागको खानी तथा खनिज पदार्थ ऐनको दफा ४ अनुसार जरिवाना पनि तिरेका छन् । २ वर्ष बढी खनियो भनेर एउटा उद्योगले २ लाख तिरेको छ’ स्रोत भन्छ, ‘तोकिएको भन्दा बढी उत्खनन् गर्यौ, गल्ती भयो भनेर ऐनले तोके बमोजिम १ लाख रुपैयाँ जरिवानासमेत तिरिसकेका कारण उद्योगीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्ने आधार देखिँदैन ।’
अख्तियारले महान्यायधिवक्ता खम्मबहादुर खातीसँग पनि यसबारेमा छलफल गरेको थियो । महान्याधिवक्ता कार्यालयले यो मुद्दामा सहयोग गर्न नसक्ने जनाउँ दिईसकेको छ ।
यो पनिः
पशुपति मुरारकासहित ९ उद्योगीविरुद्द १ अर्ब २४ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
अर्कोतर्फ, अख्तियारले मुद्दा दायर गर्दा खानीका सञ्चालक, विभागका कर्मचारी सहित ‘कम्पनी’लाई जेल सजाय माग गरिएको छ ।
‘व्यक्ति त दोषी ठहर भए जेल बस्छ, कर्मचारी बस्छन्, खानी र सिमेन्ट उद्योग चलाउने उद्योगीहरु पनि बस्छन्, तर, यो कम्पनी विरुद्द जेल सजायको माग गरिएको कुरा के हो बुझिएन, सञ्चालकविरुद्द पनि मुद्दा छ, उ दोषी भए जेल गइहाल्छ, तर कम्पनीलाई कसरी जेल हाल्ने भनेको हो अख्तियारले यो कुरा बुझिएन’ स्रोतले भन्यो ।
अख्तियारले मुद्दा फिर्ता लिने चाहना देखाएको भएपनि छानबिन गरेर अदालतमा दायर भईसकेको मुद्दा फिर्ता लिँदा नैतिक संकट पर्ने विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने देखेर अख्तियारले मुद्दा फिर्ता लिन नसकेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
यो पनिः
सिमेन्ट उद्योगीको मुद्दामा नयाँ ट्वीष्टः हाकिमलाई ‘ठेगान’ लगाउन खोज्दा आफैँ फसे रामप्रसादमुरारका भन्छन्, ‘मुद्दा चलाएर अख्तियारले उपहार दिईहाल्यो, अब जग्गा व्यापार गर्नुपर्ला’
