सिमेन्ट कम्पनीलाई ‘जेल’ सजाय माग हुँदा अदालत चकित, अख्तियार अलमल्ल

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

Jun 15, 2022 | 02:53:03 PM मा प्रकाशित

laxmi bank ntc

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७८ साल माघ १२ गते बुधबार विशेष अदालतमा ९ वटा सिमेन्ट तथा चुनढुंगा उद्योगका उद्योगी, खानी विभागका महानिर्देशक सहितका कर्मचारी र उद्योग सञ्चालन गर्ने कम्पनीविरुद्द १ अर्ब २४ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो । मुद्दा दायर भएपछि उद्योगी पशुपति मुरारका लगायतले औद्योगिक वातावरण बिग्रदै गएको भन्दै चिन्ता गरे ।

मुद्दा खेपिरहेका विभागका कर्मचारी पनि आफूहरुले तत्कालिन मन्त्री लेखराज भट्ट र सचिव यमकुमारी खतिवडाको निर्देशनमा छानबिन गरेर उद्योगहरुलाई कारबाही गरिएको तर, अख्तियारले विभागले कडाई नगरेको भन्दै आफूहरुविरुद्द मुद्दा लगाएर अन्याय गरेको बताईरहेका छन् ।

पेशी नै तोकिएन

माघमा मुद्दा दायर भएपनि अहिलेसम्म पेशी भने तोकिएको छैन । अदालतमा सबै आरोपित एकैपटक जम्मा हुन नसकेपछि साधारण तारेख चल्दै आयो । जेठ २६ गतेसम्म साधारण तारेख चलिरह्यो ।

यसअघिः
अख्तियारले कानुन नबुझ्दा सिमेन्ट उद्योगीविरुद्दको मुद्दा ‘निल्नु न ओकल्नु’

जेठ २६ गते सबै आरोपितहरु हाँजिर भएपछि असार ५ गते विशेष अदालतले साक्षीसहित बोलाएको छ । व्यक्तिहरुले साक्षी राखेका छैनन् । तर, कम्पनीहरुले राखेका छन् । 

असार ५ गते साक्षीसहित आरोपितहरु आएपछि पेशी तोकिने विशेष अदालत स्रोत बताउँछ । अदालत स्रोतले आरोपितहरु एकैपटक जम्मा हुन नसक्दा माघमा दायर भएको मुद्दाको पेशी चढ्न ढिला भएको बताएको छ ।

डोलो माइक चुनढुंगा खानीका मालिक ८५ वर्षका वयोवृद्ध रहेकाले पनि उनलाई समयमै अदालतमा उपस्थित गराउन नसकिएको आरोपितहरुले बताएका छन् । उनको स्वास्थ्य अवस्था अनुसार अनुकुल हेरेर मात्रै बाहिर हिडडुल गराउनपर्ने रहेको बताईएको छ ।

कम्पनीलाई ‘जेल’ सजाय माग हुँदा अदालत चकित, अख्तियार अलमल्ल

‘कमजोर कानुनी जगमा उभिएर मुद्दा चलाउन पुगिएछ’ भन्ने महशुस अख्तियार प्रमुखसहितले गरिसकेका थिए । त्यतिबेला प्रमुख आयुक्त प्रेम राईसहित अरु सदस्यहरु बसेर गरेको छलफलमा कानुनी कानुनी जटिलताका बारेमा कुराकानी भएको थियो । 

यो पनिः
अख्तियारले ‘डामे’का खानी विभागका एक अधिकृतको ‘बकपत्र’

तर, उक्त छलफलले मुद्दा दायर गर्दा कमजोरी भएको निकर्ष निकालेको छ । छलफलमा उद्योगीले तोकिएभन्दा बढी खानी उत्खनन् गरेको विषयमा छानबिनका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागलाई पठाउनुपर्ने भएपनि त्यसो नगरिएकोमा कमजोरी भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो । 

‘तोकिएको भन्दा बढी खानी उत्खनन् गरेपनि रोयल्टी सबै बुझाएका थिए, रोयल्टीसँगै खानी विभागको खानी तथा खनिज पदार्थ ऐनको दफा ४ अनुसार जरिवाना पनि तिरेका छन् । २ वर्ष बढी खनियो भनेर एउटा उद्योगले २ लाख तिरेको छ’ स्रोत भन्छ, ‘तोकिएको भन्दा बढी उत्खनन् गर्यौ, गल्ती भयो भनेर ऐनले तोके बमोजिम १ लाख रुपैयाँ जरिवानासमेत तिरिसकेका कारण उद्योगीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्ने आधार देखिँदैन ।’

अख्तियारले महान्यायधिवक्ता खम्मबहादुर खातीसँग पनि यसबारेमा छलफल गरेको थियो । महान्याधिवक्ता कार्यालयले यो मुद्दामा सहयोग गर्न नसक्ने जनाउँ दिईसकेको छ ।

यो पनिः
पशुपति मुरारकासहित ९ उद्योगीविरुद्द १ अर्ब २४ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

अर्कोतर्फ, अख्तियारले मुद्दा दायर गर्दा खानीका सञ्चालक, विभागका कर्मचारी सहित ‘कम्पनी’लाई जेल सजाय माग गरिएको छ । 

‘व्यक्ति त दोषी ठहर भए जेल बस्छ, कर्मचारी बस्छन्, खानी र सिमेन्ट उद्योग चलाउने उद्योगीहरु पनि बस्छन्, तर, यो कम्पनी विरुद्द जेल सजायको माग गरिएको कुरा के हो बुझिएन, सञ्चालकविरुद्द पनि मुद्दा छ, उ दोषी भए जेल गइहाल्छ, तर कम्पनीलाई कसरी जेल हाल्ने भनेको हो अख्तियारले यो कुरा बुझिएन’ स्रोतले भन्यो ।

अख्तियारले मुद्दा फिर्ता लिने चाहना देखाएको भएपनि छानबिन गरेर अदालतमा दायर भईसकेको मुद्दा फिर्ता लिँदा नैतिक संकट पर्ने विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने देखेर अख्तियारले मुद्दा फिर्ता लिन नसकेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।

यो पनिः
सिमेन्ट उद्योगीको मुद्दामा नयाँ ट्वीष्टः हाकिमलाई ‘ठेगान’ लगाउन खोज्दा आफैँ फसे रामप्रसाद

मुरारका भन्छन्, ‘मुद्दा चलाएर अख्तियारले उपहार दिईहाल्यो, अब जग्गा व्यापार गर्नुपर्ला’

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved