अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेपछि हरेक क्षेत्रले आ–आफ्नै बहस गरिरहेका छन् । जेठ १८ गते अर्थशास्त्रीहरुको संगठन नेपाल आर्थिक संघले बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघसँग मिलेर ‘पोस्ट बजेट डिस्कशन’ कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।
उक्त दिन अर्थमन्त्री पनि उपस्थित हुने कार्यक्रम तय भएको थियो । तर, राष्ट्रिय सभामा बजेट माथिकै छलफलमा भाग लिनुपर्ने भएकाले अर्थमन्त्री शर्मा उक्त कार्यक्रममा समयमै सहभागी भएनन् । उद्यपी अन्तिम समयमा सहभागी भएर बजेट सबै क्षेत्रसँगको छलफलबाट ल्याईएको र कार्यान्वयन गर्न सहयोगको अपिल गरे ।
अर्थमन्त्री भन्दा अगाडी नै कार्यक्रममा पुगिसकेका थिए अर्थसचिव मधु मरासिनी । अर्थमन्त्री उक्त कार्यक्रममा पुग्नुभन्दा अगाडी नै सचिव मरासिनी आफ्ना कुरा राखेर बाहिरिएका थिए ।
‘१७ खर्बबाट बढाउन मन्त्री ज्यू तयार हुनुहुन्नथ्यो, तर..’
कार्यक्रमको सुरुमा अर्थविद् प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले क्षमताभन्दा निकै बाहिर गएर बजेट ल्याईएको भन्दै आलोचना सुरु गरे । नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्षसमेत रहेका प्रा.डा. प्याकुरेलले प्रतिव्यक्ति आय १३ सय ८१ डलरलाई मात्रै आधार मानेर बजेट आएको टिप्पणी गरे ।
‘बजेटको आकार कुनैपनि हालतमा यति हुनै सक्दैन, अहिलेको अवस्थामा नेपालमा बजेटको आकार १६ खर्बभन्दा माथि केही गरेपनि हुँदैन’ उनले भने, ‘मैले केही पत्रकारहरुलाई भनेको पनि थिएँ, तेरो टाउको काट्छु यसो नभन् भनेर मलाई कसैले भन्छ भने पनि नेपालको हालको बजेटको आकार १६ खर्बमाथि हुनै सक्दैन । तर, यसो जाने बुझेको कुरा भनेर सहयोग गर्दा पनि यहाँ त क्षमताभन्दा २ खर्ब बढी आकारको बजेट ल्याईयो ।’
अर्थविद् प्रा.डा. प्याकुरेलको यो कुराको खण्डन गर्दै आफ्नो मन्तव्यका क्रममा अर्थसचिव मरासिनीले बजेट भनेको ‘पोलिटिकल इकोनोमिक स्टेटमेन्ट’ भएकाले बजेटको आकार बढी नै भएको स्वीकार गरिदिए ।
‘पोलिटिकल इकोनोमिक स्टेटमेन्ट हो बजेट भनेको, तैपनि सकेसम्म अनुशासनभित्रै रहेर हामीले बजेट बनाएका छौँ’ उनले भनिहाले, ‘मन्त्री ज्यू पनि १७ खर्बबाट बढाउन हुँदैन भन्ने पक्षमै हुनुहुन्थ्यो तर, सकिएन, यद्यपी अनुशासनको दायरा तोडेका छैनौँ भन्ने लाग्छ ।’
१७ खर्बबाट बजेट बढाउन कसरी बाध्य भए मन्त्री ?
सचिव मरासिनीले भनेजस्तो अर्थमन्त्री शर्मा १७ खर्बबाट बजेट बढाउन हुँदैन भन्ने पक्षमा हुँदाहुँदै कसको दबाबमा बजेटको आकार बढाउन उनी बाध्य भए ? यसको उत्तर सचिव मरासिनीले कुटनीतिक तरिकाबाट ‘बजेट भनेको राजनीतिक आर्थिक दस्तावेज’ हो भनेर घुमाउरो गरी दिए ।
सत्ता साझेदार दलका नेताहरु ‘गठबन्धन सरकार’ भएकाले सबैका कुरा सुन्नुपर्ने दायित्व अर्थमन्त्रीलाई हुने र सोही अनुसार केही मसिना योजना पनि थपिँदा बजेटको आकार सोचेभन्दा बढी हुन गएको बताउँछन् ।
नेपाल आर्थिक संघकै ‘प्रि बजेट डिस्कशन’मा अर्थमन्त्री शर्मा स्वयंले आफूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आफ्ना पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित नेकपा एसका अध्यक्ष माधब नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग राय लिएको बताएका थिए । उनीहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि ‘जनमत तान्न’ केही योजनाहरु देखाएको अनौपचारिक खुलासा अर्थमन्त्रीले त्यतिबेला नै गरेका थिए । सोही कारण बजेटको आकार बढ्न गएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
तर, अर्थमन्त्री शर्माले भने यस विषयमा केही बोलेका छैनन् ।
