नेपालमा औद्योगिक वातावरण छैन भन्ने प्रमाण ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७६’ले नै पुष्टि गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ९ मा सञ्चालन म्यादको व्यवस्था छ । तर, उक्त व्यवस्थाले सञ्चालन म्यादमा अंकुश लगाउँदा उद्योगमा लगानी ‘फसाएका’हरुको बिचल्लि हुने अवस्था छ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७६ को दफा ९ (७) अनुसार उद्योगको प्रकृति हेरेर सञ्चालन म्याद तय हुने व्यवस्था छ ।
उदाहरणका लागि, कुनै उद्योग १ वर्षभित्र सञ्चालनमा आउने गरी उद्योग विभागमा दर्ता भयो । उक्त उद्योग १ वर्षभित्र सञ्चालनमा आउन नसक्ने भयो भने सञ्चालन म्याद सकिनु कम्तीमा ३० दिन अगाडी कारण खुलाएर १ उद्योग विभागमा निवदेन दिएमा पुनः १ वर्ष सञ्चालन म्याद थप हुन्छ ।
जस्तो की, २०७८ बैशाख १ गते कुनै उद्योग १ वर्षभित्र सञ्चालनमा आउने गरी दर्ता भएको तर, उक्त अवधिमा सञ्चालनमा आउन नसक्ने भएमा २०७८ चैत १ गते नै उद्योगको तर्फबाट विभागमा निवेदन दिएमा १ वर्ष सञ्चालन म्याद थप हुन्छ ।
यदि, सोही उद्योग सञ्चालन म्याद सकियो तर, सञ्चालनमा आएन भने उद्योगले सञ्चालन म्याद सकिएको ६ महिनाभित्र निवेदन दिएमा पनि पूँजी अनुसार निश्चित जरिवाना लगाएर म्याद थपिने व्यवस्था छ ।
तर, उद्योग दर्ता भयो, सञ्चालन म्याद सकियो, सञ्चालन म्याद सकिएको ६ महिनासम्म उक्त उद्योगले कुनै निवेदन दिन सकेन भने उक्त उद्योग स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । 
उदाहरणका लागि ‘क’ नाम गरेको लगानीकर्ताले ‘ए’ नाम गरेको उद्योग दर्ता गर्यो, १ वर्षभित्र सञ्चालनमा आउने गरी काम सुरु गर्यो, १ वर्षमा ५० लाख खर्च गर्यो, सञ्चालनमा आउन सकेन, ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार म्याद सकिन १ महिना बाँकी हुँदै निवेदन बुझाउन सकेन, म्याद सकिएको ६ महिनाभित्र पनि निवेदन बुझाउन सकेन भने उक्त उद्योग स्वतः निष्क्रिय भयो । कुनैपनि हालतमा उक्त उद्योगले पुनः सञ्चालन म्याद पाउने अवस्था ऐनमा कतै उल्लेख छैन ।
यसो हुँदा उक्त ए नाम गरेको उद्योगमा गईसकेको लगानी खेर गयो ।
‘कानुन बनाउनेहरु उद्योगमैत्री, औद्योगिक वातावरणमैत्री भईदिएनन् भन्ने प्रमाण हो यो’ एक जना उद्योगी भन्छन्, ‘उ निवेदन बोकर आउन नसक्ने कारण हुन सक्छन् नि । लगानी फसाएको हुन्छ, कि त्यसको क्षतिपुर्ति दिईनु पर्यो, कि म्याद थपेर उसलाई सञ्चालनमा आउन दिनुपर्यो ।’
सञ्चालन म्याद सकिएर ६ महिना कटेपछि जरिवाना लिएरै भएपनि पुनः सञ्चालन म्याद थप गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था नहुँदा उद्योग विभागमा करिब २ दर्जन उद्योगीहरु निरन्तर भौतारिरहेका छन् ।
अब हुन्छ की ?
उद्योग विभाग आफैँले औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७६ मा व्यवस्था भएको सञ्चालन म्याद व्यवहारिक र औद्योगिक वातावरण मैत्री नभएको भन्दै पटक पटक मन्त्री र सचिवलाई भन्दै आएको छ । यस विषयमा हालका उद्योगमन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु भने ऐन संशोधनमा सकारात्मक देखिएका छन् ।
‘केही नेपाल ऐन संशोधन’मार्फत औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७६ लाई संशोधन गरेर सञ्चालन म्याद ६ महिना पनि कटेको अवस्थामा के गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा लेख्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।
