संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई स्पञ्ज आइरन र तयारी बिलेट आयातमा लगाईएको भन्सार दर विभेदकारी भएको भन्दै सच्याउन निर्देशन दिएको छ ।
बिहिबार समितिले अर्थमन्त्री शर्मालाई स्पञ्ज आईरन र बिलेट्सबीच भन्सार महसुल एवं अन्तःशुल्कमा गरिएको विभेदकारी व्यवस्थाका कारण केही उद्योगहरु मात्र संरक्षणमा परेको भन्दै गत भदौ २५ गते प्रतिस्थापन बजेट ल्याउँदा भन्दा अगाडीकै व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिएको हो ।
भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा आ.व.२०७९/०८० को बजेट वक्तव्यमा जारी गरेको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी प्रतिस्थापन वधेयक भन्दा पहिलाकै व्यवस्था कायम गर्न निर्देशन दिँदै समितिले अन्तःशुल्क कच्चा पदार्थ आयत गर्दा भन्सार विन्दुमा नलगाई सबै तयारी वस्तु तथा बिक्रीमा मात्र समान ढङ्गले लगाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
स्पञ्जबाट बिलेट बनाउँदा १५ प्रतिशतभन्दा कम मुल्य अभिवृद्धि हुने भएकाले स्पञ्जको आयातमा यसअघि लाग्दै आएको भन्सार महशुल ४.७५ प्रतिशतलाई पूरै छुट नदिई ४.७५ को २५ प्रतिशत अर्थात् १.१८ प्रतिशत मात्रै छुट दिएर ३.५६ प्रतिशत भन्सार लगाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
यसैबीच, उद्योग तथा वाणिज्य समितिले नेपालमा उत्पादन हुने स्पञ्ज आइरन तथा प्राइम बिलेट्स दुवै कच्च पदार्थको आयतमा समान छट तथा सहलियतको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिँदै नेपालमा बन्ने बिलेट्सलाई ‘नेपाल गुणस्तरमान’ (एनएस) बनाई गुणस्तरीयता कायम गर्न तथा नेपाल गुणस्तरमान बनाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत भदौमा ल्याएको प्रतिस्थापन बजेट र २०७९ जेठ १५ गते ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेटमा स्पञ्ज आइरन आयात गर्ने सिमिति उद्योगीलाई फाइदा पुग्ने गरी स्पञ्ज आइरनको आयातमा भन्सार र अन्तःशुल्क छुट दिई तयारी बिलेट ल्याउनेहरुलाई पनि अत्याधिक भन्सार दर र अन्तःशुल्क लगाएका थिए ।
स्पञ्ज आइरन आयात गरेर त्यसलाई पगालेर बिलेट बनाउने उद्योगहरुमा साहिल अग्रवालको जगदम्बा स्टिल र विष्णु न्यौपानेको सर्वोत्तम स्टिल मात्रै थिए । अर्थमन्त्रीले जबरजस्ती नीति लादेपछि केही अन्य उद्योगले पनि कम क्षमतामा उत्पादन गर्ने गरी बाध्य भएर मेल्टिङ प्लान्ट लगाउने तयारीमा देखिएका थिए ।
समितिको निर्देशनः
.gif)
.gif)
