अचाक्ली मूल्य बढाएर इन्धन आपुर्तिको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने तयारीमा सरकार लागिरहेको चर्चा सुरु भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ आपुर्तिको लाइसेन्स पाउन विशाल ग्रुपले हत्ते गरिरहेको बताउन थालिएको छ ।
यसका लागि १० अर्ब कमिशनको खेल सुरु भएको दाबी उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुको छ । पेट्रोल प्रतिलिटर २२० रुपैयाँबाट उकालो लगाएर र डिजेल प्रतिलिटर २ सय रुपैयाँ कटाएर निजी आपुर्तिमा निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउने खेल भएको दाबी उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बाँनियाको दाबी छ ।
मूल्य बढाउनकै लागि पेट्रोलियम पदार्थमा अचाक्ली कर लगाईएको छ । करकै कारण उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपरेको छ । निगमले नै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई इन्धनमा लगाईएको अचाक्ली कर घटाउने प्रस्ताव गरेपनि अर्थमन्त्री शर्मा कर नघटाउने पक्षमा देखिएका छन् ।
कति छ कर ?
भारतीय आयल कर्पोरेसनसँग नेपाल आयल निगमले प्रतिलिटर १३१ रुपैयाँ ९१ पैसामा खरिद गर्ने गरेको पेट्रोल उपभोक्ताले १९९ रुपैयाँमा खरिद गर्नु परिरहेको छ ।
१४६ रुपैयाँ ५२ पैसामा खरिद गरिएको डिजेल सर्वसाधारणले १९२ प्रतिलिटरमा किन्नु परिरहेको छ । खरिद मूल्य र बिक्रि मूल्य बीचको यति ठूलो अन्तर कसरी ? किनकी, अत्यावश्यक बस्तुका रुपमा रहेको इन्धनमा करको दर उच्च छ ।
सुरुमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका नाममा प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले उठाउन थालिएको करलाई अहिले पूर्वाधार कर नामाकरण गरेर निरन्तरता दिईएको छ । पूर्वाधार कर शीर्षकमा सरकारले भन्सार बिन्दुबाटै पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ उठाउँछ ।
विभिन्न शीर्षकमा प्रतिलिटर पेट्रोलमा ६५ रुपैयाँ ६१ पैसा कर उपभोक्ताबाटै असुलिँदै आइएको छ । यसमा ढुवानी भाडा, व्यवसायीको नाफा, निगमको खर्च जोडिएको छ ।
पेट्रोलको ढुवानी भाडा प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ ५८ पैसा छ । बिक्रिेतालाई एक लिटरमा ६ रुपैयाँ ३० पैसा मुनाफा दिईएको छ । निगमको प्राविधिक नोक्सानी शीर्षकमा १ रुपैयाँ ५२ पैसा, निगमको खर्च शीर्षकमा ६० पैसा र बीमा खर्च वापत एक लिटरमा ०८ पैसा लिईन्छ ।
डिजेलमा पनि प्रतिलिटर ४९ रुपैयाँ ५३ पैसा कर उठाइन्छ । डिजेलमा पनि ट्यांकरमार्फत हुने ढुवानीको भाडा, व्यवसायीको नाफा र निगमको खर्च जोडेर उपभोक्तालाई प्रतिलिटर १९२ रुपैयाँमा बेचिन्छ ।
डिजेलको ढुवानी भाडा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ १७ पैसा, बिक्रिेतालाई नाफा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ ०२ पैसा, निगमको प्राविधिक नोक्सानी शीर्षकमा १ रुपैयाँ ०२ पैसा, निगमको खर्च शीर्षकमा ६० पैसा र बीमा वापत ०९ पैसा असुलिन्छ ।
तर पनि निगमलाई पेट्रोलमा १३ रुपैयाँ ५८ पैसा, डिजेलमा १३ रुपैयाँ ९५ पैसा र खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ७५१ रुपैयाँ १४ घाटा रहेको निगमको दाबी छ ।
हाम्रा कारण मूल्य बढेको होइनः अर्थमन्त्री
यता, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भने इन्धनको मूल्य बढ्नुमा सरकारको हात नरहेको दाबी गर्दै आएका छन् । १० रुपैयाँ पूर्वाधार कर खारेज गरेर मूल्य घटाउने भनिएपनि त्यो कार्यान्वयन गर्नेतर्फ अर्थमन्त्री उदासिन देखिएका छन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नुमा अन्तराष्ट्रिय कारणले काम गर्ने बताएका छन् । अन्तराष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यमा तीव्र उतारचढाव आईरहेको र यसको कारण रुस–युक्रेन युद्ध भएको दलिल पेश गर्दैमा अर्थ मन्त्रीलाई फुर्सद छैन ।
प्रतिनिधिसभाको उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम, उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले सरकार र अर्थ मन्त्रालयका कारण इन्धनको मूल्य नबढेको दाबी गरे । यति मात्रै नभई उनले कर घटाएर मूल्य घटाउने कुनै कुरा गरेनन् ।
‘तेलको मूल्य हामीले बढाएको हो र ?’ उनले भने, ‘हामी त चिन्तित छौं, यसले डलरको सञ्चिति घटिरहेको छ । हाम्रो पैसा बाहिर गइरहेको छ, अन्तराष्ट्रिय स्तरमा भएका युद्धहरूको प्रभावका कारण मूल्य बढिरहेको छ ।’
