शिक्षाको नाममा 'विद्यार्थी
किनबेच' गर्ने आइएसएमटी ग्रुपकै लागि नयाँ 'एजेन्ट' विश्वविद्यालयका रूपमा रातारात
बेलायतको सन्डरल्याण्ड युनिभर्सिटीको इन्ट्री भएको छ ।
कोरोना महामारीका कारण विदेशी
सम्बन्धन प्राप्त गरेका अन्य कलेजहरूको अनुगमन र मूल्यांकन त परै जाओस्, नवीकरण
पनि नभएको अवस्थामा रातारात बेलायतको सन्डरल्याण्ड युनिभर्सिटी भित्र्याएर यसअघि विद्यार्थी
किनबेच गर्ने आइएसएमटीलाई सम्बन्धन दिलाउने खेल चलेको हो ।
आइएसएमटीका नाममा नेपालमा ४ वटा
शाखा कलेज
चलेका छन् । काठमाडौंको तीनकुनेमा रहेको मुख्य आइएसएमटी कलेजले विराटनगर, पोखरा र चितवनमा
नै आफ्ना शाखा स्थापना गरेर अध्यापन गराइरहेको छ ।
विदेशी विश्वविद्यालयको
सम्बन्धन प्राप्त शिक्षण संस्थाहरूले आफ्नो शाखा विस्तार गर्न पाउने कानून नेपालमा
बनेको छैन । कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा आइएसएमटीका नाममा जम्मा एउटा कलेज दर्ता
भएको छ । तर संचालन भने ४ ठाउँबाट गरिएको छ ।
डेढ वर्षअघिसम्म आइएसएमटीले विद्यार्थीलाई
हार्टफोर्डसायर युनिभर्सिटीबाट सम्बन्धन लिएको भन्दै प्रचार प्रसार गर्ने गर्दथ्यो । जबकी
त्यतिबेला उसले विदेशी युनिभर्सिटीबाट सम्बन्धन लिएको शिक्षा मन्त्रालयले बिजपाटीलाई
उपलब्ध गराएको दस्तावेजमा उल्लेख छैन ।
तर त्यतिबेला आइएसएमटीले गैर-कानूनी
रूपमा विद्यार्थी भर्ना गरेर अन्य कलेजलाई बेच्ने र कमिसन खाने गर्दथ्यो ।
स्रोत भन्छ, 'विद्यार्थी भर्ना
गर्ने, पढाउने अनि महँगो फी लिने तर तर इस्लिङ्टन र हेराल्ड जस्ता अन्य कलेजले
सम्बन्धन लिएका विश्वविद्यालयबाट नक्कली प्रमाणपत्र छापेर वितरण गर्ने काम यसअघि आइएसएमटीले
गर्ने गर्दथ्यो ।'
आइएसएमटीविरुद्ध शिक्षा
मन्त्रालयमा ३ वटा उजुरी परेको मन्त्रालयको दस्तावेजमा उल्लेख छ । 'तर तत्कालीन
शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र हालका शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलको दबाबमा
कुनै कारवाही गर्न सकिएको छैन,' मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारीले भने ।
मन्त्री र मन्त्रालयका
कर्मचारीलाई मोटो रकम 'भेटी' चढाएर विद्यार्थी किनबेचमा संलग्न भएको आइएसएमटीलाई
रातारात बेलायतको सन्डरल्याण्ड युनिभर्सिटीको 'जामा' लगाइदिने काम भएको छ । जबकी
कोरोनाको महामारीलाई कारण देखाउँदै विगत तीन वर्षदेखि यस्ता शिक्षण संस्थाहरूको
अनुगमन र मूल्यांकन गरेकै छैन ।
२०५९ सालमा बनेको विदेशी शिक्षण
संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा संचालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिकाको परिच्छेद ३ मा मूल्यांकन तथा अनुगमन समितिले मात्र नयाँ
शिक्षण संस्थालाई विदेशी सम्बन्धन लिन स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त समितिको अध्यक्षमा
शिक्षामन्त्री, सदस्यमा शिक्षा हेर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधि, शिक्षा
सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य सचिव लगायत ८ सदस्य हुने व्यवस्था छ ।
उक्त समितिको अनुगमन र
मूल्यांकनबिना नै आइएसएमटीअन्तर्गत चलेका चार वटै शिक्षण संस्थालाई बेलायतको सन्डरल्याण्ड
युनिभर्सिटीको सम्बन्धन दिइएको हो । रोचक कुरा के छ भने उक्त निर्देशिकामा विदेशबाट
सम्बन्धन प्राप्त गरेका नेपालका कलेजले कुनै शाखा खोल्न नपाउने उल्लेख छ तर आइएसएमटीले
निर्धक्क ४ वटा शाखा चलाइरहेको छ ।
'बेलायतको डिग्री' दिने
भन्दै खुलेको आइएसएमटीले विद्यार्थी बेच्ने गरेको रहस्य शिक्षा मन्त्रालयलाई थाहा
नभएको होइन । स्रोत भन्छ, 'उप्रेती थरका एक संचालकको तत्कालीन मन्त्री श्रेष्ठ र
हालका मन्त्री पौडेलसँग बाक्लो उठबस छ । राजनीतिक प्रभाव बिस्तार गरेर विद्यार्थी
किनबेच गरिएको छ ।'
हार्टफोर्डसायर युनिभर्सिटीबाट
सम्बन्धन लिएको भन्दै विद्यार्थीसँग झुट बोलेको आइएसएमटीले अहिले आफ्नो वेबसाइटमा सन्डरल्याण्डको
नाम राखेको छ । विदेशी डिग्री पढ्ने भनेर त्यतिबेला भर्ना भएका विद्यार्थीको अहिले
बिजोग देखिन्छ । उनीहरू कुन विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्र पाइन्छ भन्नेमै अन्योलमा
छन् ।
बिजपाटीको सम्पर्कमा आएका एक
विद्यार्थीले भने, 'डेढ वर्षअघि हार्टफोर्डसायर विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र पाउने
भनेर काउन्सिलिङ गरिएको थियो, हामी खुसी भएर भर्ना भयौं । त्यसपछि उक्त
युनिभर्सिटीबाट सम्बन्धन नै नलिएको थाहा भयो । हामीलाई अन्य राम्रा युनिभर्सिटीबाट
प्रमाणपत्र दिलाउँछौं भनियो । बीचमा अन्य कलेजसँग कुराकानी भइरहेको छ पनि भनिएको
थियो । अहिले आएर सन्डरल्याण्ड भनिएको छ । हाम्रो भविष्य त अन्योल भयो भयो, अब
भर्ना हुनेहरूले सोच्न जरुरी छ ।'
शिक्षामन्त्री पौडेलले खुल्लम
खुल्ला गैरकानूनी रूपमा विद्यार्थी किनबेचमा संलग्न भएको आइएसएमटीलाई कारवाही
गर्नुको साट्टो मोटो रकम लिएर रातारात नयाँ विश्वविद्यालयसँग 'टाँसो' लगाइदिएर
आइएसएमटीलाई जोगाउन खोजेको स्रोत दाबी गर्छ ।
मन्त्रालयका उच्च शिक्षा
महाशाखाका उप-सचिव नारायण पोखरेलले भने कानूनी रूपमै आइएसएमटीलाई सन्डरल्याण्डको
जिम्मा लगाइएको बताए । 'कुनै गैर-कानूनी काम भएको छैन । कानूनमै टेकेर सन्डरल्याण्डको
सम्बन्धनमा आइएसएमटी चलेको छ ।'
तर कोभिड महामारीका कारण कुनै
पनि शिक्षण संस्थाको अनुगमन र मूल्यांकनसमेत हुन नसकेको समयमा विद्यार्थी किनबेच
गर्ने गैरकानूनी अखडालाई किन सन्डरल्याण्डको जिम्मा लगाइयो भन्ने प्रश्नको जवाफ
भने पोखरेलसहित मन्त्रालयका कुनै कर्मचारी र मन्त्रीलेसमेत दिन सकेका छैनन् ।
बिजपाटीले यस सम्बन्धमा लेखेका समाचारहरु पढ्नुहोस्ः
- विद्यार्थीलाई प्रयोग गरेर जबरजस्ती गैरकानूनी 'धन्दा' चलाउँछ ब्रिटिश कलेज
- ब्रिटिश कलेज : शक्तिका आडमा दुई नम्बरी धन्दा, बेलायत घुम्न पाएपछि शिक्षामन्त्री दङ्ग !
- इस्लिङ्टनसहित ५ ‘अवैध’ कलेजमाथि कारवाहीको सिफारिस, यस्तो छ छानविन प्रतिवेदन
- ब्रिटिश कलेजको ठगीकाण्ड : ३ वर्षे कोर्षलाई अवैध रूपमा ४ वर्षे बनाएर विद्यार्थीसँग पैसा असूल !
-सम्पादकीयः विदेशी सम्बन्धनका नाममा चलेका ‘छाडा’ शिक्षण संस्था सुधार्न तत्काल पहलकदमी आवश्यक
-इस्लिङ्टनले यसरी गर्छ सिंगापुर हुँदै बेलायतसम्म गैर–कानूनी आर्थिक कारोबार
-विदेशी सम्बन्धनवाला कलेजले निम्त्याएको ‘हरिबिजोग’, नेपाली विद्यार्थीको भविष्य उच्च जोखिममा
-किन सुनुवाई भएन विदेशी सम्बन्धन लिएका ‘अवैध’ कलेजमाथि कारबाहीको सिफारिस ?
-विदेशी सम्बन्धन प्राप्त ‘अवैध’ कलेज चोख्याउन शिक्षा मन्त्रालयको ‘नयाँ कर्तुत’
-विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजको अवैध धन्दा: पैसा बाहिर पठाउने, हुण्डीबाट आफैं ल्याउने खाने
-मन्त्रीलाई ‘शुभलाभ’ हुने गरी यसरी फेरिन्छ विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजका मापदण्ड