सीसीटीभी प्रकरणमा डामिने डरमा सचिव: पहिला 'गो अहेड', अहिले शक्ति केन्द्रसँग हारगुहार

ईश्वर अर्याल/बिजपाटी

ईश्वर अर्याल/बिजपाटी

Jul 11, 2022 | 05:10:45 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामै दिनुपर्ने गरी घटेको सीसीटीभी फूटेज प्रकरणमा जोडिएका अर्थसचिव मधु मरासिनी यतिबेला चुपचाप छन् ।

बजेट निर्माणको अघिल्लो दिन अर्थमन्त्रालय छिराइएका अनाधिकृत व्यक्तिको पहिचानका मागिएको सीसीटीभी फूटेज डिलेट भएको भन्दै अर्थमन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेपछि उत्पन्न विवादले जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो ।

गत बुधवार शर्माले राजीनामा दिएको दिन मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीसँग अनिश्चितकालका लागि मौखिक विदा स्वीकृत गराएर घर बसेका मरासिनी भोलिपल्ट मन्त्रालय झुल्किए ।

बजेट निर्माणको अघिल्लो दिन भारतीय नागरिक उपेन्द्र हैरावत र पूर्व नायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरेलाई शर्माले बजेटमा राजश्वका दर हेरफेर गर्न लगाएको आरोपका 'साक्षी' मरासिनी पनि हुन् ।

मरासिनीको स्वीकृति र निर्देशनबिना न त बजेटमा राजश्वका दर हेरफेर हुन सक्थ्यो न त मन्त्रालयको सीसीटीभी फूटेज डिलेट नै हुन सक्थ्यो । शर्मामाथि छानबिन गर्न प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ११ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरे पनि 'मतियार'को आरोप लागेका मरासिनीलगायत अन्य कर्मचारीका बारेमा कुनै निकाय बोलेको छैन ।

छानबिन समितिमा सांसदहरू लक्ष्मणलाल कर्ण, खगराज अधिकारी, देव गुरुङ, पुष्पा भुसाल, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, शक्ति बस्नेत, सरला यादव, सीताराम महतो र सुरेन्द्रप्रसाद यादवलाई राखिएको छ ।

समिति अहिलेसम्म सीसीटीभी फूटेजमा पुगेको छैन । समितिले मन्त्रीले राजीनामा दिने दिन गायब भएका सचिव मरासिनीसँग सोधपुछ पनि गरेको छैन । एक कर्मचारीका अनुसार कसैले सीसीटीभीको प्रसंग ल्यायो भने मरासिनीले 'अहिले यो प्रसंग छोडौं' भन्दै विषयान्तर गर्ने गरेका छन् ।  

समितिका एक सदस्यले बिजपाटीसँग भने, 'सचिवहरूमाथि पनि छानबिन गर्ने म्यान्डेट लिएर हामी काम गरिरहेका छौं । यो समग्र प्रकरणमा मन्त्री मात्र होइन, जो कोही सामेल छ, उसलाई कारवाहीको सिफारिस गर्छौं ।'

समितिले आक्रामक हिसाबले काम गर्न लागेको छनक पाएपछि मरासिनी यतिबेला शक्तिकेन्द्रको दौडधूपमा लागेको स्रोतको दाबी छ । शर्मासँगै आफू कारवाहीमा परिने भयकै कारण मरासिनी आजकल चुपचाप रहने गरेका छन् ।

उनी मिडियामा बोलेका छैनन् भने आफूनिकट अन्य कर्मचारीसँग पनि दूरी बढाउन थालेका छन् ।

के डिलेट भएकै हो सीसीटीभी फूटेज ?

अहिलेसम्म सञ्चार माध्यमहरूमा आएका समाचार प्रतिवेदन र मन्त्रालय स्वयंकै विज्ञप्तिका आधारमा सीसीटीभी डिलेट भएको पुष्टि हुन्छ । सूचनाको हक अन्तर्गत उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले बजेट निर्माणको अघिल्लो दिनको सीसीटीभी फूटेज माग गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले १३ दिनमा स्वतः फूटेज डिलेट हुने संयन्त्र रहेकाले त्यस दिनको फूटेज पनि डिलेट भइसकेको भन्दै मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्यो ।

गृह मन्त्रालयले २०७२ सालमा जारी गरेको कार्यविधिमा  सीसीटीभी फूटेज डिलेट गर्नुपरेमा ब्याकअप राख्नुपर्ने, स्थानीय वा नजिकको प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

सामान्यतया: कम्तीमा ३ महिनासम्म डिस्कमा फूटेज रहने, त्यसपछि स्वतः डिलेट भएपनि आइटी ल्याबमा लगेर त्यसलाई पछि रिट्राइभ गर्न सकिने सूचना प्रविधि विज्ञहरू बताउने गर्छन् । छानबिनका लागि गठित समितिले पनि फूटेज रिट्राइभको प्रयास गर्ने बताइसकेको छ । यी सबै तथ्यहरूले सीसीटीभी 'म्यानुअल्ली डिलेट' गरिएको पुष्टि हुन्छ । तर डिलेट कसले गर्यो त ?

मरासिनीले नै भनेका थिए 'गो अहेड' !

जो सुकैले डिलेट गरेको भएपनि सचिव र मन्त्रीको जानकारीबिना फूटेज डिलेट हुनै सक्दैन । एक जना पूर्व अर्थ सचिवले बिजपाटीसँग भने, 'मन्त्रालयमा चेन अफ कमाण्ड चल्छ, त्यसैले सीसीटीभी फूटेज डिलेट गर्ने जस्तो विषय अर्थमन्त्री या सचिवको निर्देशनबिना हुन सक्दैन ।'

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार तत्कालीन मन्त्री शर्माले फूटेज डिलेट गर्नेबारे सचिव मरासिनीसँग सुझाव लिए । मरासिनीले सूचना प्रविधि शाखालाई यसबारेमा सोधे । शाखाका एक कर्मचारीले 'फूटेज डिलेट गर्न कुनै आइतवार नचाहिने' जवाफ दिएपछि मरासिनीले नी 'गो अहेड' भनेका थिए ।

उसो त मरासिनी सूचना प्रविधि विज्ञ होइनन् । फूटेज डिलेट त हुने तर त्यसलाई चाहेको बेला पछि रिट्राइभ पनि गर्न सकिनेबारे उनलाई खासै थाहा थिएन । फूटेज बाहिरिएको भए मरासिनी पनि डुब्थे । त्यसैले 'समस्याको जडैदेखि समाधान' हुने विश्वासका साथ शर्माको 'कासन' मरासिनीले कार्यान्वय गरे ।

प्रशासन हेर्ने सहसचिव शर्मा भन्छन् - मलाई थाहा छैन

सामान्यतयाः मन्त्रालयमा हुने प्रशासनिक कामको जिम्मेवारी प्रशासन हेर्ने सह-सचिवको हुने गर्छ । यतिबेला अर्थ मन्त्रालयमा प्रशासन हेर्ने सहसचिव केदारनाथ शर्मा हुन् । उनले यस विषयमा आफूलाई केही थाहा नभएको बिजपाटीसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा बताए ।

'प्रशासन हेर्ने जिम्मेवारी मेरो हो । सूचना प्रविधि शाखाको सुपरभाइजर म हुने भएकाले फूटेज डिलेट नै भएको हो भने जवाफ मैले दिनुपर्छ । तर अहिलेसम्म फूटेज स्टोरेज गर्ने क्षमता निकै कम भएको भन्ने रिपोर्ट पाएको छु मैले । १० वर्ष अघि नै जडान भएकाले त्यतिबेलाको क्षमता अपग्रेड गर्नुपर्ने थियो तर नभएको भन्ने छ ।'

उनले सचिव मरासिनीको आदेशमा सूचना प्रविधि शाखाका कर्मचारीले फूटेज डिलेट गरेको भन्ने विषयमा आफू अनविज्ञ रहेको बताए । 'यसबारेमा मलाई थाहा छैन । स्टोरेज कम भएकाले १३ दिन भन्दा बढीको फूटेज आफैं डिलेट हुँदै जाने रहेछ । यसअघि मैले पनि सोधखोज गरिन प्राविधिक कुरा भयो । अहिले हेर्दैछु के भएको रहेछ ।'

कार्यविधि हामीले बनाएको हो, जिम्मा मन्त्रालयकै हो - गृह मन्त्रालय

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेल सीसीटीभीसम्बन्धि कार्यविधि बनाउने जिम्मा गृहको भएपनि त्यसको संचालन अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयकै रहेको बताउँछन् ।

बिजपाटीसँग उनले भने, 'हामीले कार्यविधि बनाएको हो । २०७२ सालमा बनेको कार्यविधि २०७५ सालमा अद्यावधिक गरिएको थियो । कार्यविधिमै स्पष्ट भनिएको छ , 'यसको संचालनको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायकै हुनेछ । मन्त्रालयमा भए सम्बन्धित मन्त्रालयकै कर्मचारीले हेर्ने र पालिका लगायत अन्य निकायमा भए त्यसैले हेर्ने उल्लेख छ । १३ दिनमा डिलेट हुन्छ कि ३ महिनामा हुन्छ, त्यो प्राविधिक विषय रहेको र यसको उत्तरदायीत्व पनि सम्बन्धित निकायकै हुन्छ ।'

उनले शान्ति सुरक्षाको काम गृह अन्तर्गत रहने भएपनि सीसीटीभीको विषयमा गृह अनविज्ञ रहने बताए ।

ल्याप्सेस छ, कर्मचारीले नै जिम्मा लिनुपर्छ - पूर्व मुख्यसचिव कोइराला

नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइरालाले कर्मचारी संयन्त्रमा अझै कमजोरी रहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले बिजपाटीसँग भने, 'कर्मचारी तन्त्रमा अझै पनि ल्याप्सेसहरू छन् । त्यसको जिम्मेवारी उनीहरूले नै लिनुपर्छ । मन्त्रालयमा को आयो, को गयो, कसले के गर्यो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन भनेर कोही पनि पन्छिन पाउँदैन ।'

उनले घुमाउरो भाषामा सचिव मरासिनीलाई इंगित गर्दै भने, 'मन्त्रालयका सम्पूर्ण प्रशासनिक कामको कमान्डर सचिव नै हो । उसले यसबारे मलाई थाहा छैन भन्न पाउँदैन । राजनीतिक नेतृत्वले केही गलत गर्न लगाएकै भएपनि त्यसको फेहरिस्त बाहिर ल्याउन सक्नुपर्छ । अनि राजनीतिक हस्तक्षेप कम हुन्छ ।'

कोइरालाले सीसीटीभी डिलेटको मुद्दा एकदमै गम्भीर रहेको बताए । अर्थमन्त्रालय जस्तो समग्र आर्थिक सुरक्षासँग जोडिएको पाटोलाई नजरअन्दाज गरेर या अनाधिकृत हिसाबले दुरुपयोग गरेर देशको हीत नहुने कोइरालाको भनाइ छ ।

'यदि सचिवले नै गल्ती गरेका हुन् भने सरकारले तत्काल छानबिन गर्नुपर्छ र सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ । राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेर सुरक्षा संयन्त्रमाथि नै गडबड गर्नेलाई सरकारले एक मिनेट पनि कुर्चीमा राख्नुहुँदैन,' कोइरालाले भने । 

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved