जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्री भएपछि भदौ २५ गते ल्याएको प्रतिस्थापन बजेटले स्पञ्ज आइरनको आयातमा भन्सार र अन्तःशुल्क छुट दियो । जबकी, औद्योगिक कच्चा पदार्थका रुपमा आयात हुने स्पञ्ज आइरन स्वास्थ्यका दृष्टिले पनि अन्तःशुल्क लाग्नुपर्ने बस्तु हो ।
तर, स्पञ्ज आइरनको आयातमा अन्तःशुल्क नलाग्नुले जनार्दन शर्माको सेटिङ प्रष्ट हुने दाबी हुँदै आएको छ । अन्तःशुल्कको ‘जनरल प्रिन्सिपल’ भनेको स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने बस्तुमा लाग्ने कर हो । स्पञ्ज आइरन पनि औद्योगिक कच्चा पदार्थ भएकाले यसबाट पनि मानव स्वास्थ्यमा हानी पुग्छ नै । तर, यसको आयातमा गत भदौदेखि अन्तःशुल्क लिन छोडिएको छ ।
‘नीतिको स्वरुप हो’
स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने बस्तुको आयात नहोस् भनेर सूर्तीजन्य बस्तु, मदिरा लगायतमा अन्तःशुल्क लाग्छ । सँगै, अर्थ मन्त्रालयले केही औद्योगिक बस्तुहरुमा पनि अन्तःशुल्क लगाउँछ । कुरमुरे, कुरकुरे जस्ता तयारी फास्टफुड, आयात हुने तयारी बस्तु (जस्तैः सवारी साधनहरु) मा पनि अन्तःशुल्क लाग्दै आएको छ ।
‘स्पञ्ज आइरनमा अन्तःशुल्क लाग्ने नलाग्ने भन्ने कुरा यो एउटा पोलिसीको स्वरुप हो, यसमा नलाग्ने घोषणा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेट आउँदा गरिएको हो’ पूर्व अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले भने, ‘त्यतिबेला स्पञ्ज आइरन ल्याएर एक लेयरको काम यहीँ गर्न प्रोत्साहन गर्ने र फलाम बनाउन प्रोत्साहन होला भनेर ल्याईएको हो भन्ने थियो । यसका राम्रा र नराम्रा दुबै कोणबाट तर्क भईरहेकै छन् ।’
यद्यपी, उनले समान्यतया फलाम र फलामजन्य बस्तुमा अन्तःशुल्क लाग्ने गरेको बताए । तर औद्योगिक कच्चा पदार्थमा स्वास्थ्यका दृष्टिले नभई औद्योगिक बस्तुका रुपमा अन्तःशुल्क लाग्ने गरेको उनको भनाई छ । तर, के कारणले छुट दिईयो भन्ने कुरा आफूलाई जानकारी नभएको ढुंगानाले बताए ।
सँगै, कुन बस्तुमा कर लगाउने, छुट दिने भन्ने कुरा सरकारको मात्रै नभई संसदले नै पास गर्ने आर्थिक ऐनले तय गर्ने भएकाले सरकार प्रस्तुतकर्ता मात्रै हुने उनको भनाई छ ।
‘आर्थिक ऐन भनेकै करका दरहरु बढाउने, कटाउने, नयाँ कर घोषणा गर्ने जस्ता सबै चीज गर्ने ऐन हो, कुन बस्तुमा कर लगाउने, हटाउने भन्ने अधिकार त सरकारसँग हुने नै भईहाल्यो’ ढुंगानाले थपे ।
‘अन्तःशुल्क लिएको भए राजस्व यति कम हुँदैनथ्यो’
उता, भन्सार विभाग स्रोत भने स्पञ्ज आइरनमा अन्तःशुल्क छुट दिएकै कारण लक्ष्य अनुसारको राजस्व नउठेको बताउँछ । २०७८ भदौमा प्रतिस्थापन बजेट आउनुभन्दा अगाडीकै दर अर्थात् प्रति मेट्रिक टन १६ सय ५० रुपैयाँ मात्रै अन्तःशुल्क लिएको भएपनि जेठसम्म आयात भएको स्पञ्ज आइरनवापत मात्रै ६१ करोड ९६ लाख ३८ हजार रुपैयाँ अन्तःशुल्क उठ्थ्यो ।
यसअघिः
अर्थमन्त्री शर्माका कारण ४ स्टिल उद्योग बन्द, बैंकको ७ अर्ब लगानी जोखिममा
गत आर्थिक वर्षको जेठसम्म ३ लाख ८७ हजार २७४ टन स्पञ्ज आइरन आयात भएको छ । असार मसान्तसम्मको तथ्यांक आउन बाँकी छ ।
‘पूरानै दरमा यदि लिएको भएपनि जेठसम्मकै तथ्यांक हेर्दा झण्डै ६२ करोड राजस्व थप हुन्थ्यो, असारसम्म ७० करोड जतिको आएको हुनुपर्छ, असारको डाटा आउन बाँकी छ’ स्रोत भन्छ, ‘प्रतिस्थापन बजेटले बिलेटमा जस्तै स्पञ्ज आइरनमा पनि अन्तःशुल्क बढाएर लिन्थ्यो भने प्रतिटन २५ सयका दरले ३ लाख ८७ हजार २७४ टन स्पञ्ज आयात हुँदा जेठसम्ममै ९६ करोड ८१ लाख राजस्व थप हुन्थ्यो । असारसम्म आईपुग्दा राजस्व लक्ष्यलाई सहयोग पुग्थ्यो ।’
‘गम्भीर अपराध र पोलीसी करप्सन’
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु भने एकातिर अत्यावश्यक बाहेकको बस्तु र अर्कोतिर स्वास्थ्यमा पनि प्रतिकुल असर पर्ने बस्तुको आयातमा पनि अन्तःशुल्क नलिनु गम्भीर अपराध भएको दाबी गर्छन् ।
उपभोक्ता हकहित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बाँनिया यो ‘पोलीसी करप्सन’को अर्को रुप भएको बताउँछन् । अक्सिजनसमेत प्रदूषण गराउने इन्डक्सन फर्नेस प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्नुका पछाडी मोटो रकमको चलखेल रहेको दाबी उनको छ ।
‘यो भनेको पोलीसी करप्सनको अर्को रुप हो, यसले मुख्यगरी ४ वटा गम्भीर असर पारेको छ’ बाँनिया भन्छन्, ‘पहिलो कुरा मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर परेको छ, अक्सिजनमै प्रदूषण गराएको छ । अर्को भनेको राजस्वमा गम्भीर धक्का लागेको छ, लक्ष्यको ९० प्रतिशत मात्रै उठेको छ । अर्को कुरा सिमिति व्यक्तिलाई पोस्ने नीति भएकाले हजारौँलाई रोजगारी दिएका राष्ट्रिय उद्योगहरु धाराशायी बनेका छन् । अर्को भनेको कमजोर गुणस्तरका बस्तुहरु बजारमा आउँदा यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तालाई परेको छ ।’
यो नीति आउँद्या नेपालमा स्पञ्ज आइरनको आयात गर्ने साहिल अग्रवालको जगदम्बा स्टिल उद्योग मात्रै थियो । हाल बाध्य भएर केही उद्योगहरुले आफ्नो उत्पादन क्षमताभन्दा कम उत्पादन हुने गरी यो प्रविधि जडान गर्न थालेका छन् ।
यो पनिः
अर्थमन्त्रीको निर्णयले संकटमा २२ स्टिल उद्योग, जोखिममा अरबौंको लगानी
