२५ भदौ २०७८ मा जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट ल्याउँदा वातावरणीय दृष्टिले विश्वका विभिन्न देशले अस्वीकार गरिसकेको ‘इन्डक्सन फर्नेस’ प्रविधिलाई प्रोत्साहन गरिदिए । भारत सहितका विभिन्न देशका स्पञ्ज आइरनको आयात गरेर नेपालमा बिलेट बनाउने प्रविधि भनेको इन्डक्सन फर्नेस प्रविधि हो ।
यो विधि भनेको तुलनात्मक रुपमा अत्यन्त बढी वातावरण प्रदूषण गराउने विधि हो । उच्च आर्थिक हैसियत भएको चीनदेखि कमजोर आर्थिक अवस्था रहेको इन्डोनेसीयाले समेत यो प्रविधि हटाईसकेका छन् । यो प्रविधिबाट बिलेट बनाउँदा स्पञ्ज आइरनको २० प्रतिशत हिस्सा धुलो बनेर उडेर हावामा मिल्छ । जसले वातावरण दूषित बनाउँछ ।
‘यो प्रविधिबाट बिलेट बनाउँन १ सय किलो स्पञ्ज घान हालियो भने ८० किलो मात्रै बिलेट निस्किन्छ’ यो विषयका एक जना जानकार भन्छन्, ‘त्यो ८० किलो बिलेटबाट पनि तयारी फलाम जम्मा ७६ किलो मात्रै निस्किन्छ । अहिले जनार्दन शर्माले लिएको नीतिले १ सय किलो स्पञ्ज आइरनमध्ये २४ किलो त हावामा गएर हावालाई नै दूषित बनाईरहेको छ । फलामको धुलो मिसिएको हावाले मानव स्वास्थ्यलाई कस्तो असर गर्ला ? आफैँ बुझौँ अब ।’
एकातिर वायु प्रदूषण, अर्कोतिर ‘कोप २६’मा महत्वकांक्षी बाचा
अर्थमन्त्री (हाल राजीनामा दिएर बसेका जनार्दन शर्मा) ले बजेटमार्फत वायु प्रदूषणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अंगिकार गरेको २ महिना पनि नपुग्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तीव्र जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका लागि ‘कोप२६ सम्मेलन’लाई सम्बोधन गर्न पुगे ।
कोप२६ सम्मेलनलाई १६ कार्तिक २०७८ मा देउवाले सम्बोधन मात्रै गरेनन्, नेपालले जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका लागि निकै महत्वकांक्षी र ठूला आँकडा पेश गरिदिए ।
सन् २०४५ सम्ममा नेपालको कार्बन उत्सर्जन शून्य हुने दाबी पेश गरिदिए । जबकी, प्रदूषणको पारो दिनदिनै उकालो लागिरहेको छ ।
सोही सम्मेलनमा देउवाले सफा नवीकरणीय ऊर्जाको भाग पनि कुल उर्जाको १५ प्रतिशत बनाउने भनिदिए । कुल क्षेत्रफलमा बनको भाग ४५ प्रतिशत बनाउने पनि बताए ।
तर, अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा गएर बोलेको विषय र आफ्नै देशको बजेटले लिएको बाटो एकै थिएनन् । किनकी, देउवाले विदेशी मञ्चमा वायू प्रदूषण रोक्ने र कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने दाबी पेश गरिरहँदा उनकै नेतृत्वको क्याबिनेटका अर्थमन्त्री शर्मा भने वायु प्रदूषण बढाउने विश्वबाटै ‘फेल’ भईसकेको प्रविधिका विषयमा उठेका प्रश्नमा जवाफ दिँदै आफ्नो बचाउ गरिरहेका थिए ।
सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुले यो विषय त्यतिबेला पनि उठाएका थिए । आफ्नै नेतृत्वको सरकारको बजेट, कार्यक्रम तथा नीति नबुझ्दा प्रधानमन्त्री देउवाले महत्वकांक्षी कुरा अन्तराष्ट्रिय फोरममा राखेको भन्दै उनको आलोचना भएको थियो ।
यद्यपी, देउवाले राखेका ती विषयहरु आवश्यक भएपनि सरकारको नीति भने उल्टो बाटोमा रहेको भन्दै पर्यावरणीय क्षेत्रका जानकारहरुले देउवालाई त्यतिबेला नै सचेत गराएका थिए ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय खाका संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) को २६ औँ सम्मेलन (कोप–२६) २०७८ कात्तिक १२ देखि २६ सम्म स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा आयोजना भएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री देउवा भने १६ गते सम्मेलनलाई सम्बोधन गरेर कात्तिक १७ गते नेपाल फिर्ता भएका थिए ।
अझ स्मरणीय कुरा के छ भने, चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा पनि जनार्दन शर्माले वातावरण प्रदूषण गराउने सोही नीतिलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
