गत सालको चैत १० गते भरतपुर महानगरपालिकाको होर्डिङ बोर्डको कर उठाउने जिम्मा पाएको भनिएको प्रनिस कन्सट्रक्सनको एउटा टोलीले नारायणगढको सेन्ट्रल कलेजभित्रै पुगेर फ्लेक्स बोर्ड च्यात्न थाल्यो ।
'हामी महानगरको कर उठाउने मान्छे हौँ, तपाईले राखेको होर्डिङ
बोर्डको कर नतिरे जे पनि हुन सक्छ,' भन्दै धम्की दिएको उक्त टोलीलाई प्रोपराइटर
यज्ञविलास पौडेलले केही समय पर्खन आग्रह गरे । तर उक्त टोलीले पैसा अहिल्यै चाहियो
भन्दै कार्यालयमै रहेका बोर्डहरू च्यात्न शुरू गरे ।
संसारमा कहीं नभएको 'कर उठाउन ठेक्का लगाउने' प्रणाली भरतपुरलगायत
नेपालका सय भन्दा बढी स्थानीय निकायहरूले अभ्यास गरिरहेका छन् । महानगरले गत
पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको कर उठाउने जिम्मा प्रनिस कन्स्ट्रक्सनलाई दिएको थियो ।
स्कूल कलेजजस्तो शैक्षिक संस्थाभित्रै पसेर ज्यादती गर्न
सक्ने उक्त समूह स्थानीय टोले गुण्डाहरूले भरिएको कलेजका एक कर्मचारीले बताए ।
'जे पनि गर्न सक्छौं भन्दै हिंड्छन्, हामीलाई नै असुरक्षा महसुस भएको छ । महानगरले चुल्ठे-मुन्द्रेलाई कर उठाउन ठेक्का दिने काम बन्द गर्नुपर्छ,' उनले बिजपाटीसँग भने ।
चितवन उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष चिरिञ्जीवी सुवेदीले तत्कालै उक्त घटनामा प्रतिक्रिया दिँदै कर उठाउँदा ज्यादती नगर्न आग्रह गरेका थिए ।
आफ्नो व्यवसाय प्रचार-प्रसारका लागि होर्डिङ बोर्ड राख्ने
सिलसिला निकै पुरानो हो । तर अहिले त्यसैलाई कमाइ खाने भाँडो बनाएका
चुल्ठे-मुन्द्रेहरूले स्थानीय तहका सरकारलाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्दै उद्योगी
व्यवसायीलाई 'पैसा नदिए जे पनि हुन सक्ने' भन्दै धम्क्याउन थालेका छन् ।
तिनै विज्ञापन एजेन्टहरुका कारण अहिले होर्डिङ बोर्डमा जताततै कर आतंक सिर्जना भएको छ । एजेन्टहरुले उद्योग तथा अन्य व्यवसायको विज्ञापन गरिदिएको भन्दै त्यसवापत अस्वभाविक कर उठाउन थालेपछि उद्योगी व्यवसायीहरु आतंकित बनेका छन् ।
एड्भर्टाइजिङ कम्पनीहरुले स्थानीय तहहरुसँग एउटा रकममा विज्ञापन कर उठाईदिने भनेर सम्झौता गर्ने र विज्ञापन दातासँग अस्वभाविक रकम माग गर्ने गरेका छन् ।
यति मात्रै नभई, एउटा स्थानीय तहसँग भएको सम्झौता देखाएर अनुमानको आधारमा देशभरी राखिएका होर्डिङ बोर्ड, भित्ते लेखन, स–साना
साइनबोर्ड लगायतको लगत देखाएर पैसा अशुल्ने काम एड्भर्टाइजिङ एजेन्सीहरुले गर्दै आएका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले विज्ञापन कर तोक्ने र उठाउने अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै दिएको छ ।
तर,
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि यसबारे शून्य जानकार हुँदा र करका दर तोक्ने र उठाउने तरिका नजान्दा एजेन्टहरुले आतंक मच्चाईरहेका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई विज्ञापन कर उठाएर ६० प्रतिशत आफूले राख्न र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारमा पठाउन भनेको छ ।
तर
५ वर्षे कार्यकाल सकेर दोस्रो कार्यकालका लागि स्थानीय तहहरुले जनप्रतिनिधि पाइसक्दा पनि व्यवस्थित रुपमा विज्ञापन कर संकलन भएको छैन ।
स्थानीय तहहरुले विज्ञापन एजेन्ट वा एजेन्सीलाई विज्ञापन कर अशुल गरिदिन ठेक्कामा लगाउने गरेका छन् । हाल काठमाडौँ र ललितपूर महानगरपालिकालाई छोडेर देशभरका १ सय बढी स्थानीय तहले विज्ञापन कर उठाईदिन एजेन्सीलाई ठेक्कामा लगाएका छन् ।
स्थानीय तहसँग निश्चित रकम तिर्ने गरी सम्झौता गर्ने र विज्ञापन दाताबाट अस्वभाविक रकम उठाउने होडबाजी नै चलेको छ ।
‘यसपाली गत वर्षभन्दा कयौँ गुणा बढी रकम माग गरेका छन् एजेन्सीले,
दिन्न भनौँ होर्डिङ बोर्ड च्यात्ने र भित्ते लेखन गरिएका प्रचारहरु मेट्न थालिहाल्छन् 'एक उद्योगका प्रतिनिधि भन्छन्,
‘दिन्छु भनौँ भने दिनुपर्ने र दिनसक्ने भन्दा बढी माग गर्छन् । दोहोरो चेपुवामा परिएको छ ।’
