मदिरा र मदिराजन्य उत्पादनको विज्ञापन गर्न नपाइने प्रष्ट कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि कूल विज्ञापनको आधा बजार ओगटेका यी उत्पादनहरूले वर्षेनी २ अर्ब बराबरको कर छली गर्ने गरेका छन् ।
नेपालमा हाल बाह्य विज्ञापनको बजार १५ अर्ब बराबरको छ । तर, यसमध्ये ८ अर्ब रुपैयाँ सरकारले प्रतिबन्ध गरेको उत्पादनको विज्ञापनमा खर्च हुने गरेको छ । सरकारले विज्ञापन गर्न प्रतिबन्ध गरेको क्षेत्र भनेको मदिरा र मदिराजन्य उत्पादन हो ।
मदिराको विज्ञापन गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था विपरित मदिरा उत्पादक तथा बिक्रेताहरुले आफ्ना उत्पादनको खुलेआम विज्ञापन गरिरहेका छन् ।
जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ र विज्ञापन ऐन २०७६ ले मदिराको विज्ञापन गर्न बन्देज गरेको छ । जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा ४५ को उपदफा १ र विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन २०७६ को दफा ५ को उपदफा १ (६) मा ‘मदिरा, चुरोट, सूर्ती तथा सूर्तीजन्य पदार्थ लगायतका मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकुल असर गर्ने कुनै पनि विज्ञापन सामग्रीको उत्पादन, वितरण तथा प्रचार प्रसार गर्न पाईने छैन’ भनिएको छ ।
तर, यी दुबै ऐन नियम पालना भएका छैनन् । पालना भए नभएको सन्दर्भमा न विज्ञापन बोर्डले नै नियमन गर्न सकेको छ, न अरु कुनै निकायले नै यसबारे गम्भीर चासो देखाएका छन् ।
२ अर्ब कर छली
बाह्य विज्ञापनमा वार्षिक १५ अर्बको कारोबार हुने गरेकोमा मदिराको विज्ञापनबाट मात्रै ८ अर्बको कारोबार हुँदै आएको छ । तर, यो कानुनले बन्देज गरेको क्षेत्रको विज्ञापन हो ।
आफ्नो उत्पादनको ब्राण्डिङ पनि हुने र मोटो रकम कर छली गर्न सकिने भएर मदिरा उत्पादकहरु विज्ञापनमा बढी रकम खर्च गर्छन् । रक्सीको विज्ञापनमा उत्पादकहरुले गर्ने ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भनेको त्यो उनीहरुको मुनाफा हो । कानुन अनुसार खर्च गर्न नमिल्ने क्षेत्रमा यति मोटो रकम खर्च गरेपछि ८ अर्ब रुपैयाँलाई खर्चमा देखाएर त्यसवापत लाग्ने २५ प्रतिशत आयकर तिर्नबाट उनीहरुले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् ।
आठ अर्ब रुपैयाँको आयकर २५ प्रतिशतका दरले २ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । तर, उनीहरुले यो रकम तिर्दैनन् ।
‘कानुनले खर्च गर्न निषेध गरेको क्षेत्रमा गरिने खर्च त मुनाफा नै हो नि’ स्रोत भन्छ, ‘रक्सीको विज्ञापनवापत ८ अर्बको कारोबार हुन्छ, यो सबै कम्पनीको मुनाफा हो । यसवापत उनीहरुले २ अर्ब आयकर तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यो रकम खर्चमा देखाएपछि त आयकर तिर्नु परेन । सँगै, बाँकी ६ अर्बले कानुन विपरित खुलेयाम ब्राण्डिङ पनि भयो ।’
हाल नेपालमा सबैभन्दा धेरै विज्ञापनमा खर्च गर्नेमा नेपाल लिक्वायर्स, हिमालयन डिष्ट्रिलरी, जावलाखेल डिष्ट्रिलरी, गोर्खा ब्रुअरी, गुर्खा बेभरेज, यती डिष्ट्रिलरी, एसियन डिष्ट्रिलरी लगायतका कम्पनीहरु छन् ।
सम्बन्धित निकायहरु मौन
यस सम्बन्धमा विज्ञापन बोर्डले पनि कुनै ‘एक्सन’ लिन सकेको छैन । यसबारे जिज्ञासा राख्दा विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विज्ञप्ति नै लेखेर कारवाही गरिदिन आग्रह गरेको बताए ।
‘यो जनस्वास्थ्य ऐनको व्यवस्था हो । हामीले विज्ञप्ति नै जारी गरिसकेका छौं’, हुमागाईंले बिजपाटीसँग भने, ‘कानून विपरित गरिएका विज्ञापन हटाउने र कानूनअनुसार कारवाही गर्ने जिम्मा ऐनले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिएको छ । हामी कारवाही गर्ने निकाय नभएकाले हामीले आग्रहबाहेक के नै गर्न सक्छौं र ?’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले यसबारे मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
उनले बिजपाटीसँग भने, ‘हाम्रो वकालत त सकेसम्म मदिरा नै बन्देज लगाउने हो । तर त्यो गर्न सकिएको छैन । विज्ञापनमा रोक लगाउने विषयमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । यसबारे सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरेर तत्काल काम थाल्नुपर्ने छ ।’
मदिरा र मदिराजन्य उत्पादनले गर्ने गैर–कानूनी विज्ञापनका विषयमा पटकपटक उठेको विषय भएपनि मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायहरू मौन देखिन्छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय औपचारिक रूपमा कानूनी उपचारमा जाने भनेता पनि ठूलो आर्थिक चलखेल भएकैले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो ।
कानून कार्यान्वयन नहुनुमा आर्थिक चलखेल रहेको मन्त्रालयकै कर्मचारी स्वीकार्छन् ।
‘ऐन कार्यान्वयन गराउने कर्मचारीहरू आर्थिक प्रलोभनमा फँसेका छन्, ‘मन्त्रालयका एक सुब्बाले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बिजपाटीसँग भने, वर्षेनी करोडौं आउँछ, अनि कानून कार्यान्वयन शून्य हुन्छ ।’
विज्ञापन हटाउने र त्यसरी विज्ञापन गर्नेलाई कारवाही हुनुपर्ने कुरा उठ्नासाथ रक्सी कम्पनीहरू पैसाको अफर बोकेर मन्त्रालय धाउने गरेको ती कर्मचारीले खुलासा गरे ।
गत साल वैशाख ५ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशै भरिका सबै स्थानीय निकायलाई सर्कुलर गर्दै जनस्वास्थ्य ऐनमा भएको व्यवस्था स्मरण गराएको थियो । कानूनको कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएपनि अहिलेसम्म उक्त निर्देशन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
