गत असार १९ गते काठमाडौँमा कार्यालय रहेको रुट्स एडभर्टाइजिङले
पत्रिकामा एउटा एउटा धम्कीपूर्ण सूचना प्रकाशित गर्यो । देशभरिका पालिकामा रहेका
होर्डिङ बोर्डबाट विज्ञापन कर उठाउने ठेक्का पाएको रुट्सले प्रकाशन गरेको सूचनामा विज्ञापन
गर्नेहरूलाई कर तिर्न धम्कीसहित उर्दी जारि गरिएको छ ।
कानून कार्यान्वयन गराउने सरकारी निकायले पनि प्रयोग गर्न
नसक्ने भाषामा धम्की दिएको रुट्सले सूचनामा भनेको छ, 'विगत केही वर्षदेखि बारम्बार
सम्पर्क गर्दा पनि केही कम्पनीहरूले विज्ञापन कर रकम भुक्तानी गर्न अटेर गरेको हुँदा
यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले एक हप्ता भित्र कम्पनीहरूले सम्पर्कमा आई विज्ञापन
कर रकम भुक्तानी गरिदिन अनुरोध गर्दछौं ।'
यति मात्र होइन, तोकिएको मितिसम्म भुक्तानी नगरे त्यस्ता
कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने, पत्रिकामा नाम निकाल्ने, विज्ञापन सामग्री जफत गर्ने
र विज्ञापन गर्न रोक लगाउने उर्दी सोही सूचनामा गरिएको छ ।
काठमाडौँमा बसेर देशैभरि गरिएका विज्ञापनको कर उठाउने
जिम्मा पाएको रुट्सले कानूनलाई नै आफ्नो हातमा लिएर विज्ञापन गर्ने कम्पनी र
व्यक्तिहरूलाई 'टोले गुण्डा' शैलीमा धम्की दिएको यो पहिलोपटक होइन । रुट्स लगायत
अन्य एजेन्टहरूले करको आतंक सिर्जना गरेर कम्पनीहरूलाई धुरुक्कै रुवाएका छन् ।
होर्डिङ बोर्डमार्फत आफ्नो व्यवसाय प्रचार-प्रसार गर्ने बैंक
तथा वित्तीय संस्था, उद्योग, स्कूल कलेजलगायत धेरै संस्थाहरूलाई यस्ता एजेन्सीहरूले
दुख दिएका हुन् । स्थानीय सरकार र कर्मचारीसँग मिलेमतो गरेर यी एजेन्सी कम्पनीहरूले
आफूखुसी कर तोक्ने, आफूले तोकेको कर नतिर्नेलाई सार्वजनिक बेइज्जत गरिदिने, बाहिर
राखेका होर्डिङ बोर्ड च्यातिदिने, पत्रिकामा सूचना निकालेर धम्की दिने काम गर्दै
आइरहेका छन् ।
अचम्मको कुरा
के छ भने रुट्स एडभर्टाइजिङ कम्पनी मिथिला नगरपालिकाका मेयर महेन्द्र महतोको हो ।
उनी छँदा खाँदाको प्रहरी जागिर छोडेर मेयर बन्न गएका थिए । उनले आफ्नो श्रीमतीको नामबाट रुट्स चलाएका छन् । रुट्सले गरेका अन्य गुण्डागर्दीका प्रमाणहरू बिजपाटीसँग सुरक्षित
छन् ।
६० भन्दा बढी स्थानीय
तहलाई बोधार्थ राखिएको उक्त सूचनामा काठमाडौँदेखि पूर्वका लगभग सबै पालिका अटाएका
छन् । धादिङको गल्छी गाउँपालिकादेखि मेचीको भद्रपुर नगरपालिकासम्मलाई बोधार्थका
नाममा रुट्सले उर्दी जारी गरेको हो ।
गल्छी गाउँपालिकाका
अध्यक्ष यसबारेमा आफूलाई केही थाहा नभएको बताउँछन् । 'विज्ञापन कर उठाउने ठेक्का
कुन एजेन्टले कसरी पाएको छ, त्यो मलाई थाहा छैन बुझ्नुपर्छ,' अध्यक्ष केदारनाथ
खतिवडाले बिजपाटीसँग भने, 'म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग बुझेर यसबारे तपाईलाई
बताउँला ।'
कर उठाउने
एजेन्टले गर्ने गुण्डागर्दी भने ठीक नभएको बताए । 'एजेन्टले त्यसरी जबर्जस्ती गर्न
मिल्दैन,' उनले भने ।
त्यस्तै
झापाको भद्रपुरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेककुमार रेग्मीले लागत अनुमान गरेर कर
उठाउन एजेन्टलाई ठेक्का दिने अधिकार स्थानीय तहको रहेको तर्क गरे । 'लागत अनुमान
गरेर स्थानीय तहले कर उठाउन ठेक्का दिन पाउँछन्,' रेग्मीले बिजपाटीसँग भने, 'तर कर
नतिरे यो/त्यो गरिदिन्छौं भनेर उनीहरूले धम्की दिन पाउँदैनन् । के भएको रहेछ, म अब
बुझ्छु ।'
राष्ट्रिय सभा
सदस्यसमेत रहेका संघीयताविज्ञ खिमलाल देवकोटा स्थानीय तहले कर संकलन गर्ने अधिकारलाई
दुरुपयोग गरेको प्रमाणका रूपमा यसलाई लिन्छन् । देवकोटाले बिजपाटीसँग भने, 'स्थानीय
तहहरूले कर संकलन गर्न पाउने आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेका छन्, यसो गर्न मिल्दैन
। एजेन्सीहरूलाई कानूनको जिम्मा लगाउने काम सही होइन ।'
