लघुवित्त मात्र नभई सम्भवत बैंकिङ इतिहासमै नौलो र फरक घटनाका रूपमा हेरिएको सुपर लघुवित्तको २२ करोड घोटाला प्रकरणलाई लिएर थालिएको अनुसन्धान फरक र निकै गिजोलिएको मोडमा पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक सुमन अधिकारी आफैंले हस्ताक्षर गरेर बैंकिङ कसुरअन्तर्गत यस घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्नलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई सिफारिस गरेको थियो ।
सीआइबीले यो घटना दाङ प्रहरी कार्यालयलाई फरवार्ड गर्यो । त्यो बेला पक्राउ गर्नलाई राष्ट्र बैंक आफैंले सुपरका १४ जना व्यक्तिको नाम दिएको थियो । तर दाङ प्रहरी कार्यलयका एसपी सुरेश काफ्लेको नेतृत्त्वले तत्कालै सुपरका कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बुद्धिरामसहित चार जनालाई पक्राउ गर्यो ।
झन्डै ५० दिन थुनामा राखेपछि अहिले यी चार जना धरौटीमा रिहा भएका छन् भने राष्ट्र बैंकले २२ करोड ७८ लाख ३१ हजार २७९ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ । सुपरका अध्यक्षसहित संचालक समिति सदस्य र अन्य व्यक्ति गरी थप २४ जनालाई पक्राउ गर्नलाई राष्ट्र बैंकले फेरि सिफारिस गरेको छ भने अहिले यो समाचार लेख्दासम्म सुपरका अध्यक्ष किरण चौधरी सहितका व्याक्तिहरु फरार रहेको भनिएको छ। रिहा भएका बुद्दिराम चौधरीले कायम मुकायम सीइओको रुपमा लघुवित्त चलाउदै छन्। यी सबै घटना दृश्यमा पर्दा अगाडी देखिएका घटना हुन् ।
तर बिजपाटीले गरेको खोजका अनुसार यो घटनाको दृश्य जस्तो देखिएको छ, त्यो भन्दा धेरै फरक छ । खोज्दै जाँदा यो घटना सुनियोजित घटना देखिन्छ । यो सुनियोजित घटनामा सुपरका तत्कालीन र वर्तमान कर्मचारी र राष्ट्र बैंक लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागका कर्मचारीमाथिको मिलोमतो देखिन्छ । जुन तरिकाले सुपर लघुवित्तमा २२ करोड घोटाला भयो भनेर राष्ट्र बैंकले बैंकिङ कसुर ऐन मुद्दा लगाएको छ, त्यसमाथि नै गम्भीर प्रश्न उब्जिएको विभिन्न तथ्यहरूले देखाउँछन् ।
सुपरका तत्कालिन सीइओ मनोज निरौला (जो अहिले फरारको सूचीमा छन्)ले आफैंले आफ्नो जिम्मेवारी भन्दा बाहिर गएर धेरै 'गलत' काम गरेको र त्यसको प्रमाण पनि भेटिएको अवस्था छ । अर्को सँस्थाबाट ७ प्रतिशत ब्याजमा सापटी पाउने अवस्था हुँदा हुँदै आरएसडिसीबाट ९ प्रतिशतमा सापटी लिएको, कर्मचारीको बीमाको कमिसन आफुले खान बीमा पोलिसीको कोड छेडछाड गरेको, मासिक लाखौँ रुपैयाँ खर्च देखाएको, राष्ट्र बैंकको अनुमति बिना नै शाखा बन्द गरेको, संचालकलाई भत्ता पठाउँदा टिडीएस नकाटेको, अघिल्लो आर्थिक बर्षको पनि वित्तीय विवरण नबनेको र आफ्नै मित्रलाई अडिटर राखेको, ती अडिटरले प्रहरीले माग्दा वित्तीय विवरण नदिएको जस्ता दर्जनौ प्रमाण भेट्दा यिनलाई कुनै कारबाही नै नगरी कायम मुकायम सीइओ र मनोज निरौलाइतरका कर्मचारीलाई पक्राउ गरिएको छ, यसमा नै राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागका केही कर्मचारीमाथि शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त देखिन्छ ।
मनोज निरौला सीइओ हुँदा सबै कुरा ठीक छ भनेर सुपरलाई सिमित बैंकिङ कारोबारबाट लघुवित्तको लाइसेन्स दिइएकोमा उनको बदमासी समातिएपछि संचालक समितिले उनलाई बर्खास्त गरेपछि यो सबै घटना बाहिर आएको हो । यसले पनि राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभागका केही कर्मचारी र मनोज निरौलाबीचको कनेक्सन पुष्टि हुन्छ ।
संस्थाको नीतिगत निर्णय गर्ने र नीति निर्माण गर्ने संचालक समितिका अध्यक्ष र संचालकलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्न लगाउने र त्यतिले नपुगेर ५ लाख जरिवाना किन नगर्ने भनेर पत्र काटिएको छ तर मनोज निरौलालाई सचेत मात्र गराइएको छ । संचालक समितिले जुन व्यक्तिलाई सम्पूर्ण जिम्मेवारी र अधिकार दिएर सीइओको जिम्मेवारी दिन्छ उसैले उन्मुक्ति पाउनुले राष्ट्र बैंकको कारबाहीमाथि नै शंका गर्ने ठाउँ देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंक आफैंले बैंकिङ कसुर ऐन वा यस प्रकारका घटनामा अहिलेसम्म संचालकलाई होइन, सीइओ सहितका कर्मचारीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको नजिर छ तर यहाँ सुपरको हकमा मात्र कारबाहीको तरिका फरक किन भयो भन्ने आफैंमा ठुलो प्रश्न हो । २०५१ सालमा संचालनमा आएको संस्थालाई तिम्रा सबै कुरा ठिक छन् भने २०७६ साल पुषमा सिमित बैंकिङ कारोबारबाट स्तरोन्नती गर्दै लघुवित्त वित्तीय संस्थाको अनुमति दिइएको छ ।
फिङ्गो अर्थात सीमित बैंकिङ कारोबार गर्दै गर्दा पनि राष्ट्र बैंकले दुई-दुई पटक स्थलगत सुपरिवेक्षण गरेको देखिन्छ । लघुवित्तको लाइसेन्स पाएको १५ महिनापछि पनि स्थलगत सुपरिवेक्षण गरेको देखिन्छ । यदि अहिले सबै कुरा गलत थिए भने त्यो बेला सबै कुरा राष्ट्र बैंकले ठिक किन देख्यो भन्ने आफैंमा ठुलो प्रश्न हो । त्यसो त अहिले संचालनमा रहेका ६४ वटा लघुवित्त मध्ये ४४ वटा जति सुपर जस्तै फिङ्गोबाट अर्थात सीमित बैंकिङ कारोबारबाट लघुवित्तका लाइसेन्स पाएका हुन् ।
तर जसरी जुन तरिकाले सुनियोजित तरिकाले सुपरिवेक्षण भएका छन् ती सबै सुपरिवेक्षणमाथि प्रश्न उठेका हुन् । यसको सबैभन्दा गतिलो आधार, सुपरको संचालक समितिले 'अहिले घोटाला भएको भनिएको बराबरको रकम सुपरको अध्यक्ष किरण श्रेष्ठको सम्पति रोक्का गर्ने र अहिलेको यो प्रकरण मिलाउन राष्ट्र बैंकबाट केही समय लिने र राष्ट्र बैंकले 'शीघ्र सुधारात्मक कारवाही' लगायतका कारबाहीबाट उक्त समयसम्मको लागि फुकुवा गर्नलाई सिफारिस गर्ने' निर्णय गरेर राष्ट्र बैंकलाई लेखेको पत्र राष्ट्र बैंककै सुपरिवेक्षण विभागका कर्मचारीले लुकाइदिए । झन्डै महिनादिन हुँदा पनि उक्त पत्र नपुगेपछि ५ दिन अगाडी मात्र यो निर्णय फेरि राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभाग पुगेको छ ।
यसले पनि मनोज निरौला, उनलाई सघाउने लघुवित्तका कर्मचारी, केही बाहिरिया र राष्ट्र बैंक लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागका केही कर्मचारीबीच कुन तह सम्मको साँठगाँठ छ भन्ने देखाउँछ । यो साँठगाँठको खोजी गर्ने जिम्मा फेरि पनि राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित निकायकै हो ।
तर हिजो २०५१ सालदेखि २०७६ सालसम्म आइपुग्दा हाम्रो प्रविधि कस्तो थियो र कागजात कसरी राखिन्थे भन्ने कुराको हेक्का राष्ट्र बैंकलाई हुन आवश्यक छ । कागजात नभेटिएकै कारण घोटाला भन्ने हो भन्ने त्यस्ता घोटाला आज धेरै संस्थामा देखिन्छन् ।
एउटा लघुवित्तले बिनाधितो प्रतिव्यक्ति २ लाख कर्जा दिएको थियो त्यो बेला । २२ करोड कर्जा बिनाधितो व्यक्तिहरुलाई वितरण गरिएको थियो भने यसका लागि राष्ट्र बैंकले ११ सय जना व्यक्ति देखाउनुपर्छ या त सुपरका संचालकले लिएको पुष्टि गर्नुपर्छ ।
बैंकिंङ कसुर ऐन अन्तर्गतको सजाय दिएको ऋण नउठ्दैमा आकर्षित हुँदैन । यसलाई प्रोभिजन गरेर वा खराब कर्जामा देखाएर सँस्थालाई अगाडी बढ्न दिनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । अहिले सुपर एउटा लघुवित्त वित्तीय संस्था भएपनि २०५१ सालमा स्थापना भएर २०७६ सालसम्म लघुवित्तको लाइसेन्स नपाउँदासम्म त्यसले दाङ र त्यस क्षेत्र आसपासका चौधरी समुदायलाई वित्तीय पहुँच र वित्तीय सुविधा दिइरहेको थियो ।
