अर्थ
मन्त्रालयले घर बहालकर उठाउन पाउने स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमाथि अतिक्रमण
गरेको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा घर बहाल कर उठाउन पाउने स्थानीय तहको अधिकारबारे
प्रष्ट उल्लेख छ । संविधानले प्रष्ट व्यवस्था गर्दा गर्दै पनि संघीय सरकारको
विभागीय मन्त्रालयले त्यसलाई अटेर गर्दै आफैं कर उठाउने गरेको हो।
अर्थ
मन्त्रालयले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमाथि अतिक्रमण गर्दै बहाल करलाई संस्थागत
र गैर-संस्थागत रूपमा वर्गीकरण गरेर संस्थागतको बहाल कर आफैं उठाउन कानूनले छुट
दिएको तर्क गर्ने गरेको छ ।
संस्थागत कर भन्नाले
व्यापारिक प्रयोजनका लागि लगाइएको घरको बहाल कर बुझिने र त्यो संघको अधिकार
क्षेत्रभित्र रहेको बुझाइ अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता
ढुण्डीप्रसाद निरौलाले बिजपाटीसँग भने, 'संस्थागत बहाल कर संघको मातहतमा आउने
कानून भएकैले हामीले उठाउने गरेका हौँ ।'
व्यक्तिगत कर
भन्नाले व्यक्तिगत रूपमा बसोबास प्रयोजनका निम्ति घर भाडा दिएको अवस्थामा लिइने कर
हो । तर संविधानले संस्थागत र व्यक्तिगत अवस्थालाई चिन्दैन । संविधानको अनुसूची ८
मा स्पष्ट रूपमा स्थानीय करका रूपमा सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन
शुल्क, सवारी साधन कर स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने उल्लेख गरिएको छ
।
संविधानको धारा ५६ देखि ५९ सम्म राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँडबारे उल्लेख छ । धारा ५८ मा संघको अवशिष्ट अधिकार पनि उल्लेख छ । 'यस संविधानबमोजिम संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारको सूची वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको वा यो संविधानमा कुनै तहले प्रयोग गर्ने गरी नतोकिएको विषयमा संघको अधिकार हुनेछ,' धारा ५८ मा भनिएको छ ।
घर बहाल कर संविधानमा उल्लेख नभएको विषय होइन । अनुसूची ८ मा प्रष्ट रूपमा उक्त कर स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको उल्लेख छ । संविधानमा यति प्रष्टसम्म घर बहाल कर स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने उल्लेख भएपनि संघ सरकारले उक्त अधिकारमाथि अतिक्रमण गरेको हो ।
आन्तरिक
राजश्व विभागका महानिर्देशक रितेश कुमार शाक्यले संविधानअनुसार कानून नबनेकाले
अस्पष्ट भएको तर्क गरेका छन् । शाक्यले बिजपाटीसँग भने, 'कर सम्बन्धमा
संविधानअनुसार कानून बनेको छैन । यसअघि जस्तो कानून थियो, हामीले त्यही अनुसार
संस्थागत घर बहाल कर लिने गरेका हौँ । भोलि नयाँ कानून बन्यो भने हामी त्यसैअनुसार
गर्छौं ।'
राज्य एकल
संरचनामा रहँदा बनेका कानूनका आधारमा संघ सरकारले करसम्बन्धी विषयमा स्थानीय तहको
अधिकार क्षेत्रमाथि अतिक्रमण गरेको हो ।
अर्थ
मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशन समेत अटेर
गरिरहेको छ । २०७८ सालको जेठ १९ गते संघीय मामिला मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई
पत्र लेखेर व्यापारिक प्रयोजनका लागि लिइने घर बहालमा लाग्ने कर पनि स्थानीय तहकै
अधिकार क्षेत्रमा पर्ने र त्यस्ता ठाउँहरूबाट कर नउठाउन आग्रह गरेको थियो ।
'नेपालको
संविधानको अनुसूची ८ मा घर बहाल कारलाई स्थानीय तहको एकल कर अधिकारको रूपमा समावेश
गरिएको र उक्त कारलाई व्यवसायीक तथा गैर व्यवसायीक रूपमा अलग-अलग नगरेकाले
व्यापारिक संघ संस्थाले उठाउने बहालमा लाग्ने कर समेत स्थानीय तहकै अधिकार
क्षेत्रमा पर्ने देखिन्छ,' संघीय मामिला मन्त्रालयले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।
संघीय मामिला मन्त्रालयले अर्थलाई संविधानको प्रावधान स्मरण गराउँदै पत्रमा थप लेखेको छ, 'यस सम्बन्धमा केही कर कार्यालयहरूले व्यापारिक संस्थासँग बहाल कर संकलन गरिरहेकोले द्विविधा उत्पन्न भएको भनी काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट स्पष्टताका लागि अनुरोध भइआएकाले सो अनुरुप बहाल कर स्थानीय तहको एकल कर अधिकार भएको विषयलाई स्पष्ट गरी सम्बन्धित कर कार्यालयहरूलाई निर्देशन गरिदिनहुन अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्दछौं ।'
संघ सरकारले
अटेर गरेर आफूखुसी कर संकलन गरेकोमा विषयमाथि आपत्ति जनाउँदै विराटनगर
महानगरपालिकाले विराटनगर उच्च अदालतमा मुद्दासमेत दर्ता गरेको छ । उक्त मुद्दाको
फैसला अहिलेसम्म भएको छैन । महानगरको आर्थिक स्रोतमाथि अर्थ मन्त्रालयले आँखा
गाड्दा कानूनी संविधानकै धारा र अनुसूची कानूनी झमेलामा परेको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका राजश्व विभाग प्रमुख डा. शिवराज अधिकारी भन्छन् - 'संविधानले स्पष्ट रूपमा घरबहाल कर स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ भनेर भनेता पनि त्यसको अपव्याख्या गर्ने काम भइरहेको छ । यसलाई संघ सरकारले सिरियसली लिनुपर्छ ।'
