ब्रोकर
लाइसेन्समा समयसीमा नलाग्ने प्रावधानसहित नेपाल धितोपत्र बोर्डले नियमावली संशोधनका
लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाएको प्रस्ताव विधायन समितिले होल्ड गरिदिएपछि जस्केलाबाट
लाइसेन्स बाँड्ने तयारीमा रहेका बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालको योजनामा तत्काल ब्रेक
लागेको छ ।
हमालको
प्रस्तावविपरित सरकारले सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स दिने धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र
दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली - २०६४
मा ३ वर्ष सम्म कुनै पनि ब्रोकरलाई लाइसेन्स जारी गर्न नमिल्ने प्रावधानसहित गरेको
संशोधन आफूलाई चित्त नबुझेपछि उनले पुनः अर्को प्रस्ताव पठाएका थिए ।
गत भदौ २१
गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैठकको सूचीमै नभएका
तीन प्रस्ताव पेश गरे । सूचीमा नरहेका प्रस्तावहरू ठाडो रूपमा पास हुन नसक्ने
भन्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहित केही मन्त्रीले आपत्ति जनाए । अर्थमन्त्री
शर्माले अलि बलजफ्ती गर्न खोजेपछि अन्य मन्त्रीहरू बाझाबाझमा उत्रिएका थिए ।
उक्त
प्रस्तावलाई लिएर मन्त्रीहरुबीच बाझाबाझ भएपछि गृहमन्त्री खाँणले अर्थमन्त्रीबाट
आएका प्रस्ताव छलफलका लागि विधायन समितिमा छलफल गरेर मात्र थप निर्णय लिनुपर्ने
धारणा राखे ।
मन्त्रीहरु बाझ्न
थालेपछि केहीबेर बाहिर निस्केका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्रीबाट
आएका तीन प्रस्तावमध्ये ब्रोकर लाइसेन्स दिने नियमावली (धितोपत्र दलाल तथा
धितोपत्र व्यापारी)-२०६४ लाई विधायन समितिमा पठाउने र अरुलाई पास गर्नुपर्ने बताउँदै
सोही अनुसार गर्नलाई मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीलाई निर्देशन दिए ।
त्यसपछि
समितिले हमालको प्रस्ताव विपरित नियमावलीमा संशोधन गरेर क्याबिनेटमा पठायो । क्याबिनेटले
विधायन समितिको सिफारिसअनुसार ३ वर्ष सम्म कुनै पनि ब्रोकरलाई लाइसेन्स जारी गर्न
नमिल्ने प्रावधानसहित नियमावली संशोधन गरेपछि हमालले बोर्डको सञ्चालक समितिको बैठक
बोलाएर पुरानै प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद बैठकमा पठाएका थिए ।
हमालले
पठाएको दोस्रो प्रस्ताव पनि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणकै दबाबमा अहिले विधायन समितिमा
पुगेको छ । सीमित व्यापारी र व्यवसायीको स्वार्थमा नियमावली संशोधन गराउन भामुग्दर
प्रयास गरेका हमालको योजनामा विधायन समितिले तत्काल ब्रेक लगाइदिएको हो ।
उक्त प्रस्ताव
विधायन समितिमा पुगेको समितिका सदस्य युवा तथा खेलकूद मन्त्री महेश्वरजंग गहतराजले
पुष्टि गरे । गहतराजले बिजपाटीसँग भने, 'ब्रोकर लाइसेन्स दिने नियमावली (धितोपत्र
दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी)-२०६४ विधायन समितिमा आएको छ । म आजै काठमाडौँ फर्किदैछु
। आएपछि त्यसमा छलफल हुन्छ ।'
मन्त्रिपरिषद्को
विधायन समितिमा गृहमन्त्री खाँण,
युवा तथा
खेलकुदमन्त्री महेश्वरजंग गहतराज,
कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद
शर्मा र प्रधानमन्त्री कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ सदस्य छन् ।
स्वार्थ समूहलाई
पोस्नकै निम्ति धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले एकै सातामा दुई पटक नियमावली संशोधन
प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाएका थिए । दोस्रो पटकको प्रयास पनि सफल नहुने देखिएपछि
उनले आफूनिकट व्यवसायीसँग भन्ने गरेका छन्, 'अर्थमन्त्रीलाई त मैले मनाएकै हुँ ।
बाँकी मन्त्रीले अवरोध गरे । अब विधायन समितिमै रहेका माननीयसँग फाइनल कुरा
गर्नुपर्ला ।'
ब्रोकरको
अनुभव नै नभएका कम्पनीलाई जस्केलाबाट लाइसेन्स दिने तयारीमा रहेका हमालको यो योजना
विधायन समितिले रोक्ला या जस्ताको त्यस्तै मन्त्रिपरिषद पठाउला त्यो हेर्न बाँकी
नै छ । हमालले प्रस्ताव गरेको नियमावलीमा तीन तहको ब्रोकर लाइसेन्सको व्यवस्था
गरिएको छ भने तत्कालै ब्रोकर लाइसेन्स खुलाउन सकिने व्यवस्था समावेश गरिएको छ ।
विधायन समितिमा
छलफल भएको भए सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा उक्त नियमावली पुनः प्रस्तुत हुने
थियो । तर त्यहाँ छलफल हुन पाएको छैन । अब नियमित रूपमा बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकमा
उक्त नियमावली छलफलका लागि पेश गर्ने विधायन समितिको तयारी छ ।
आइतवार सचिव
कृष्णहरि पुष्कर र वैदेशिक आर्थिक समन्वय र सहकार्य शाखाका सहसचिव ईश्वरीप्रसाद
अर्याललाई लिएर कोरिया उड्नुअघि नै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हमालको
चाहनाअनुसारको उक्त प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएका थिए । तर
सोमबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा उक्त प्रस्ताव पेश हुन सकेन ।
