मोटो रकम हात पार्ने दाउमा निर्देशक फुयाँल, २ करोडको सीपीयुलाई ६ करोडको टेण्डर

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

Sep 16, 2022 | 07:04:45 PM मा प्रकाशित

laxmi bank sanima

मधेश प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा विकास निर्देशनालयले डेढ लाख पनि नपर्ने कम्प्युटर सीपीयुलाई ४ लाख ६० हजारमा टेण्डर आह्वान गरेको छ । १ सय २८ प्रति सीपीयु माग गरिएको बोलपत्रमा ४ करोड भन्दा बढी घोटालाको आशय देखिन्छ ।

गत भदौ २ गते आह्वान गरिएको टेण्डरमा आपूर्ति गरिने सीपीयुको न्यूनतम प्राविधिक विशेषता ७ औं जेनेरेसनको प्रोसेसर, ४ जीबी र्याम र २ सय ५६ जीबीको हार्ड डिस्क स्टोरेज राखिएको छ ।

आपूर्ति गरिनुपर्ने सीपीयुको विशेषता निकै न्यून तहको रहेको भएपनि टेण्डरमा प्रति सीपीयु ४ लाख ६८ हजार मूल्य तोकिएको छ ।

टेण्डरमा १ सय २८ सीपीयु आपूर्ति गर्ने भनिएको छ भने त्यसका लागि आपूर्ति गर्ने कम्पनीले १५ लाख धरौटी राख्नुपर्ने उल्लेख छ । कूल ठेक्का रकमको २ दशमलव ५ प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान अनुसार १ सय २८ सीपीयुको जम्माजम्मी ६ करोड मूल्य हुन आउँछ ।



यसरी १ सय १८ सीपीयुको प्रति सीपीयु मूल्य ४ लाख ६८ हजार हुन्छ ।

जबकी बजारमा अहिले १२ औं जेनेरेसनको इन्टेल चीप राखिएका सीपीयुहरू डेढ लाख हाराहारीमा पाइने गर्छन् । आफूनिकट आपूर्तिकर्तालाई टेण्डर पारेर मोटो रकम घोटाला गर्ने प्रयोजनकै निम्ति न्यून प्राविधिक विशेषता रहेका सीपीयुलाई साढे ४ लाख भन्दा बढी न्यूनतम मूल्य राखिएको हो ।

उल्लेखित र्याम र हार्ड डिस्क भएका सीपीयुहरू अहिले बजारबाट फेज आउट हुन लागेका छन् । बजारमा १२/१४ जीबी र्याम र १ टीबी हार्ड डिस्क भएका सीपीयुहरू पनि डेढ देखि २ लाखमा सहजै पाइने गर्छन् ।

स्रोतले बिजपाटीलाई दिएको जानकारीअनुसार शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक चुडामणि फुँयालले आफूनिकट व्यापारी यज्ञ न्यौपानेलाई सप्लाईको जिम्मा दिएर मोटो रकम हात पार्ने उद्देश्यले तल्लो गुणस्तरको सीपीयुलाई महँगोमा टेण्डर आह्वान गर्न लगाएका हुन् ।

न्यौपाने कावासोतीमा रहेको प्राइम सफ्ट सर्भिसेजका साहु हुन् । उनीसँग एक्लै ६ करोड बराबरको सामान आपूर्ति गर्ने क्षमता छैन ।

उनले कुनै स्थानीय व्यापारीसँग मिलेर फुयाँललाई मोटो रकम उपलब्ध गराउने गरी उक्त ठेक्का हात पार्न लागेका छन् ।

निर्देशनालयले गत आर्थिक वर्षमा उनै न्यौपानेसँग ४० वटा सीपीयु खरिद गर्न लगाएका थिए । प्रति सीपीयु ४ लाख ६० हजार तिरिएको थियो । उक्त ठेक्कामा घोटाला भएको भन्दै निर्देशनालयका अन्य कर्मचारी पनि असन्तुष्ट छन् ।

एक कर्मचारीले भने, 'गत साल मगाइएका ४० मध्ये अधिकांश सीपीयु एक वर्षमै काम नलाग्ने भएको विद्यालयहरूबाट गुनासो आएको छ ।' न्यौपानेलाई नै ठेक्का पर्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार गरिएको उनको भनाइ छ ।

त्यतिबेला पनि न्यौपानेले नै ठेक्का हात पारेर प्राविधिक रूपमा निकै न्यून गुणस्तरको सीपीयु आपूर्ति गरेका थिए । स्रोतका अनुसार यो खरिद प्रक्रियामा सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर शाह सुडीसमेतको स्वार्थ गाँसिएको छ । 

वागमती प्रदेशले पनि गत साल न्यौपानेलाई नै सीपीयु ठेक्का दिएको थियो । मोटो रकम हात पार्ने उद्देश्यले सेटिङमा ठेक्का मिलाएपछि वागमती प्रदेशका तत्कालीन निर्देशक चन्द्र प्रसाद लुइँटेल अहिले अख्तियारको फन्दामा परेका थिए ।

उक्त खरिद प्रक्रियामा मोटो रकम घोटाला भएको उजुरी परेपछि अख्तियारको टोलीले छानबिन गरिरहेको छ ।

यता फुयाँल भने सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गतको प्रक्रियामै रहेर ठेक्का आह्वान गरेको दाबी गर्छन् । फुयाँलले बिजपाटीसँग भने, 'हामीले कानूनसम्मत ढंगबाट नै ठेक्का आह्वान गरेका हौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तय गरेकै ढाँचामा आह्वान गरिएको हो । थप उतै बुझ्नुस् ।'

खरिद गर्न लागिएको सीपीयुको प्राविधिक पक्ष निकै कमजोर छ नि भन्ने प्रश्नमा फुयाँलले भने, 'त्यो हाम्रो टेक्निकल टीमले हेरिरहेको छ । उतै सम्पर्क गर्नुस् ।'

 

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved