मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि दलहरुले आ–आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । सबै खाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने, उमेर समूह अनुसार स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्ने, बिजुली निःशुल्क उपलब्ध गराउने लगायतका विषय दलहरुले घोषणापत्रमा लेखेका छन् ।
नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरुले भत्ता बढाउने विषय प्राथमिकताका साथ लेखेका छन् । काँग्रेसले त झन, वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाएर ६८ वर्षबाट ६५ वर्षमा झार्ने भनेर समेत लेखेको छ ।
एमालेले ५ वर्षमा सबैखाले भत्ता बढाउँदै ६० लाख जनतालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने लेखेको छ ।
रित्तिदै राष्ट्रिय ढुकुटी
हाल ३५ लाख ७२ हजार ८९१ जनाले कुनै न कुनै भत्ता बुझिरहेका छन् ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका अनुसार मासिक ४ हजार रुपैयाँका दरले जेष्ठ नागरिक भत्ता बुझ्ने जेष्ठ नागरिकहरु १४ लाख २६ हजार ९२८ जना छन् । उनीहरुका लागि वार्षिक ६८ अर्ब रूपैयाँ खर्च हुन्छ । अब काँग्रेसले भनेजस्तो ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता उपलब्ध गराउँदा यो खर्च बढ्नेछ ।
यसबाहेक दलित भत्ता, जेष्ठ नागरिक एकल भत्ता, एकल महिला भत्ता, अपांगता भत्ता, लोपन्मुख जाती भत्ता लगायतका शीर्षकमा भत्ता बुझ्नेहरुको संख्या पनि उल्लेख्य छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार हाल मासिक ५३२ रूपैयाँदेखि ४ हजार रुपैयाँसम्म भत्ता पाउने व्यक्तिहरु छन् ।
कुन शीर्षकको भत्ता कतिले पाउँछन् ?
पेन्सनको भार अझै १७ वर्षसम्म बढ्ने
तलब भत्तासँगै अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरुमा भइरहेको खर्च पनि बढिरहेको छ । हाल २ लाख ८३ हजार १७५ जनाले पेन्सन बुझ्दै आएका छन् ।
पेन्सनमा हुने खर्च राज्यकोषबाट हरेक वर्ष बढ्न थालेपछि सरकारले २०७६ साउन पछि नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीले भने योगदानमा आधारित पेन्सन पाउने नीति ल्याएको छ । निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ अनुसार २०७६ साल साउन १ गते पछि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीले पेन्सनका लागि आफ्नो तलबबाट ६ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्छ । सरकाले त्यसमा अर्को ६ प्रतिशत रकम थपेर जम्मा गरिदिन्छ ।
यो व्यवस्था २०७६ साउन १ गतेपछि नियुक्त भएका कर्मचारीको हकमा मात्रै लागू हुने भएकाले उनीहरु अवकाश हुन अझै १७ वर्ष बाँकी भएकाले त्यसपछि मात्रै पेन्सनको भार कम हुने निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयको अनुमान छ ।
बाँड्ने मात्रै घोषणा गरेका दलहरुको कमाउने योजना के छन् ?
सामाजिक सुरक्षा भत्तासँगै तलब र पेन्सन पनि सँगसँगै बढ्छ । यसले राज्यकोषबाट हुने खर्च हरेक वर्ष बढाउँदै लैजान्छ । तर, मत तान्न पैसा बाँड्ने घोषणा गरेका दलहरुले पैसा कमाएर राज्यकोष बलियो बनाउने योजना भने खासै लेखेका छैनन् ।
नेकपा एमालेले स्वदेशी उद्योग र उत्पादनका सम्बन्धमा नीतिगत रुपमै संरक्षण गर्ने घोषणा गरेको छ । स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिने, स्वदेशमा उत्पादन हुने खाद्यवस्तु, जुत्ता, औषधी, सिमेन्टजस्ता वस्तुहरूको उपयोगमा प्रोत्साहन गर्ने र स्वदेशी उद्योग तथा उत्पादनलाई संरक्षण गरिने घोषणा एमालेले गरेको छ ।
त्यस्तै हरेक वर्ष २५ लाख पर्यटक भित्र्याएर विदेशी मुद्राको आर्जन गर्ने लक्ष्य एमालेले लिएको छ ।
सँगै, ३ वर्षमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइबाट तराई–मधेशको थप ३ लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित गरिने, यसबाट उब्जनी बढाउने, कृषिमा आधारित उद्योगमा संलग्न युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीहरूलाई ऋण दिने, कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने र अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गराउने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगमा प्रोत्साहनका लागि ‘मेक इन नेपाल’ अभियान चलाउने पनि एमालेले भनेको छ ।
नेपाली काँग्रेसले भने आफूले निर्वाचन पछिको ५ वर्ष सरकार चलाउन पाए २० लाख विदेशी पर्यटक ल्याएर ४ खर्ब आम्दानी गर्ने उल्लेख छ । सँगै, वार्षिक २ लाख ५० हजारका दरले ५ वर्षमा १२ लाख ५० हजार जनालाई रोजगारी दिने पनि उल्लेख छ । विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने विषय पनि काँग्रेसले प्रमुखताका साथ लेखेको छ ।
काँग्रेसले रोजगारीका लागि ‘तरुण सीप वृत्ति’ कार्यक्रम ल्याउने जनाएको छ । तर, उत्पादन र निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उच्च आय गर्ने अरु उपाय खासै देखाइएको छैन ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा बाँझो जमिन १० वर्षका लागि निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिएर उत्पादन बढाउन लगाइने भनिएको छ । नेपालमै कृषि मल उत्पादन गर्ने बहस भइरहेका बेला माओवादीले चाहिँ ‘कृषि मल समयमै आयात गर्ने’ भनेर लेखेको छ ।
मल कारखाना खोल्ने विषय नलेखेको माओवादीले तराइमा १ सय बिघामा चक्लाबन्दी गरी मसिनो धानको खेती कार्यक्रम लागू गर्ने दाबी गरेको छ ।
व्यवसाय गर्न २ प्रतिशत ब्याजमा ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने, हरेक प्रदेशमा २ वटा औद्योगिक केन्द्र र हरेक पालिकामा एउटा औद्योगिक ग्राम बनाउने, प्रत्येक वडामा २ वटा घरेलु तथा साना उद्योग स्थापना गर्ने, १० जनाभन्दा बढी युवा मिलेर उद्यम गरे कुल लगानीको ५० प्रतिशतसम्म लगानी वा अनुदानको व्यवस्था गर्ने घोषणा माओवादीको घोषणापत्रमा लेखिएको छ ।
प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बने राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण बनाउने र १० लाख युवालाई रोजगारी दिने माओवादीको दाबी छ ।
माओवादीले मल कारखाना खोल्ने नभई मल समयमै आयात गर्ने भनेर लेखेको अवस्थामा जनता सजमावादी पार्टीले भने २ वर्षभित्रै नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने लेखेको छ । जसपाले जल जमिन, जङ्गल, जडीबुटी र जनशक्तिको उच्चतम सदुपयोग गरी तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा मुलुकलाई लैजाने दाबी गरेको छ ।
कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५० प्रतिशत बराबरको स्थिर पूँजीको विकास गर्ने र प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार डलर पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । तर, कसरी भन्ने उल्लेख छैन ।
यद्यपी, परम्परागत निर्वाहमुखी कृषि अर्थतन्त्रलाई आधुनिक एवं औद्योगिक अर्थतन्त्रमा प्रवद्र्धन गर्ने, कृषिको वैज्ञानिकीकरण, यान्त्रीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने, एक गाउँ एक उत्पादनको नीति लागू गर्ने र २ वर्षमा कृषिमा आत्मनिर्भर हुने भनिएकाले कृषिमार्फत नै आम्दानी बढाउने दाबी जसपाले गरेको छ भन्न सकिन्छ ।
के भन्छन् अर्थविद् ?
दलहरुले आफ्ना घोषणापत्रमा पैसा बाँड्ने विषय तामझामका साथ समावेश गर्नु भनेको आफ्नो पक्षमा मत तान्न उनीहरुले गरेको कसरतका रुपमा मात्रै बुझ्न सकिने अर्थशास्त्री र अर्थविद्हरु बताउँछन् । गठबन्धनको राजनीति मौलाएकाले दलहरु आफैँ आर्थिक वृद्धिको बाधकका रुपमा देखिने प्रष्ट भइसकेको अर्थशास्त्रीहरुको दाबी छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा दलहरुका घोषणापत्रमा गर्न सकिने विषयहरु भन्दा पनि गर्न नसकिने विषयहरु बढी समेटिँदा तीव्र आर्थिक विकास हुन नसक्ने बताउँछन् । उनले दलहरुका घोषणापत्रमा स्पष्ट कार्ययोजना नदेखिएको बताए ।
‘नेपाल जस्तो देशले आर्थिक विकासका लागि हरेक वर्ष दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि नहुनु भनेको जनताको जीवनस्तर उकासिएको छैन भन्ने हो, जीवनस्तर उकास्ने घोषणा दलहरुले गरे पनि डेलिभरी दिन सकेका छैनन् । राज्यकोषबाट पैसा बाँड्ने भन्दा पनि पैसा आर्जन गर्ने उपायहरुमा ध्यान दिनुपर्थ्यो ।’
थापाले पूँजीगत खर्च हुन नसक्ने रोग र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको हविगत हेरेरै सबै कुरा छर्लङ्ग हुने पनि बताए ।
अर्कोतर्फ, दलहरुबीच को सरकारमा रहने, को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने किचलो हुने देखिएकाले स्थिरता अब सम्भव नभएकाले बाह्य लगानी भित्रिएर तीव्र आर्थिक विकासको सम्भावना पनि देखिएको उनको बुझाई छ ।
अर्थतन्त्रको आकार सय खर्ब पुग्ला ?
नेकपा एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा अर्थतन्त्रको आकार १ सय खर्बको पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । अर्थशास्त्रीहरु यो चाहिँ असम्भव देख्दैनन् । किनकी, हाल ४८ खर्ब आकारको अर्थतन्त्र आगामी ५ वर्षमा महँगीकै कारण पनि सय खर्बको हाराहारीमा पुग्न कुनै गाह्रो छैन ।
७ देखि ८ प्रतिशतले महँगी र सोही बराबर आर्थिक वृद्धि भएको अवस्थामा ५ वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार ९२ खर्ब माथि पुग्ने देखिन्छ । अझ महँगी त्योभन्दा माथि गएको अवस्थामा ‘करेन्ट प्राइसेस जीडीपी (प्रचलित मूल्यअनुसारको जीडीपी)’ सय खर्ब पुग्न दलहरुले कुनै ‘इफोर्ट’ लगाउनै नपर्ने राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको दाबी छ ।
.gif)
