नेपालमा ‘वन’ले गर्दा राष्ट्रिय राजमार्गदेखि विद्युतका प्रशारण लाइन विस्तारमासम्म समस्या छ । सडक विभाग र नेपाल विद्युत प्राधिकरण वनका कारण ठूलो आर्थिक भार ब्यहोर्न बाध्य विकासे अड्डाहरु हुन् ।
एक त वन क्षेत्र प्रयोगको अनुमति पाउँदै मुस्किल र अर्कोतर्फ अनुमति पाइसकेपछि पनि सडक विभाग र विद्युत प्राधिकरण जस्ता पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा काम गर्ने अड्डाहरुले निर्वाध रुपमा काम गर्न पाउँदैनन् ।
यसबारे पूर्वसचिव किशोर थापाले आफ्नो कार्यकालमा एउटा अड्चन भोगेको स्मरण गरेका छन् । बिजपाटीकर्मीसँगको कुराकानीमा पूर्वसचिव थापाले आफू खानेपानी मन्त्रालयको सचिव रहेका बेला वन कार्यालयको रेन्जरले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम ३ महिना रोकिदिएको स्मरण गरे ।
‘त्यतिबेला म खानेपानी मन्त्रालयको सचिव थिएँ, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि झाडी सफा गर्दा एउटा रुख काटिएछ, यहीँ विषयलाई लिएर वनको रेन्जरले ३ महिना काम रोकिदिए’ थापा स्मरण गर्दै भन्छन्, ‘बारम्बार आफैँ गएर भन्दा पनि उनले मानेनन् । मेलम्ची जस्तो राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाको काम रोकेकोमा उसले गर्वबोध गरिरहेको भान हुन्थ्यो ।’
पूर्वाधारविज्ञ समेत रहेका पूर्वसचिव थापा वनको कानुन नै जटिल भएको र यसले व्यवहारिक कुरो नहेरी विकासलाई अवरोध गर्ने नियत राखेको दाबी गर्छन् ।
कुलमान बोल्न थाले
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा वन क्षेत्र प्रयोग गर्नुपरेको अवस्थामा अनेकौँ बाधा ब्यहोर्नु परेको भन्दै बेलाबेला आक्रोश पोख्ने गरेका छन् ।
प्रशारण लाइन बनाउने क्रममा वनको जग्गा प्रयोग गर्नुपर्दा वन कार्यालयदेखि मन्त्रिपरिषदसम्मका निर्णय कुर्नै वर्षौ लाग्ने र २ वर्ष बढी कुरेर निर्णय आएपछि पनि रुख कटान गर्न अर्को २ वर्षसम्म लाग्दा लागत बढ्दै जाने घिसिङ बताउँछन् ।
वनको स्वीकृत नलिई रुख नै नभएको डाँडामा पनि टावर बनाउन नपाइने अवस्था हुनु विकासका लागि कुनैपनि दृष्टिकोणबाट राम्रो भन्न नसकिने कुलमान बताउँछन् ।
अर्कोतर्फ, ‘राइट अफ वे’ भनेर यस्तो जग्गाको पैसाबापत करोडौँ रुपैयाँ वनलाई तिर्नुपर्छ । पैसा तिरेर मात्रै पनि पुग्दैन । रुख कटान गर्दा ५ वर्षभित्र हुर्काउने गरी एउटा रुख कटान गरेबापत २५ वटा विरुवा रोप्नुपर्छ । ५ वर्षसम्म यी विरुवाहरुको रेखदेख सम्बन्धि आयोजनाले नै गर्नुपर्छ । यसबापत पनि मोटो रकम खर्च हुन्छ ।
निकुन्जभित्र झन समस्या
निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गाको त पैसा मात्रै दिएर पुग्दैन । जग्गाको बदलामा जग्गा नै किनेर पास गरिदिनुपर्छ । यहीँ समस्याका कारण सडक विभागले राष्ट्रिय राजमार्गको रेखाङ्कन गर्दा परेको निकुन्ज क्षेत्रमा काम गर्नै पाएको छैन ।
यसको ज्वलन्त उदाहरण हो हुलाकी राजमार्ग । यो राजमार्गमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसहित शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज र यसले ओगटेको दाङको समेत केही वन क्षेत्र पर्छ । रेखाङ्कन अनुसार निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने २५० किलोमिटर जति सडक बनाउन सकिने अवस्था नरहेको आयोजना निर्देशक धर्मेन्द्र कुमार झा बताउँछन् ।
