जनार्दन प्रवृतिले निरन्तरता पाउँदा सकसपूर्ण रह्यो वर्ष २०७९ को अर्थतन्त्र

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

Apr 14, 2023 | 03:43:49 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

नेकपा विभाजन पश्चात नेपालको राजनीतिक घटनाले एकाएक अर्को मोड लियो। सत्ताको चावी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको हातमा पुग्यो। नेकपा फुटाएर नेपाली कांग्रेससँग सत्ता साझेदार गरेको नेकपा माओवादीको भागमा अर्थमन्त्रालय पर्यो। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थ मन्त्रालयको बागडोरको जिम्मा पार्टीभित्रका अन्य आकांक्षीलाई पन्छाउँदै जनार्दन शर्मालाई दिए। 

२०७८ असार २९ गते अर्थ मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा उनले आफू यस क्षेत्रको विज्ञ नभएको स्वीकार गर्दै मन्त्रालयका कर्मचारीको सहयोगमा काम गर्ने बताए। उर्जामन्त्री हुँदा नै विवादित बनेका जनार्दन शर्माले कर्मचारी अर्थात उनी मन्त्री हुँदा सचिवको सहयोगमा काम त गरे तर त्यो काम नेपाली जनतालाई भन्दा पनि शर्मालाई अर्थको कुर्चीमा ल्याउने स्वार्थ समूहको लागि बढी नै हितकारी रह्यो। 

एघार महिना अर्थमन्त्री हुँदा जहिले ‘उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र’ भन्ने तर सधैं विचौलिया र स्वार्थ समूहको पोल्टो भर्ने निर्णय गर्ने उनको द्वैध चरित्र देखिंदा राजस्व प्रशासनमा ठूलो भ्वाङ पर्‍यो। जनयुद्धताका भत्काउने र विगार्ने काममा योगदान गरेका उनले त्यस्तो प्रवृति अर्थमन्त्री हुँदा पनि देखिए। अर्थ आउनेवित्तिकै अर्थका क्याडरहरुलाई पन्छाएर जिउ हजुरी गरेर पदीय लाभ उठाउन माहिर अन्य क्षेत्रका कर्मचारी भित्र्याए। जसले संस्थागत संरचना भत्कायो र क्षमता भएका अर्थका क्याडरको मनोबल गिर्यो। 

भाषणमा गरिब र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र झुन्ड्याउने उनी व्यवहारमा कहिल्यै नेपालको अर्थतन्त्रप्रति चिन्तित देखिएनन्। बरु उल्टै नियुक्ति दिलाउनेदेखि लाइसेन्स खुलाउनेमा बढी चासो दिए। जसकारण भन्सारका नारायणप्रसाद सापकोटा र आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालिन महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले सरुवा मागेर बाहिरिनुपर्यो। 

महँगी र आयात बढ्दै जाँदा नेपाली जनतालाई कस्तो पीरमर्का परेको छ ? त्यता उनको ध्यान भएन। बरु उल्टै उनी आफ्नो र आफ्नाको राजस्व वृद्धिमा केन्द्रित भए। अर्थतन्त्र बचाउन सरोकारवालासँग समन्वय गर्नुभन्दा नेपालमा विदेशी मुद्राको संकट हुँदा पनि सुपारी केराउजस्ता वस्तुको आयात खुलाउनतिर लागे। अर्थतनत्रका जानकारहरु अर्थतन्त्र जोगाउने चिन्ता उनलाई कहिल्यै नभएको बताउँछन्। 

बरु उनको आँखाका कसिंगर बनेका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले केही अंकुश लगाएर विदेशी मुद्रा जोगाउने प्रयास गरिरहे। नेपालको चालू खाता घाटा अहिलेको पाकिस्तान र श्रीलंकाको भन्दा पनि खराब अवस्थामा पुग्दा गभर्नर अधिकारी निदाउन सकेनन् र निर्मम निर्णय लिए। जसकारण १२.५ प्रतिशतको चालू खाता घाटा अहिले सन्तोषजनक अवस्थामा छ। 

तत्कालीन विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट पास गराएर कार्यन्वयन गर्न सक्ने भए पनि उनले प्रतिस्थापन विधेयक अर्थात् नयाँ बजेट सार्वजनिक गरे। जसकारण चालु आर्थिक वर्षको बजेट असोजदेखि मात्रै कार्यान्वयनमा आएको हो। शर्माले भदौ अन्तिममा बजेट सार्वजनिक गरेका थिए। उनको यही निर्णयबाट नै नेपाल सरकारको खर्च गर्ने प्रणाली विथोलियो। र सरकारी खर्च नहुँदा र उनले लिएका अन्य निर्णयले निरन्तरता पाउँदा वर्ष २०७९ अर्थतन्त्र ठप्प जस्तै बन्यो।

एक कदम पछाडी जाँदा रोजगार बढ्छ भन्ने तर्क दिएर उनले लिएका निर्णयले नेपालको रोजगारी मात्र नभई राजश्वमा ठुलो योगदान पुर्याउदै आएको स्टिल उद्योग अहिले पनि २०/३० प्रतिशतको क्षमतामा सञ्चालनमा छन्। त्यस्तै स्वदेशी उत्पादनले नै बजारको माग धान्ने गरी आत्मनिर्भर भइसकेको सेनेटरी प्याडलाई संरक्षण गर्नुपर्नेमा प्याड आयातमा छुट, विद्युतीय गाडीमा लाग्दै आएको १० प्रतिशत करलाई हटाएर वाट नै तोकेर एक सयभन्दा बढी वाटका गाडीमा ६० प्रतिशतसम्म भन्सार र अन्तःशुल्क, कच्चा खाने तेलको आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महशुल र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिकर लगाउने जस्ता निर्णय उनीबाट भए। 

एक शब्दमा भन्दा आफू निकट उद्योगी व्यवसायीलाई मात्र फाइदा हुनेगरी निर्णय लिने उनको प्रवृतिले उद्योगी व्यवसायीले नेपालमा काम गर्नलाई विश्वास गुमाए भने राज्यले ठुलो राजश्व गुमायो। जसकारण अहिले उनकै पार्टीको नेतृत्वको सरकारले ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। विकास खर्च जुटाउनसमेत नसकेर थप एक सय अर्ब ऋण लिएर निर्माण व्यवसायीको ७० अर्ब भुक्तानी गर्नुपर्ने दिन अहिले उनकै पार्टी नेतृत्वको सरकारले लिनुपरेको छ। 

जनार्दन शर्माले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर बढी अभ्यास गर्दा उनको कारणले भत्किएको बजेटरी व्यवस्थासँगै मौद्रिक व्यवस्था पनि धरापमा पर्यो। संकास्पद कारोबार गरेको आरोपमा जेल चलान भएका अछामका पृथ्वीबहादुर शाहको कालो धन रोकिदिएको रिसमा कयौं पटक राष्ट्र बैंकको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरे। नेपालको इतिहासमै कहीं नभएको जात्रा उनको कार्यकालमा भयो। ब्याजसम्बन्धी व्यवस्था सिधै राष्ट्र बैंकले हेर्नुपर्नेमा आफ्नो राजनीतिक शक्तिको प्रयोग गरी व्यवसायी र बैंकरसहितको समितिसमेत उनले बनाए। 

स्वार्थी समूहसँग मिलेर बजेट बनाउँदा विग्रिएको बजेटरी व्यवस्थामा राजनीतिक चेष्टा र स्वार्थ पूर्ति नहुँदा मौद्रिक नीतिको मुख्य संस्था राष्ट्र बैंकमाथि प्रहार हुँदा नेपालमा एकै पटक बजेटरी र मौद्रिक व्यवस्था थप विग्रिनपुग्यो। शर्मा निकट केही उद्योगी, व्यवसायी बजेटरी र मौद्रिक लाभ उठाए तर सिंगो नेपाली समुदाय चैत ३०, २०७९ सम्ममा पनि त्यसको नतिजा अर्थात सकसपूर्ण अर्थतन्त्र भोग्न बाध्य भएको बताउँछन्। 

लघुवित्त विरोधी आन्दोलनले जन्माएको बैंक विरोधी तथा ऋण नतिर्न भन्दै चलाइएको गैरकानूनी र अराजक गतिविधिले लाखौँ नेपाली जनता अप्ठ्यारोमा परेका छन्। ऋण दिने संस्था लघुवित्त र बैंक वित्तीय संस्था विरोधी आन्दोलनका कारण बैंकिङ संस्थाले ऋण प्रवाहमा कडा नीति लिए भने राष्ट्र बैंकले पनि कडा मौद्रिक नीतिको बाटो रोज्यो। तर यी समस्या समाधानमा लाग्नुपर्नेमा अहिलेका लघुवित्तले बढी ब्याज लिएको भन्दै ब्याज दश प्रतिशतमा झार्न निर्देशन दिएर शर्माले लघुवित्त विरोधी आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका माओवादीका केन्द्रिय सदस्य तथा प्रदेश सांसदमा सिफारिस भएका मनिराम ज्ञवालीलाई थप उर्जा दिए। त्यति मात्र होइन, शर्माले राष्ट्र बैंकको अधिकार खोसेर पाँच खर्बको लघुवित्त कोष बनाउने कार्यक्रम बजेटमै राखे। यसले लघुवित्त क्षेत्रलाई ठूलो धक्का लगाउने काम भयो। 

कर्जाको दुरुपयोग गर्नेहरुलाई कारबाही गर्नुको साटो उल्टै यही मौकालाई सदुपयोग गरेर लघुवित्तका काम कारबाहीलाई लिएर राष्ट्र बैंक निर्मम बन्यो र त्यही अनुसार ८ बुँदेलगायतका नयाँ नियम ल्यायो। जसले गाउँका दुर दराजमा विना धितो ७ लाख र सामान्य धितोमा १५ लाखसम्म कर्जा पाएकाले कर्जा पाउन छाडे। २०७९ चैत मसान्तसम्म पनि तरलताको अभाव नेपाली समुदायको 'किचन' मै छ। 

उनको कार्यकालमा सिमित व्यवसायी र उद्योगी मोटाउने निर्णय भएकाले ठूला उद्योगी, व्यवसायी समुदाय त्रसित बन्यो। न त स्वदेशमा व्यवसायिक वातावरण बन्यो न त विदेशी समुदायले नेपालको अवस्थालाई विस्वास गरेर विदेशी लगानी ल्याउन सक्यो। आर्थिक गतिविधि ठप्प जस्तै हुँदा यसले व्यवसायिक गतिविधि र यससँग जोडिएका चेनहरुमै असर पर्यो। त्यसले राजश्वमा धक्का लागेको छ भने सरकारको खर्च गर्न सक्ने क्षमता आत्तिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। 

तर विडम्बना, यतिविग्न अराजक काम गरेका भनेर आलोचना खेपेका शर्मालाई कारबाही भएन। बरु उनी पुनः छोटो समयका लागि अर्थमन्त्रीमा फर्किए। जुन काम गरेकाले उनी मन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भए,त्यही काम सच्याउनतर्फ उनी लागे। शर्मापछि मन्त्री बन्न आएका विष्णु पौडेलले पनि त्यो काम सच्याउनतर्फ सोचेनन् । अहिलेका अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सच्याउने कुनै संकेत दिएका देखिँदैन ।

जनार्दन प्रवृति अर्थात माथिका क्रियाकलाप तथा आफ्नो स्वार्थ पूर्तिमा तयार हुने कर्मचारीलाई सम्बन्धित ठाउँमा नियुक्त गर्नलाई छिनछिनमा विभाग तथा निकायका हाकिम परिवर्तन गर्ने प्रवृतिले निरन्तरता पाउँदा समस्या उस्तै अवस्थामा रहेको छ। अहिले पनि जनार्दनको निर्णयले बन्द जस्तै अवस्थामा पुगेका स्टिल उद्योग बन्द छन् भने लघुवित्त तथा बैंक विरोधी आन्दोलन उस्तै छ। 

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेकोमा अर्थ मन्त्रालयले २०७९ चैत २९ गतेसम्म ४६ प्रतिशत मात्रै राजश्व संकलन गरेको छ। यसमा अहिले आन्तरिक राजश्व विभागले सक्रियतापूर्वक काम गरेकाले यत्तिको अवस्था बनेको हो। 

जनार्दनमाथि लागेको आरोप (पैसा मोह प्रवृति)ले सिर्जित घटना र भएका निर्णयले मुद्रा, पूँजी तथा अर्थतन्त्रमा परेका असरहरुको बाछिटा अहिले पनि उस्तै छन्। उद्योगी, व्यवसायीमा व्यवसाय सञ्चालनको आत्मविश्वास छैन भने आम जनताले महसुस गर्ने गरी आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थामा सुधार देखिएको छैन। 

जनार्दन अर्थमन्त्री हुँदा भएका निर्णयलाई तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र अहिलेका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले निरन्तरता दिंदा २०७९ साल सकिँदै गर्दा पनि त्यसबेलाको जस्तै महँगी र कालोबजारी कायमै छ ।

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved