तपाई हाम्रो घरमा राखिएको मिटर रिडिंङले रिड गरेको युनिट बराबरको शुल्क नतिरे घरको लाइन काटिन्छ। यसरी लाइन काट्नलाई नत प्रधानमन्त्रीको आदेश चाहिन्छ, नत नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका हाकिम कुलमान घिसिङको नै । मात्र त्यस क्षेत्रको विद्युत् वितरणको जिम्मेवारी पाएको शाखाको एउटा सामान्य अधिकृतको आदेश काफी हुन्छ।
अन्य संस्था तथा उद्योगको हकमा पनि यहि कुरा लागू हुन्छ र हुनुपर्ने पनि हो। तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सिंगो देशलाई अध्याँरोमा राखेर उद्योगलाई ट्रंकलाइनबाट विद्युत् प्रयोग गर्न दिए बापतको थप ६७ प्रतिशत शुल्क लिन नसक्नु आफैंमा आर्थिक अपराध हो भन्ने कुरा सामान्य चेत भएको मानिसले पनि बुझ्न गाह्रो छैन ।
२०७३ साल साउन यता ६७ उद्योगहरुले प्रयोग गरेको ट्रंक लाइनको थप विद्युत् महसुललाई लिएर यतिखेर मुलुकको व्यवसायिक माहोलनै विगार्ने काम भएको छ। विद्युत् प्राधिकरणले डाटा डाउनलोड गरेर रेकर्ड नराख्दा थप महसुल तिर्नुपर्ने उद्योगहरु पनि अब महसुल नर्तिर्नेतर्फ केन्द्रित भएका छन् भने तिर्नु नपर्ने उद्योगहरु थप पीडित भएका छन्। प्राधिकरणले ६७ वटा उद्योगले २७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ।
मिटर रिडरले देखाएको शुल्क नतिर्दा आम नागरिकको घरको लाइन तुरुन्त काट्ने विद्युत् प्राधिकरणले २०७३ साल भदौदेखि २०७७ साल बैशाखसम्म ट्रंकलाइन प्रयोग गरेका उद्योगहरुले प्रयोग गरेको विद्युतको तथ्यांक किन राखेन भन्ने कुरा नै अहिलेको अहम प्रश्न हो। रेकर्ड नराखेर राज्यलाई करोडौं रुपैयाँ नोक्सान पुर्याउने कुनै पनि कर्मचारीलाई विद्युत् प्राधिकरणले कारबाहीसमेत गर्न सकेको छैन।
बरु उल्टै पत्रकार सम्मेलन राखेर कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगहरुले प्रयोग गरेको ट्रंकलाइनको डाटा डाउनलोड नगरिएको जानकारी गराएर आफ्नो पदीय गैरजिम्मेवारीको पराकाष्टा देखाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकायलाई खुल्लम खुला चुनौती दिएका छन्।
ट्रंकलाइनमार्फत आउने विद्युतको स्विच नै उद्योग परिसर भित्र हुने भएकाले विद्युत् कति बेला प्रयोग गर्ने भन्ने अधिकार सम्बन्धित उद्योगलाई हुन्छ। तर कति विद्युत् प्रयोग भयो भन्ने कुराको तथ्यांक प्राधिकरणसँग मात्र हुन्छ। ट्रंकलाइन भनेको एउटा सबस्टेसनबाट अर्को सबस्टेसनमा जाने लाइन हो। यसमा बीचको लाइन प्रयोग गरी उद्योगलाई विद्युत् दिइन्छ। यसो हुँदा सवस्टेशनबाट लाइन दिएका सबै ग्राहकको विद्युत् काटिन्छ।
कुन उद्योगले कति विद्युत् प्रयोग गरे भन्ने कुराको प्रमाण राख्ने प्रमुख दायित्व नै विद्युत् प्राधिकरणको हो तर प्राधिकरणका हाकिम कुलमान घिसिङ्गले आफुहरुसँग त्यस्तो प्रमाण नभएको सार्वजनिक रुपमा नै स्वीकार गरेका छन्। प्राधिकरणले प्रमाण देखाए उद्योगीहरु भने प्रमाणमा भएअनुसारको महसुल तिर्ने भन्दै आएका छन्। विद्युत् बक्यौता नउठाउन संबैधानिक आयोग र मन्त्रिपरिषदको दुरुपयोग
उद्योगहरुले करिब ५ बर्षसम्म प्रयोग गरेको विद्युत् बक्यौता नउठाउन संबैधानिक आयोग गठन गरेर यसको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराइएको छ। लाल आयोगको प्रस्ताव स्वीकृत हुने बित्तिकै उद्योगहरुलाई झन्डै २१ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तिर्ने नपर्ने अवस्था बनेको छ।
आयोगले २०७३ असार १६ गते अगाडीको र २०७५ बैशाखदेखि २०७७ बैशाखसम्मको बक्यौता नलिनलाई स्पष्ट सुझाव नै दिएको छ। आयोगले प्रमाण पुर्याएर र प्रमाण पुगेको अवस्थामा मात्रै २०७३ भदौदेखि २०७५ बैशाखसम्मको अतिरिक्त महसुल लिन भनेको छ। र यहि सुझाव अक्षरस पालना गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको छ।
आयोगको यस्तो सुझाव, मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको पत्रअनुसार भनेर विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरुलाई २७ अर्बको साट्टो अब ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर भनेर पत्र पठाएको छ। तर प्रमाण नबुझाएसम्म एक पैसा पनि अतिरिक्त शुल्क नतिर्ने अडानमा उद्योगहरु छन्।
मन्त्रिपरिषदको एकै निर्णयलाई, एकै मितिमा एकै दर्ता नम्बरमा अलग अलग अर्थ लाग्ने दुई अलग अलग पत्र पठाउन समेत लगाइएको छ। व्यवसाय गरेर नाफा कमाउने उद्धेष्य बोकेका उद्योगले पाएसम्म कानूनी छिद्र प्रयोग गर्ने भएकाले यो प्रकरणमा प्रमाणनै मेटाउने कुलमान तथा विद्युत् प्राधिकरणलाई कुनै हालतमा छूट दिन नमिल्ने जानकार बताउँछन्।
कुलमान नेतृत्त्वको विद्युत् प्राधिकरणको यो व्यवहारलाई कुनै रेष्टुरेन्टको ठग वेटरसँग तुलना गर्दा गलत नहोला। रेष्टुरेन्टमा आएको ग्राहकलाई २ हजार रुपैयाँको खाना खुवाउने तर ग्राहकसँग ५०० रुपैयाँ लिएर त्यो खानाको अर्डरलाई कम्प्युटरमा इन्ट्री नगरी रेष्टुरेन्टको आम्दानी घटाउने ठग वेटरको जस्तो व्यवहार अहिले प्राधिकरणका कर्मचारीले देखाएका छन्। जसरी यो उदाहरणमा ग्राहकले २ हजारको खाना खाएको सत्य हो,त्यसैगरि धेरै उद्योगहरुले ट्रंक लाइनमार्फत् विद्युत् प्रयोग गरेको सत्य हो।
तर फरक यत्ति हो, त्यहाँ वेटरका कारण रेष्टुरेन्ट मालिक लुटिए,यहाँ प्राधिकरणका कर्मचारी र नेतृत्त्वमा रहेका कुलमानका कारण राज्यको ढुकुटी लुटियो। कम्प्युटरमा खानाको रेकर्ड राखिएको भए छूट बिल भनेर जसरी १ हजार ५००रुपैयाँको बिल काट्न पाइन्थ्यो त्यसैगरि, प्राधिकरणका कर्मचारी र कुलमानले प्रमाण राखेको भए आज छूट बिल भनेर २७ अर्ब उद्योगबाट असुल्न मिल्ने थियो।
यो उदारणमा वेटर नै ठग बन्दा जसरी ग्राहकलाई १ हजार ५००रुपैयाँको लट्री परेको देखियो, त्यसैगरि कुलमान र विद्युत् प्राधिकरणका कराम्चारीले प्रमाण नराख्दा यी ६७ वटा उद्योगलाई २७ अर्बको लट्री लागेको देखिन्छ।
विवाद डेडीकेटेड लाइनको होइन, ट्रंकलाइनको मात्रै
अहिले उद्योगीहरुले डेडीकेटेड र ट्रंकलाइन मार्फत प्रयोग गरेको विद्युतमा तिर्नुपर्ने अतिरिक्त महसुल नतिरेको भनिए पनि अहिलेको विवाद ट्रंकलाइनको मात्रै हो। २०७२ असार १२ को विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले अति आवश्यक सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी तथा केहि नीजि क्षेत्रका २३९ संस्थालाई डेडीकेटेड लाइन प्रयोग गर्न दिने र त्यसबापत ६७ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क अर्थात प्रिमियम लिने निर्णय गरेको हो।
त्यहि बेला उद्योग वा प्रतिष्ठानलाई पनि ट्रंक लाइनमा जोडेर विद्युत् दिने र विद्युत् प्रयोग गरेको डाटा डाउनलोड गर्ने र प्रयोग गरेको विद्युतको शुल्कमा थप ६७ प्रतिशत शुल्क लिने भन्ने निर्णय भयो। र स्वीकृतिको लागि विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगलाई पत्र पठाइयो। तर २०७२ पुस २९ गते आयोगबाट डेडीकेटेड र रिटेलको शुल्क तय भएर आउँदा ट्रंक लाइनको शुल्क तय हुन छुट्यो।
पछि २०७३ असार १६ गते ट्रंक लाइनको लागि शुल्क निर्धारण गर्नलाई फेरि आयोगमा पत्र पठाइयो। र आयोगबाट ट्रंकलाइनको लागि पनि महसुल निर्धारण गरियो। ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडीङ हुनुपर्ने र उद्योगले २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् प्रयोग गरेको हुनुपर्ने भनेर त्यो बेला ट्रंकलाइनको लागि अतिरिक्त शुल्क निर्धारण हुनलाई आयोगले दुई वटा शर्त पुरा हुनुपर्ने भन्यो।
आयोगको सोहि निर्णयलाई आधार मानेर २०७३ साल साउनको विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले शर्त पुरा भएको अवस्थामा ट्रंकलाइन प्रयोग गर्ने उद्योगले प्रयोग गरेको विद्युतमा अतिरिक्त ६७ प्रतिशत शुल्क लिने निर्णय भयो।
विद्युत् प्राधिकरणको उक्त निर्णयअनुसार पनि ट्रंक लाइन प्रयोग गरेका ६७ उद्योगले प्रयोग गरेको विद्युतको रेकर्ड राखेर शर्त पुरा भएकालाई २०७३ भदौदेखि नै थप शुल्क प्राधिकरणले लिंदै आउनुपर्थ्यो। तर अहिलेसम्म विभिन्न जालझेल गरेर यो शुल्क नउठाउँदा राजस्वमा मात्र होइन, सामान्य न्यायिक सिद्धान्तमाथि नै गम्भीर प्रहार भएको देखिन्छ। यसमा अख्तियार लगायतको ध्यानाकार्षण हुन जरुरी छ।टीप्पणीसहित
.gif)
.gif)
