सरकारको टाउको दुखाई बन्दैछ यी तीन प्रकरण

देशभित्रको व्यवसायिक माहोलले गति लिन नसक्दा वैदेशिक लगानीमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको तथ्यांकले देखाएको छ। विशेषगरि उद्योग व्यवसायमाथिको अनावस्यक धरपकडले व्यवसायील माहोल बिग्रिएकोले स्वदेशीसंगै वैदेशिक लगानीमा समेत असर परेको हो। 

आफु अनुकुल हुनेबित्तिकै अनेक हत्कण्डा अपनाएर दुख दिने पछिल्ला घटनाक्रमले स्वदेशका उद्योगी व्यवसायी त्रसित हुँदा त्यसको असर वैदेशिक लगानीमा देखिएको जानकार बताउछन। उद्योग विभागकाअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्दता ११ दशमलब २१ प्रतिशतले घटेको छ। 

एनसेल जस्ता संस्थालाई आम जनताले थाहापाउने गरि विभेदकारी नीति लिएकाले यसको असर विस्तारै वैदेशिक लगानीमा पर्दै गएको वरिष्ट अधिवक्ता तथा प्राध्यापक डा गान्धी पण्डितले बिजपाटीसंगको कुराकानीमा बताएका छन्। राज्यले सहजीकरण गरिदिनुपर्नेमा उल्टै हलो अड्काउने काम गरिदिंदा यसको असर विस्तारै देखिन थालेको उनको भनाई छ। 

नेपाल सरकारले सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलाई उधारोमा लाइसेन्स नवीकरण गरिदिएको थियो भने कुनै जरिवाना अन्य शुल्क लिएको थिएन तर एनसेललाई नवीकरण ढिलाई गर्दाको जरिवाना लिएर प्रत्येक वर्ष नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्ने र तिर्न बाँकी रहेको रकममा ब्याज पनि तिर्नुपर्ने गरि लाइसेन्स नवीकरण गरिएको थियो। 

त्यस्तै पछिल्लो समय विद्युत वक्यौता विवादलाई राजनीतिक स्टन्ट बनाएर काम गरिंदा त्यसको प्रत्यक्ष असर उद्योग व्यवसायको माहोलमा परेको छ। विद्युतको विल पठाउन छुटेको भन्दै जन्माइएको यो विवादले उद्योगी व्यवसायीको मनोबल गिरेको वक्यौता विवादमा परेका एक उद्योगीको भनाई छ। 

'नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले कहिले २१ अर्ब तिर्नुपर्छ भन्ने, कहिले ८ अर्ब तिर्नुपर्छ भन्ने यता उद्योगीले दाबी खुल्ने प्रमाण माग्दा नदिने र यहि वक्यौताको विषयलाई सरकार पक्ष र प्रतिपक्षले रिस साँध्ने हतियार बनाउने गर्दा हामीहरु हैरान छौं' ति उद्योगीले बिजपाटीलाई भने। 

त्यस्तै बुक बिल्डिंग बिधि मार्फत प्रिमियममा साधारण शेयर निष्काशन गर्न खोजेको देशकै ठुलो निर्यातमुलक कम्पनी 'रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स' लाई लिएर भएको सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीचको संसद, समिति र सार्वजनिक लडाईले व्यवसायिक माहोललाई नै बिथोलिएको जानकार बताउछन। 

"कानुन सम्बत छ छैन भनेर हेर्ने निकायले हेरेर त्यहिअनुसार निर्णय लिनुपर्नेमा संसद, समिति पुर्याएर यसलाई अनावस्यक राजिनितिकरण गरिएको छ, यसले केहि बिचौलियालाई फाइदा पुगेपनि व्यवसायिक माहोललाई घाटा पुर्याएको छ" एक कानुनविदले बिजपाटीलाई भने, "बोल्यो भने पैसा लिएर बोल्यो भन्छन तर बिथोलिएको विषयले कहाँ कहाँ हान्छ भन्ने हेक्का राख्दैनन्, कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर आउनेलाई राज्यले जसलाई पनि सहजीकरण गर्नुपर्छ, तर अहिलेकै जस्तो भयो भने यहाँ व्यवसाय गर्न अगाडी दश पटक सोच्नुपर्ने दिन आउनेछ।"

त्यस्तै पछिल्लो समय बैदेशिक लगानी ल्याउनलाई गरिएको कानुनी परिवर्तन पनि बैदेशिक लगानी घट्नुको कारण बनेको बताइएको छ। पहिले विदेशी लगानीकर्ताले ६ अर्बमाथिका प्रस्ताव सीधै लगानी बोर्डमा लगेर काम गर्नसक्ने व्यवस्था रहेकाेमा अब बाेर्डले उद्याेग विभागमा स्वीकृतिका लागि पठाउनुपर्ने भएकाे छ। 

यसअघि ६ अर्ब मुनिका विदेशी लगानीको स्वीकृति उद्योग विभागले गर्ने र ६ अर्ब माथिका लगानी बोर्डले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।  तेस्रो लगानी सम्मेलनअघि लगानी सहजीकरणका लागि भन्दै सरकारले कानून संशोधन गर्याे । 'वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिटा) को दफा १७ को क र ख' को संशोधनमा ६ अर्बभन्दा माथिका विदेशी लगानी पनि स्वीकृतिका लागि उद्योग विभाग नै लैजानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएकाे छ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा बैदेशिक लगानी प्रतिबद्दता ११ दशमलब २१ प्रतिशतले घटेर १२ अर्ब ९८ करोड अर्थात् करिब १३ अर्ब रुपैयाँमा सिमित भएको छ। गत आर्थिक वर्ष साउन र भदौमा १४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो ।

माग नहुँदा स्वदेशमा भएका उद्योग व्यवसायपनि ३०-४० प्रतिशतको क्षमतामा मात्रै चल्ने हुँदा यसले राजस्व, रोजगारी र  उत्पादकत्वमा प्रत्यक्ष असर पर्दा त्यसको असर वैदेशिक लगानीमा परेको उद्योगीहरुको भनाई छ।