नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ्गले विद्युत बक्यौता विवादमा परेका उद्योगका संचालकहरु जोडिएका हाइड्रोहरुको बक्यौता रोक्ने कामले सयौं हाइड्रो व्यवसायीको 'उठिबास' को अवस्था बनेको छ।
बुधबार बिभिन्न ६ वटा निर्णय मध्ये घिसिङ्गले विद्युत बक्यौता विवादमा परेका उद्योगका संचालक जोडिएका हाइड्रो पावर कम्पनीले प्राधिकरणबाट पाउनुपर्ने भुक्तानीबाट बक्यौता रकम असुल्ने निर्णय गरेका हुन्। घिसिङ्गले यो निर्णयबारे नियामक नेपाल बिद्युत नियमन आयोगलाई समेत पत्रमार्फत जानकारी गराएका छन्।
विवादित बक्यौता रकम हाइड्रोपावर कम्पनीले पाउनुपर्ने भुक्तानीबाट काट्ने निर्णयले यत्तिखेर हाइड्रो व्यवसायीको 'उठिबास' को अवस्था बनेको छ। नेपालमा कुनै पनि हाइड्रोपावरले आफुले उत्पादन गरेको बिद्युत प्राधिकरणलाई बिक्रि गर्नुपर्ने र प्राधिकरणले त्यसको भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर प्राधिकरणले हाइड्रो पावरले पाउनुपर्ने भुक्तानीबाट विवादित बक्यौता रकम काट्ने निर्णयले हाइड्रो पावरको आम्दानी ठप्प हुने अवस्था बनेको छ।
एकातर्फ, कुलमानको यो निर्णयले मुख्य र एक मात्र आम्दानीको बाटो बन्द हुँदा हाइड्रो पावर कम्पनीहरु घाटामा जाने अवस्था बन्ने भएको छ भने अर्कोतर्फ हाइड्रो पावरमा लगानी गरेका लाखौँ लगानीकर्ता तथा विदेशी साझेदारले समेत नोक्सानी व्योहोर्नु पर्ने अवस्था बनेको छ। कुलमान घिसिङ्गको यो निर्णयसंगै धेरै हाइड्रोपावर कम्पनीहरु मुखैमा आउँन लागेको भुक्तानी रोकिंदा खर्चको जोहो कसरी गर्ने भन्ने तनाबमा परिसकेको बिजपाटीको जानकारीमा आएको छ भने विदेशी साझेदार रहेका कम्पनीहरुमा विदेशी लगानीकर्ताले यो अवस्थाप्रति प्रश्न उठाउन थालेका छन्।
कुलमान घिसिङ्गको यो निर्णय कुनै पनि हालतमा सहि र व्यवहारिक नभएको हाइड्रो व्यवसायीहरु बताउछन। बिद्युत बक्यौता विवादमा परेका उद्योगका संचालकको हाइड्रो पावर कम्पनीमा २-४ प्रतिशत शेयर भएकै भरमा लाखौँ नेपाली लगानीकर्ता र केहि विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो भुक्तानी नपाउने अवस्था बन्नु न्यायसंगत नभएको हाइड्रो व्यवसायीहरुको भनाई छ।
त्यसो त्, हाइड्रो पावर कम्पनीबाट बिद्युत बक्यौता रकम काट्ने निर्णय कानुन विपरित भएको समेत एक हाइड्रो व्यवसायी बताउछन। उनकाअनुसार प्राधिकरण र हाइड्रो पावर कम्पनीबीच भएको सम्झौतापत्रअनुसार पनि प्राधिकरणको यो निर्णय गैरकानुनी देखिन्छ।
सम्झौता पत्रमा "नेपाल विद्युत प्राधिकरण (NEA) र (सम्बन्धित कम्पनी) बिचको विद्युत खरिद–विक्री सम्झौता अनुसार प्राधिकरणले बिलबाट रकम कटौती गर्न (१) बिलमा कुनै विवाद उत्पन्न भए वा (२) बिलमा उल्लेखित रकम प्राधिकरणलाई मान्य नहुने अवस्था सिर्जना भए मात्र बिलबाट रकम कटौती गर्न सक्ने प्रावधान अर्थात प्राधिकरणले केवल विद्युत आपूर्ति सँग सम्बन्धित विवादको अवस्थामा रकम कटौती गर्न मिल्ने" भनिएको छ।
त्यस्तै कम्पनी आफ्नो शेयरधनी भन्दा फरक अस्तित्व रहेको संस्था (seperate legal entity) हो । यस सिद्धान्तलाई विश्वका अधिकांश राष्ट्रहरुको कम्पनी कानून तथा नेपालको कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७ लगायतको व्यवस्थाले समेत अंगिकार गरेको अवस्था छ।
मन्त्रिपरिषद, उर्जा मन्त्रालय, बिद्युत नियमन आयोग, लाल आयोग लगायतका निकायहरुले प्राधिकरणलाई बक्यौता भनिएको महसुलको ठोस अध्ययन गरेर मात्र सहि बिलको महशुल उठाउन निर्देशन दिंदै आएको अवस्था हो।
त्यसमाथि विद्युत नियमन आयोगले प्राधिकरणले बक्यौता भनेर दाबी गरेको महसुलको मुख्य आधार 'टिओडी मिटर' को अध्ययन गर्न तथा प्राधिकरणले यसअघि बक्यौता भनेर पठाएको 'बिल' को पनि अध्ययन गर्न सरकारले समिति गठन गरिसकेकाले समितिको प्रतिवेदन आएर सरकारले निर्णय नलिंदासम्मलाई बक्यौता विवादमा परेका उद्योगहरुमा लाइन नकाट्नलाई निर्देशन दिएको थियो।
तर यस्तो निर्देशन पाएको भोलिपल्टै प्राधिकरणले बक्यौता विवादमा परेका उद्योगका बैंक खाता रोक्का गर्नेदेखि उद्योगका संचालक जोडिएका हाइड्रोपावर कम्पनीले पाउनुपर्ने भुक्तानीबाट बक्यौता कटाउने निर्णय गरेका हुन्।
विवाद के हो ?
उद्योगहरुले आफुले प्रयोग गरेको बिद्युतको महशुल नियमित रुपमा तिर्दै आएका थिए। तर प्राधिकरणले "२०७२ माघदेखि २०७५ बैशाख" सम्मको प्रिमियम बापतको रकम उठाउन छुटेको भन्दै २०७५ साल चैत २८ गते उद्योगहरुलाई छुट बिल पठाएको थियो।
तर उद्योगहरुले आफुहरुले नियमित बिल भुक्तानी गर्दै आएकाले के कति कारणले छुट बिल हुन पुग्यो भनेर प्रमाण सहित बिल पठाईदिनलाई प्राधिकरणसंग आग्रह गर्दै आएका छन्। तर प्राधिकरणले छुटेको बिलको रकम तोके पनि त्यसको आधार खुल्ने प्रमाण दिनलाई सकिरहेको छैन।
प्राधिकरणले कहिले २२ अर्ब तिर्न छुटेको भन्दै बिल पठाएको छ भने कहिले ८ अर्ब तिर्न छुटेको भन्दै बिल पठाएको छ। छुट बिल वास्तवमा कति हो भन्ने प्राधिकरण आफैंले यकिन गर्न नसकेकाले समाधानको लागि माओवादी नेतृत्त्वको तत्कालिन सरकारले पुर्वन्यायाधिश गिरिशचन्द्र लाल यादवको नेतृत्त्वमा आयोग बनाएर अध्ययन गरेको थियो।
लाग आयोगको सो प्रतिवेदनअनुसार नै अघि बढ्ने निर्णय हाल सत्ता नेतृत्त्व गरिरहेको नेकपा एमाले नेत्रीत्त्वको सरकारले गरेको थियो। तर मन्त्रिपरिषद, आयोग तथा समितिको निर्णय र निर्देशनलाई बेवास्ता गरेर कुलमानले उद्योगहरुलाई बक्यौता को नाममा कहिले लाइन काटेर त कहिले यसरी पत्रचार गरेर दुख दिंदै आएका छन्।
यस अघि:
- लाइन काट्न नपाएको झोकमा उद्योगमाथि कुलमानको 'पत्र आतंक'
- कुलमानद्वारा ओली सरकारका सम्पूर्ण निर्णय रद्द, झन् चर्कियो विवाद
- टिओडी मिटरको आधारमा बिद्युत बक्यौता गणना गर्न विज्ञ समिति गठन
- बिद्युत प्राधिकरणमा अनियमितता भएको आशंका, छानबिन गर्न समिति गठन
- टर्यो उद्योगमा लाइन काटिने सम्भावना, समितिले थाल्यो काम
- कुलमानद्वारा ओली सरकारका सम्पूर्ण निर्णय रद्द, झन् चर्कियो विवाद
- कुलमान घिसिङले लगाए उद्योगीलाई गम्भीर आरोप, दोहोर्याए आफ्नै पुरानो उडान
- विवाद विद्युत बक्यौताको कि कुलमानको दाबीमा ? जनताले थाहापाउनुपर्छ यी कुरा
- बिना निष्कर्ष सकियो कुलमान मनाउन बसेको 'अनौपचारिक' बैठक, अब के हुन्छ ?
- लाइन जोड्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय भएन कार्यान्वयन, पत्र पर्खदै प्राधिकरण
- चाँसोका साथ हेरिएको लाल आयोगको प्रतिवेदनमा बिद्युत बक्यौताबारे के छ ?
-आयोगको निर्देशन: कुलमानलाई सहज तर उद्योगीलाई सकस
-कुलमानले दुख दिए भन्दै उद्योगीले गुहारे उर्जा र उद्योगमन्त्री, फेरि पनि पुरानै अडान
-कुलमानको लागि गलपासो बन्न सक्छ सरकारले सार्वजनिक गर्न लागेको लाल आयोगको प्रतिवेदन
-बिद्युत बक्यौता विवाद उत्कर्षमा : मध्यरातमा काटियो ४२ उद्योगको लाइन
-भुक्तानी रोक्नेदेखि उद्योगीका घरको लाइन काट्ने कुलमानको योजना
-४९ उद्योगलाई बक्यौता तिर्न दिएको म्याद आज सकिदै, अन्यौलमा प्राधिकरण
-अन्यौलको भुमरीमा फस्यो विद्युत बक्यौता विवाद, नैतिक संकटमा कुलमान
.gif)
