कुलमानलाई सोधिएको नौबुँदे स्पष्टीकरणमा के छ ? के कुलमानको पद संकटमा छ ?

ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई नौबुँदे स्पष्टीकरण माग गर्दै सात दिनभित्र चित्तबुझ्दो उत्तर दिन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले जबाफ सन्तोषजनक नभए घिसिङको नियुक्ति खारेज हुने चेतावनी दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र घिसिङबीच लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ। विवादको मुख्य कारण 'डेडिकेटेड' र 'ट्रङ्क' लाइनमार्फत उद्योगीहरूले उपयोग गरेको बिजुलीको बक्यौता महसुल हो। प्राधिकरणले महसुल तिर्न बाँकी रहेका उद्योगहरूको लाइन काट्न थालेपछि उद्योगीहरू असन्तुष्ट बनेका थिए।

सरकारले यसबारे छानबिन गर्न गिरीशचन्द्र लाल नेतृत्वमा 'लाल आयोग' गठन गरेको थियो। आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको आरोपमा घिसिङप्रति असन्तुष्टि व्यक्त हुँदै आएको छ। सरकारका अनुसार घिसिङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अवज्ञा गरेका छन्।

उद्योगीहरुले आफुहरुले प्रयोग गरेको बिद्युतको मात्रै भुक्तानी गर्ने तर त्यसका लागि प्राधिकरणले प्रमाण दिनुपर्ने अडान लिंदै आएका छन्। यता प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ्गले आफुहरुले पठाएको बिल नै प्रमाण भएको भन्दै कुन उद्योगले कति बिद्युत प्रयोग गरे भन्नेबारे कहिल्यै पनि प्रमाण दिन सकेका छैनन्।

जसले गर्दा लामोसमयदेखि बिद्युत बक्यौताको विषय विवाद बनेको छ। प्राधिकरणले प्रमाण दिन नसक्ने तर बिल पठाएर बक्यौता नतिरेको आरोप लगाई रहने र उद्योगीहरुले प्रमाण खोजिरहने अवस्थाले गर्दा प्राधिकरण र उद्योगीबीच लाइने काट्ने र जोड्ने खेल चलिरहेको छ। यसले नेपाल भित्र मात्रै नभई, अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नै नेपालभित्र उद्योग व्यवसाय संचालनको माहोल नभएको संदेश गएको छ।

ऊर्जा मन्त्रालयले स्पष्टीकरण माग गरेपछि घिसिङलाई पदबाट हटाउने सम्भावना प्रबल भएको छ। उद्योगीहरूको बक्यौता महसुलको विवाद अझै अदालतमा विचाराधीन छ, जसले समस्या समाधानलाई थप जटिल बनाएको छ। यो घटनाले ऊर्जा क्षेत्रको नेतृत्व, राजनीतिक हस्तक्षेप, र संस्थागत निर्णय प्रक्रियामा गहिरो असर पार्न सक्ने देखिएको छ।

नौबुँदे स्पष्टीकरणमा के छ?

स्पष्टीकरण पत्रको पहिलो बुँदामा उनीसँग भएको कार्यसम्पादन सम्झौताबारे स्मरण गराइएको छ।

दोस्रो बुँदामा ट्रान्सफर्मर खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको गुनासो लगायतका १५ बुँदे विवरणहरू तोकिएको समयभित्र उपलब्ध नगराएको र अधुरो विवरण उपलब्ध गराएको आरोप छ।

तेस्रोमा यसअघि सोधिएको छबुँदे स्पष्टीकरणमा "सत्यतथ्य लुकाई वस्तुनिष्ठ, यथार्थपरक जबाफ नपठाई केवल औपचारिकता मात्र निर्वाह गर्ने ढङ्गको असन्तुलित जबाफ र असम्बन्धित कागजात" दिएको दाबी छ।

चौथोमा डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइन महसुल विवाद समाधान गर्न मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक जाँच समितिलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने अजेन्डामा फरक मत राखेको उल्लेख छ।

पाँचौँमा प्रत्येक वर्ष भदौभित्र अघिल्लो आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन पुनरवलोकन प्रयोजनका लागि विद्युत् प्राधिकरण बोर्ड समझ कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको जम्मा पेस गर्नुपर्नेमा ११२ दिन भइसक्दा पनि आफूले उपलब्ध गराउनुपर्ने विवरण पेस नगरी सम्झौताको पालना नगरेको आरोप लगाइएको छ।

छैटौँ बुँदामा कार्यसम्पादन विवरणबारे मूल्याङ्कनका लागि मन्त्रालयमा रहेको समितिले मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्थाबारे स्मरण गराइएको छ।

सातौँमा कार्यसम्पादन सम्झौतामा तेस्रो वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा घिसिङले ५० प्रतिशतभन्दा कम अङ्क प्राप्त गरेको अवस्थामा सम्झौता रद्द गरी उनलाई पदबाट हटाउन सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था स्मरण गराउँदै मन्त्रालयले माग गरेका कार्यसम्पादन विवरण पेस नगरी गम्भीर लापरबाही गरेको आरोप लगाइएको छ।

आठौँ बुँदामा मन्त्रालयले घिसिङमाथि असहयोगी भूमिका खेलेको र मन्त्रालयको निर्देशन समेतलाई अवज्ञा गरेको आरोप पनि लगाएको छ।

अन्तिम बुँदामा मन्त्रालयले कुलमान घिसिङ आफैँले आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको विवरण पेस नगरेको स्वीकारेको दाबी गर्दै उनको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नै गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरेको छ।

"तपाईँको नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने? यो पत्र प्राप्त गरेको सात दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त हुन नआएमा कानुन बमोजिम तपाईँउपर थप प्रक्रिया अगाडि बढाइने बेहोरा यस मन्त्रालयको मिति २०८१/०९/२२ को निर्णयअनुसार जानकारी गराइन्छ," बीबीसीलाई प्राप्त स्पष्टीकरण पत्रमा भनिएको छ।

विवाद के हो ?

उद्योगहरुले आफुले प्रयोग गरेको बिद्युतको महशुल नियमित रुपमा तिर्दै आएका थिए। तर प्राधिकरणले "२०७२ माघदेखि २०७५ बैशाख" सम्मको प्रिमियम बापतको रकम उठाउन छुटेको भन्दै २०७५ साल चैत २८ गते उद्योगहरुलाई छुट बिल पठाएको थियो।

तर उद्योगहरुले आफुहरुले नियमित बिल भुक्तानी गर्दै आएकाले के कति कारणले छुट बिल हुन पुग्यो भनेर प्रमाण सहित बिल पठाईदिनलाई प्राधिकरणसंग आग्रह गर्दै आएका छन्। तर प्राधिकरणले छुटेको बिलको रकम तोके पनि त्यसको आधार खुल्ने प्रमाण दिनलाई सकिरहेको छैन।

प्राधिकरणले कहिले २२ अर्ब तिर्न छुटेको भन्दै बिल पठाएको छ भने कहिले ८ अर्ब तिर्न छुटेको भन्दै बिल पठाएको छ। छुट बिल वास्तवमा कति हो भन्ने प्राधिकरण आफैंले यकिन गर्न नसकेकाले समाधानको लागि माओवादी नेतृत्त्वको तत्कालिन सरकारले पुर्वन्यायाधिश गिरिशचन्द्र लाल यादवको नेतृत्त्वमा आयोग बनाएर अध्ययन गरेको थियो।

लाग आयोगको सो प्रतिवेदनअनुसार नै अघि बढ्ने निर्णय हाल सत्ता नेतृत्त्व गरिरहेको नेकपा एमाले नेत्रीत्त्वको सरकारले गरेको थियो। तर मन्त्रिपरिषद, आयोग तथा समितिको निर्णय र निर्देशनलाई बेवास्ता गरेर कुलमानले उद्योगहरुलाई बक्यौता को नाममा कहिले लाइन काटेर त कहिले यी उद्योगका संचालक आबद्द अरु उद्योग व्यवसाय बन्द गर्न गराउन बिभिन्न निकायमा पत्रचार गरेर दुख दिंदै आएका छन्।

यस अघि:

- लाइन काट्न नपाएको झोकमा उद्योगमाथि कुलमानको 'पत्र आतंक'

‍- कुलमानद्वारा ओली सरकारका सम्पूर्ण निर्णय रद्द, झन् चर्कियो विवाद

- टिओडी मिटरको आधारमा बिद्युत बक्यौता गणना गर्न विज्ञ समिति गठन

- बिद्युत प्राधिकरणमा अनियमितता भएको आशंका, छानबिन गर्न समिति गठन

- टर्यो उद्योगमा लाइन काटिने सम्भावना, समितिले थाल्यो काम

- कुलमानद्वारा ओली सरकारका सम्पूर्ण निर्णय रद्द, झन् चर्कियो विवाद

- कुलमान घिसिङले लगाए उद्योगीलाई गम्भीर आरोप, दोहोर्याए आफ्नै पुरानो उडान

- विवाद विद्युत बक्यौताको कि कुलमानको दाबीमा ? जनताले थाहापाउनुपर्छ यी कुरा

- बिना निष्कर्ष सकियो कुलमान मनाउन बसेको 'अनौपचारिक' बैठक, अब के हुन्छ ?

- लाइन जोड्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय भएन कार्यान्वयन, पत्र पर्खदै प्राधिकरण

- चाँसोका साथ हेरिएको लाल आयोगको प्रतिवेदनमा बिद्युत बक्यौताबारे के छ ?