सरकारका कारण निर्माण व्यवसाय मात्रै होइन, भट्टी पसलदेखि बैंकसम्म बढ्दैछ संकट

नेपालमा निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारबाट पाउनुपर्ने करिब ४० अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी रोकिँदा आर्थिक संकट थप जटिल बनेको छ। सरकारसँग दायित्व भुक्तानीको लागि निश्चित स्रोत नहुँदा समस्या गहिरिँदै गएको हो। निर्माण व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बिजपाटीसंगको अन्तर्वार्तामा कुनै विकल्प नभएकाले “अन्तिम विद्रोह” गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्।

४० अर्बको समस्या

सहरी, खानेपानी र भौतिक मन्त्रालयका साथै तीन तहका सरकारसँग निर्माण व्यवसायीहरूले पाउनुपर्ने रकम ४० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ। अर्थ अधिकारीहरूले भुक्तानीको स्रोत अभावले समस्या भएको स्वीकार गरेका छन्। अध्यक्ष सिंहका अनुसार, नेपाल सरकारले छुट्याएको ६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेटमध्ये तत्कालका लागि आवश्यक योजनामा मात्र रकम छुट्याएर बाँकी बजेट दायित्व भुक्तानीका लागि प्रयोग गर्न सकिने सुझाव दिएका छन्।

भट्टी पसलदेखि उद्योगसम्म प्रभाव

निर्माण व्यवसायले गर्दा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका क्षेत्रहरूमा गम्भीर असर देखिएको छ। सिमेन्ट, डन्डी, र स्टिल उद्योगहरू हाल ४०% क्षमतामा मात्र सञ्चालनमा छन्। यातायातका ठूला सवारीसाधनदेखि भट्टी पसलहरू र होटल-रेस्टुरेन्टसमेत प्रभावित भएका छन्।

विगतमा निर्माण क्षेत्रमा आबद्ध श्रमिकहरूको रोजगारी कटौती हुँदा धेरैले वैदेशिक रोजगारी रोज्न थालेका छन्। अध्यक्ष सिंहका अनुसार, निर्माण व्यवसाय सञ्चालन हुँदा यसले होटल र स्थानीय व्यापारलाई समेत चलायमान बनाएको थियो, तर हाल ती क्षेत्रहरू मन्दीको चपेटामा छन्।

बैंकिङ समस्या र कालोसूची

भुक्तानी नपाउँदा निर्माण व्यवसायीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको दायित्व पूरा गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन्। राष्ट्र बैंकले २०८१ मंसिरसम्म कालोसूचीमा राख्न नपाइने र चेक बाउन्सको कारबाही नगर्ने व्यवस्था गरे पनि, यो सहुलियत अब नरहँदा व्यवसायीहरू थप समस्यामा परेका छन्। यसले खराब कर्जा बढ्ने र कालोसूचीमा पर्नेको संख्या थपिने संकेत देखिएको छ।

निकासका उपाय

वर्तमान संकट समाधानका लागि अध्यक्ष सिंहले करिब १.५-२ खर्ब रुपैयाँ दायित्व भुक्तानीका लागि छुट्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। समयमै भुक्तानी नभए व्यवसायीहरूको आन्दोलनले थप आर्थिक अस्थिरता निम्त्याउने चेतावनी उनले दिएका छन्। निर्माण व्यवसायीहरूको विद्रोहले स्थानीय व्यापारदेखि बैंकिङ क्षेत्रसम्म व्यापक असर गर्ने देखिएको छ। तत्काल सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक देखिएको छ।

- मर्नु न बाँच्नु भैसक्यो, ४० अर्ब भुक्तानी नभए अन्तिम बिद्रोह गर्छौं (रवि सिंहको अन्तर्वार्ता)