गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा किन भइरहेको ढिलाइ ? लेनदेन र कानुनी जटिलताले थपियो अन्योल

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

Apr 22, 2025 | 01:46:11 PM मा प्रकाशित

nepal oil ltd

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया करिब डेढ महिनादेखि अन्योलमा पर्दै आएको छ। कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि गभर्नर चयन हुन नसक्नुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ।

चैत ११ गते गभर्नर सिफारिस समिति बने पनि सोही दिनदेखि गभर्नरको दौडमा रहेका व्यक्तिहरूले संस्थागत जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिन थालेका छन्। चैत १२ गते नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले राजीनामा दिए भने चैत १३ गते कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंक छाडे।

पछिल्लो समय गभर्नरका दावेदारमध्ये डा. गुणाकर भट्ट, डा. प्रकाश श्रेष्ठ र ज्ञानेन्द्र ढुंगाना मुख्य नामका रूपमा अघि आएका छन्। भट्टलाई कांग्रेस र श्रेष्ठलाई एमालेले अघि सारेको भनिए पनि ढुंगानालाई शक्ति केन्द्रहरूले जोडदार रूपमा समर्थन गरिरहेका छन्।

तर, गभर्नर नियुक्तिमा 'पावर ब्रोकर' को प्रभाव, दलहरूबीचको बार्गेनिङ्ग, र आन्तरिक प्रतिद्वन्द्वीताले प्रक्रिया झनै पेचिलो बनाएको देखिन्छ। चैत १९ गते उमेर हदसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गरेर बाटो खोल्ने प्रयास भयो, तर बैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतले त्यसविरुद्ध अन्तरिम आदेश दियो।

अदालतले हस्तक्षेप गरेसँगै नियुक्तिको गति थप सुस्त भएको छ। त्यसमाथि, बैशाख ५ गते डा. गुणाकर भट्टले कार्यकारी निर्देशकबाट दिएको राजीनामापछि सर्वोच्च अदालतमा भट्टको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै दर्ता गरिएको मुद्दाले थप अन्योल सिर्जना गरेको छ।

गभर्नर नियुक्तिमा देरी हुँदा कार्यकारी प्रमुखविहीन राष्ट्र बैंक हाल कामु गभर्नर निलम तिम्सिनाको जिम्मामा सञ्चालित छ। तर, ढुंगानामाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असहमति, भट्ट र श्रेष्ठविरुद्ध चलिरहेको कानुनी प्रक्रिया, तथा दलहरूबीचको 'लेनदेन' नमिल्दा यो प्रक्रिया झनै जटिल बन्न पुगेको हो।

अहिलेसम्म कुनै निष्कर्ष ननिस्कँदा गभर्नर सिफारिस समितिमाथि 'रबर स्ट्याम्प' को आरोपसमेत लाग्न थालेको छ। यसले अर्थतन्त्रप्रतिको सरकारको गम्भीरता र पारदर्शितामाथि गहिरो शंका उत्पन्न गराएको छ।

- अन्ततः गभर्नर कांग्रेसको पोल्टामा, भट्ट र ढुंगानाबीच कसले मार्ला बाजी ?

गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाईलाई लिएर सरकारको चौतर्फी आलोचना, आर्थिक लेनदेनको आरोप

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

 Apr 11, 2025 | 08:47:30 AM मा प्रकाशित

facebook sharing button
twitter sharing button
pinterest sharing button
email sharing button
sharethis sharing button

गभर्नर नियुक्तिको विषयमा समयमै निर्णय लिन नसकेको भन्दै दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त वर्तमान सरकार तीव्र आलोचनाको केन्द्रमा परेको छ। देश गम्भीर आर्थिक चुनौतीको सामना गरिरहेको बेलामा केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वविहीन अवस्थाले अर्थतन्त्र थप अन्योलमा पर्ने देखिएको छ। 

तर सरकार भने गभर्नर नियुक्तिमा स्पष्ट निस्कर्षमा पुग्न अझै असफल देखिएको छ। नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिनुको पछाडि सिधै आर्थिक लेनदेन र गुटगत स्वार्थ जोडिएको आरोप सार्वजनिक रूपमा उठिरहेका छन्। 

स्रोतका अनुसार गभर्नर नियुक्तिलाई लिएर सत्तारूढ दलहरूभित्र करिब एक अर्ब रुपैयाँसम्मको लेनदेन भएको आशंका समेत गरिएको छ। प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच गभर्नर नियुक्तिका लागि आ–आफ्ना स्वार्थअनुसार उम्मेदवार अघि सारिएको देखिन्छ।

गत सोमबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट गभर्नर नियुक्त हुने भनिए पनि गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक समेत अहिलेसम्म बसेको छैन। यसबाट नियुक्तिको प्रक्रिया अझ लम्बिने संकेत मिलेको छ। सरकारले आफैं समयमै निर्णय लिन नसक्नु र प्रक्रियागत ढिलाइ गर्दै आउनुले आर्थिक स्वार्थको असर देखिएको विश्लेषण गरिएको छ।

स्रोतका अनुसार, व्यापारिक समूह र पावर ब्रोकरहरू गभर्नर नियुक्तिलाई लिएर दुई धारमा बाँडिएपछि सरकारभित्र मतभेद चुलिएको हो। नेपाली कांग्रेसले हालैका आइजीपी नियुक्तिको शैलीमा गभर्नर नियुक्तिमा पनि सहकार्यको प्रस्ताव राखेको थियो, तर प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि विवाद झन गहिरिएको छ।

एमाले पक्षले अर्थ मन्त्रालय आफ्नो नियन्त्रणमा रहेकाले गभर्नर नियुक्तिमा समेत नेतृत्व लिने अधिकार माग्दै आएको छ। तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्र मन्त्री आरजु देउवाको चाहनाविपरीत कांग्रेस भित्रकै नेताहरूको असहमति देखा परेपछि सहमति जुट्न नसकेको हो।

गभर्नरको संभावित उम्मेदवारका रूपमा राजेन्द्र किशोर श्रेष्ठ क्षेत्री, डा. रबिन्द्र पाण्डे, डा. निलम ढुंगाना, ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, डा. गुनाकर भट्ट र डा. प्रकाश श्रेष्ठको नाम अगाडि आएको छ। अर्थ मन्त्रालयले उमेरहदको मापदण्ड खुकुलो बनाएपछि श्रेष्ठ र पाण्डे मुख्य प्रतिस्पर्धी बनेका छन्। तर ज्ञानेन्द्र ढुंगानाको बलियो उपस्थिति र सम्बन्धले नियुक्ति प्रक्रिया थप जटिल बनाएको स्रोतको दाबी छ।

यसअघि:

- गभर्नर सिफारिस समिति 'रबर स्ट्याम्प' सावित, ओली र देउवाबीच हलो अड्किएको कहाँ हो ?

- स्वार्थी समुहको 'इफ र बट' को खेलले गभर्नर नियुक्ति अन्योलमा, सरकारको क्षमतामाथी नै प्रश्न !

गभर्नर नियुक्तिमा पनि ‘नयाँ मोडल’ लागू गर्न खोज्दै पावर ब्रोकर : पात्रभन्दा परिणाममा चासो

-  अन्तत: नेपाली कांग्रेसको पोल्टामा गभर्नर, बन्यो अर्थमन्त्रीको नेतृत्त्वमा ३ सदस्यीय सिफारिस समिति !

गभर्नर नियुक्तिलाई लिएर सत्ता नेतृत्त्वमा रस्साकस्सि, लुकाईयो सिफारिस समितिका सदस्यको नाम

गभर्नरको प्रमुख दाबेदार नीलम ढुङ्गानाको प्रेरणादायी यात्रा : शिक्षिकादेखि डेपुटी गभर्नरसम्म

गभर्नर चयनमा बैंक मालिकहरूको दबाब, स्वच्छ छवि भएका उम्मेदवारको सम्भावना कमजोर!

- पेचिलो बन्दै गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया, शक्ति सन्तुलनको नाममा हाबी हुँदै 'पावर ब्रोकर'

अघि बढ्यो गभर्नर नियुक्ति प्रकृया: अंकमा खेल्ने भन्दा जनभावना बुझ्ने 'अर्थविद' मा सरकारको जोड

गभर्नर नियुक्तिमा अध्यादेशको अन्योल, राष्ट्र बैंक केही समय निलम ढुंगानाको नेतृत्वमा


Share Your Thoughts

Recent News


Main News



TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved